रिपोर्ट कहती है कि इन योजनाओं में से सबसे ज्यादा गड़बडियां राशन व्यवस्था में हैं, जिसके लाभ से करीब उनसठ फीसदी लोग वंचित हैं.
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शायद यही कारण है कि रोजगार गांरटी योजना, राशन व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मदों पर 2011-12 में महज 1.34 लाख करोड़ ही खर्च किया जा रहा है।
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कॉरपोरेट गरीबी शायद यही कारण है कि रोजगार गांरटी योजना, राशन व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मदों पर 2011-12 में महज 1.34 लाख करोड़ ही खर्च किया जा रहा है।
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बजट के ठीक पहले एक अध्ययन में यह साबित हुआ था कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशन व्यवस्था का क़रीब 55 प्रतिशत सामान काले बाज़ार में बिकने के लिए जाता है.
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राज्य की राशन व्यवस्था में अभूतपूर्व और अद्वितीय सफलता को अगर छोड़ दें, तो केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं में गड़बडियों का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में नहीं थमता है।
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राशन व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के जरिये देश की 63. 5 प्रतिशत आबादी को राशन की दुकानों के जरिये सस्ता राशन दिये जाने का कानूनी अधिकार दिया जायेगा.
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बजट के ठीक पहले एक अध्ययन में यह साबित हुआ था कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशन व्यवस्था का क़रीब 55 प्रतिशत सामान काले बाज़ार में बिकने के लिए जाता है.
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शायद यही कारण है कि रोजगार गांरटी योजना, राशन व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मदों पर 2011-12 में महज 1.34 लाख करोड़ ही खर्च किया जा रहा है।
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न्यायालय ने राज्यों से तमिलनाडु की तरह की राशन व्यवस्था अपनाने को भी कहा जहाँ गरीबों को सस्ता आटा और दालें बिना किसी शिकायत और परेशानी के उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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बजट के ठीक पहले एक अध्ययन में यह साबित हुआ था कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशन व्यवस्था का क़रीब 55 प्रतिशत सामान काले बाज़ार में बिकने के लिए जाता है.
