अनुच्छेद 81 (1) (क) तथा (ख) के अनुसार लोकसभा का गठन राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक न होने वाले सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक न होने वाले सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।
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उस वक्त इंदिरा गांधी के निकट सहयोगी रहे प्रणब दा क्या यह भी भूल गए कि जब जनता सरकार के पतन के बाद उन्नीस सौ अस्सी में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई और आठवीं लोकसभा का गठन हुआ तो उसने फिर से पिछली लोकसभा के इंदिरा गांधी के मुतल्लिक लिए गए फैसलों को पलट दिया था ।
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इस जनादेश का निहितार्थ कांग्रेस के लिए भी है कि उसे अब बिना किसी बहाने-बाज़ी और हीला-हवाली के ऐसे काम करने चाहिए जो आम आदमी के हित में हों तथा उन सपनों को भी सच करे जो उसने ग़रीबों और युवाओं को दिखाए हैं! सरकार के लिए जोड़-तोड़! नयी लोकसभा का गठन अब अपने अन्तिम चरण में है।
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अब जबकि बीते महीने 26 जनवरी को गणतंत्र भारत के 60 वर्ष पूरे हो गए, चुनावी रणभेरी बज चुकी है, 15 वीं लोकसभा का गठन निकट है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन मे उठता है कि इन साठ वर्षों में सामान्य जन की राजनीति में कितनी भागीदारी हो पायी? या फिर राजा-महाराजाओं की तुलना में अब उनके ही प्रतिनिधि के रूप में चोला बदलकर वंश-बेल ने स्थान ले लिया।
