जो पढ़ने में ही वीभत्स लगे उसे किस तरह से अंजाम दिया गया होगा, राष्ट्रीय शर्म का विषय है,यदि केवल वित्तीय प्रावधान न होने की वजह से यह हो रहा है तो हम यथाशक्ति आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं,कृपया पहल करें.
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केस स्टडी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से विभाग या मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का निर्माण करते समय जेण्डर संवेदनशील होकर महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए हैं।
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वर्ष 2001-02 से वित्तीय प्रावधान नहीं होने से यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया परन्तु डांग क्षेत्र के सर्वागीण विकास को दष्टिगत रखते हुये वर्ष 2004-05 के बजट में डांग विकास परियोजना को उक्त आठ जिलों में पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा की,
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गौरतलब है कि भारत सरकार ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की गरज से राज्यों और नगरीय निकाय संस्थाओं को शुष्क शौचालय बनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किए थे।
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जो पढ़ने में ही वीभत्स लगे उसे किस तरह से अंजाम दिया गया होगा, राष्ट्रीय शर्म का विषय है, यदि केवल वित्तीय प्रावधान न होने की वजह से यह हो रहा है तो हम यथाशक्ति आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं, कृपया पहल करें.
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चुनावों में हर पार्टी की तरफ़ से मुख्य मुद्दा विकास का रहता है और विकास का मापदंड इन दिनों धन का प्रावधान माना जाना लगा है यानि कि जन प्रतिनिधि किसी विकास कार्य के लिये जितने अधिक वित्तीय प्रावधान मंजूर करा लेंगे उतने ही अधिक श्रेय लेने के हकदार हो जायंगे।
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परन्तु राज्य सरकार 2500 चिकित्सकों यानी एम. बी. बी. एस. डॉक्टरों को नियुक्त नहीं कर पर रही है और 750 दंत चिकित्सकों को उन शहरी अस्पतालों में जहां दंत चिकित्सक के पद रिक्त हैं, इसलिये नहीं नियुक्त कर पा रही क्योंकि उनके वेतन आदि के लिये वित्तीय प्रावधान नहीं किये गये. इसके लिये सरकार के पास धनाभाव है.
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बजट में उन्होनें ऋणग्रस्तता के अध्ययन हेतु डा. आर. राधाकृष्ण समिति का गठन, दलहन के लिए मिशन, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये, भूमिगत जल प्रबंधन हेतु 1800 करोड़ रुपये तथा आल्मा को 300 जिलों में आच्छादित करने हेतु 230 करोड़ रुपये ; कृषि बीमा के लिए 500 करोड़ रुपये एवं अन्य मदो हेतु वित्तीय प्रावधान किये।
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(ii) वार्षिक कार्ययोजना राज्य सरकारों द्वारा तैयार करके भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाना ; (iii) कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों की ओर से शुरू किए जाने वाले नए कार्यक्रमों और उपायों के लिए खर्च करने की छूट ; (i 1) राज्य सरकारों को कुल निर्धारित वित्तीय प्रावधान का 15 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर खर्च किए जाने की छूट ;
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जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय प्रावधान के अभाव में विधेयक पेश कराने की सत्तापक्ष की कार्रवाही के विरोध में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिगर्मन किया। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि उपजमंडी जोधपुर एवं कोटा के विधेयकों के साथ वित्तीय ज्ञापन में वित्तीय प्रावधान की अस्पष्टता का मुद्दा उठाते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वित्तीय प्रावधान के बिना विधेयकों को कराना असं
