In the aftermath of the March 2010 crisis when Joe Biden went to Jerusalem, 333 members of the House of Representatives signed a letter to the secretary of state reaffirming the U.S.-Israel alliance. The 102 members who did not sign included 94 Democrats (including Speaker of the House Nancy Pelosi) and 8 Republicans, a 12-to-1 ratio. Seventy-six senators signed a similar letter; the 24 who did not sign included 20 Democrats and 4 Republicans, a 5-to-1 ratio. मार्च 2010 के संकट के उपरान्त जब जोय बिडेन जेरूसलम की यात्रा पर गये तो हाउस आफ रेप्ररेजेंटेटिव के 333 सदस्यों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर अपने हस्ताक्षर सहित अमेरिका और इजरायल के सम्बंधों पर फिर जोर दिया। जिन 102 सदस्यों ने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये उनमें 94 सदस्य डेमोक्रेट थे ( सभापति नैन्सी पेलोसी) और 8 रिपब्लिकन जिसमें कि 12-1 औसत था । इसी प्रकार का पत्र 76 सीनेटर ने हस्ताक्षरित किया और जिन 24 लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया उनमें 20 डेमोक्रेट 20 और 4 रिपब्लिकन थे जिसका औसत 5 और 1का था।
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Foreign policy, in the hands of Foreign Minister Ahmet Davutoğlu , who aspires for Turkey to regain its former leadership of the Middle East, over-reached even more blatantly. Ankara not only adopted a more belligerent approach to Cyprus but recklessly inserted itself in such sensitive topics as the Iranian nuclear buildup and the Arab-Israeli conflict . Most surprising of all has been its backing for IHH, a domestic Turkish “charity” with documented ties to Al-Qaeda . विदेश मंत्री अहमत दावतोग्लू के हाथों में विदेश नीति ने तो और भी ऊँची उडान भरी है जो मध्य पूर्व में तुर्की की पूर्व स्थिति के नेतृत्व को प्राप्त करने के आकाँक्षी हैं। अंकारा ने न केवल साइप्रस के विरुद्ध युद्ध जैसी मानसिकता अपनाई वरन बहुत ही लापरवाही से स्वयं को ईरानी परमाणु तैयारी के मामले में भी शामिल कर लिया और साथ ही अरब-इजरायल संघर्ष में भी। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो IHH नामक् घरेलू तुर्की “ प्रदाय” संगठन का समर्थन है जो कि अल-कायदा के साथ सम्पर्कों के लिये अभिलेखित है।
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“There is no doubt he is our friend,” Turkey's prime minister, Recep Tayyip Erdoğan , says of Iran's president Mahmoud Ahmadinejad, even as he accuses Israel's foreign minister Avigdor Lieberman of threatening to use nuclear weapons against Gaza. These outrageous assertions point to the profound change of orientation by Turkey's government, for six decades the West's closest Muslim ally, since Erdoğan's AK party came to power in 2002. तुर्की के प्रधानमंत्री रिसेप तईप एरडोगन ने ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के बारे में कहा, “ इसमें कोई संशय नहीं है कि वह हमारे मित्र हैं” और वह भी तब जब कि उन्होंने इजरायल के विदेश मंत्री एविगडोर लिबरमैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गाजा के विरुद्ध परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने की धमकी दी है। ये आक्रोशित करने वाले आग्रह इस ओर संकेत करते हैं कि पिछले छह दशक से पश्चिम का निकटतम मुस्लिम सहयोगी एरडोगन की ए के पी राजनीतिक दल के 2002 में सत्ता में आने के बाद किस प्रकार स्वयं को परिवर्तित कर रहा है।
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Ashkelon Municipality has planned an emergency meeting for Saturday night regarding the city's schools, and whether they should continue to function regularly despite the frequent attacks. Ashkelon Parents' Committee Chairman Yinon Jibli said a final decision would be reached at the meeting's end. “We will respect the municipality's decision but it seems the entire city should be halted tomorrow and not just the school system. Today was proof of that,” he said. Last weekend the Parents' Committee sent a letter to Prime Minister Ehud Olmert, Foreign Minister Tzipi Livni, and Defense Minister Ehud Barak demanding to fortify more of Ashkelon's education facilities. “For a number of years now the children of Ashkelon have been serving as hostages in the hands of Hamas' reign of terror,” the letter said in an allusion to kidnapped soldier Gilad Shalit, held by Hamas in Gaza. ओल्मर्ट की अयोग्यता से अधिक निराशाजनक यह है कि एक माह में होने वाले इजरायल के चुनाव में अभी से उनके समान तीन नेता आमने सामने हैं( विदेश मंत्री ज़िपी लिवनी तथा रक्षा मंत्री एहुद बराक ) जो कि वर्तमान में उनके निकट सहयोगी हैं, शेष दो ( बराक और बिन्यामिन नेतन्याहू ) अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कार्यकाल में बुरी तरह असफल रहे हैं।
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The second event took place two days later, on October 13, when Syria's Foreign Minister Walid al-Moallem announced that Turkish and Syrian forces had just “carried out maneuvers near Ankara.” Moallem rightly called this an important development “because it refutes reports of poor relations between the military and political institutions in Turkey over strategic relations with Syria.” Translation: Turkey's armed forces lost out to its politicians. दूसरा मह्त्वपूर्ण घटनाक्रम दो दिन उपरांत 13 अक्टूबर को घटित हुआ जब सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मोएलेम ने घोषणा की कि तुर्की और सीरिया की सेनाओं ने अभी हाल में अंकारा के निकट एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। मोएलेम ने ठीक ही इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया क्योंकि “ इससे उन रिपोर्टों का खण्डन होता है जिसके अनुसार सीरिया के साथ रणनीतिक सम्बन्ध को लेकर तुर्की के राजनीतिक और सैन्य संस्थाओं में कोई टकराव है” इससे ध्वनित होता है कि तुर्की की सेना ने राजनेताओं के समक्ष घुटने टेक दिये हैं।
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An ad by the Republican Jewish Coalition points out weaker Democratic support for Israel. Congress : The pattern of weak Democratic support began just a week after Inauguration Day 2009, right after the Israel-Hamas war, when 60 House Democrats (including such left-wingers as Dennis Kucinich, Barbara Lee, and Maxine Waters) and not a single Republican wrote the secretary of state to “respectfully request that the State Department release emergency funds to [the anti-Israel organization] UNRWA for reconstruction and humanitarian assistance” in Gaza. कांग्रेस : कमजोर डेमोक्रेट समर्थन का आरम्भ वर्ष 2009 में आरम्भिक दिन से ही हो गया, इजरायल हमास युद्ध के तत्काल बाद जब सदन के 60 डेमोक्रेट सदस्यों ने (जिनमें वामपंथी झुकाव के डेनिस कुकिनिच , बारबरा ली और मैक्सीन वाटर्स शामिल थे) जिनमें कि एक भी रिपब्लिकन सदस्य नहीं था उन्होंने विदेश मंत्री को लिखा “ हम आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं गृह मंत्रालय यूएनआरडब्ल्यूए ( इजरायल विरोधी संगठन) को गाजा में पुननिर्माण और मानवीय सहायता के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करे” ।
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This appeal found a mixed Arab reception. On the positive side, Bahrain's crown prince, Salman bin Hamad al-Khalifa , suggested that “All sides need to take simultaneous, good-faith action if peace is to have a chance” and Jordanian foreign minister Nasser Judeh committed his government “to creating the right atmosphere” and supporting the U.S. “vision.” An unnamed Arab diplomat offered that “In return for a symbolic compromise on the settlements, some Arab states will be willing to pay with some symbolic gestures.” इस अपील पर अरब ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी| सकारात्मक रूप से बहरीन के राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा ने सुझाव दिया , “ सभी पक्षों को एक साथ सद्भाव के कार्य करने होंगे यदि शान्ति को एक अवसर देना है” तथा जार्डन के विदेश मंत्री नसीर जुदेह ने अपनी सरकार का संकल्प बताया , “ सही वातावरण बनाना” और अमेरिका के विचार को समर्थन देना“ | एक बिना नाम बताए अरब के कूटनीतिक ने सुझाव दिया, ” बस्तियों के मामले में सांकेतिक समझौते के बदले कुछ अरब देश कुछ सांकेतिक सद्भाव का बदला देने के लिए तैयार हैं”|
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Ultimately, moreover, no assurance exists that the US (or even Israel) will in fact launch preventive attacks on Iran, despite the risks we will all face if it becomes a nuclear-armed state. In fact, if the US is unwilling to go even as far as I have proposed, Iran is likely to assume the US will in fact accept an outcome based on containment rather than prevention, regardless of how the US ends up acting. Limited uses of force aimed at the IRGC, now, for its blatantly illegal conduct, would at a minimum alter Iranian strategic calculations while testing the potential for a peaceful resolution of the nuclear issue. Related Topics: Iran , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पूर्व विदेश मंत्री जार्ज पी शुल्ज ने टाकिंग आन ईरान में अपनी भूमिका में सोयफर के विचार को , “ ऐसा विकल्प कहा है कि जिसे कि काफी पहले क्रियांवित किया जाना चाहिये था” । निश्चित रूप से यह अवसर है कि आईआरजीसी के उत्पीडन को लेकर शक्ति की भाषा में उत्तर देना चाहिये जिसे कि ईरान के नेता समझते हैं और शायद इसी के चलते अधिक शत्रुता की सम्भावना से भी बचा जा सकता है।
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The first fight began in May 2009, when Secretary of State Hillary Clinton demanded an ending to Israeli building activity on the West Bank and in Jerusalem. Four months later, after figuring out that this policy obstructed the Israeli-Palestinian diplomacy they fervently sought, the geniuses backtracked and returned to Democratic Party policies-as-usual, meaning good relations with Jerusalem. ओबामा प्रशासन में उपस्थित बुद्धिमान लोगों के चलते इन लोगों ने बिना कारण नेतन्याहू सरकार को दो बार उकसाया और फिर उसके सामने हार मानी। दुर्भाग्य से इन पराजयों के बाद भी वे अपने अपरिपक्व उद्देश्य से पीछे नहीं हटे हैं। पहला संघर्ष मई 2009 में आरम्भ हुआ जब विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जेरुसलम और पश्चिमी तट में इजरायल के निर्माण कार्य को रोकने की माँग की। चार माह उपरांत जब इन बुद्धिमान लोगों को लगा कि इससे इजरायल- फिलीस्तीन कूटनीति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और इन लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिये और डेमोक्रेट पार्टी की पुरानी नीति पर लौट आये कि जेरुसलम से अच्छे सम्बन्ध रखने हैं।
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The reassertion of Lebanon's independence will fittingly reward an unsung steadfastness. The Lebanese may have once squandered their sovereignty, starting with the Syrian invasion of 1976 and culminating in the nearly complete occupation of 1990, but they showed dignity and bravery under occupation. Against the odds, they asserted a civil society , kept alive the hope of freedom , and retained a sense of patriotism. Lebanon's independence will also serve as a large nail in the coffin of the brutal, failed, and unloved Assad dynasty. If things go right, Syria's liberation should follow on Lebanon's. तीन दशक में पहली बार लेबनान अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है . लेबनान के विदेश मंत्री अमीन गेमायेल के अनुसार अब सीरिया ठहर नहीं पायेगा. लेबनान द्वारा स्वतंत्रता का यह आग्रह उनके निरंतर प्रयास का पुरस्कार है. लेबनान की संप्रभुता की समाप्ति का दौर 1976 में सीरिया के आक्रमण से शुरु हुआ जो 1990 में सीरिया द्वारा लेबनान पर कब्जे से खत्म हुआ. लेकिन विदेशी नियंत्रण में भी उन्होंने बहादुरी और शालीनता का प्रदर्शन किया . अनेक कठिनाईयों के बीच उन्होंने एक सभ्य समाज का आग्रह रखा , स्वतंत्रता की आशा को जीवित रखते हुए देशभक्ति की भावना को बनाए रखा.
