विधायी विभाग ने 24 सितंबर को इसे 27 वें एक्ट के रूप में अधिसूचित भी कर दिया लेकिन सीएम विजय बहुगणा मुख्यमंत्री तथा न्यायपालिका को इस एक्ट की जद में शामिल करने तथा इसके कुछ प्रावधानों से सहमत नही हैं.
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कृपया गलगोटियाज विश्वविद्यालय कि स्थापना हेतु विधेयक तैयार करने तथा विधायी विभाग से विधिक्षित कराने के सम्बन्ध में प्रस्तावित गलगोटियाज विश्वविद्यालय के विधेयक का आलेख्य (अंग्रेजी) विधिक्षित करने हेतु प्रमुख सचिव, विधायी से अनुरोध करना चाहें. ”
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केंद्र की ओर से भेजे गए नए लोकायुक्त बिल का प्रदेश के विधायी विभाग ने 24 सितंबर को नोटिफिकेशन कर इसे प्रदेश के 27 वें अधिनियम के रूप में शामिल कर लिया था, नोटिफिकेशन में 180 दिन के अंदर इसे लागू करने को कहा गया है।
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सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति की ओर से इस बिल को नौ सितम्बर को केंद्रीय गृह विभाग को भेज दिया गया था, केंद्रीय गृह विभाग की ओर से संस्तुति के साथ उत्तराखंड शासन को भेजा गया यह बिल 16 सितंबर को विधायी विभाग में प्राप्त किया गया है.
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सिंह आगे लिखते हैं कि: “ कृपया समिति द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट से प्रमुख सचिव तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को अवगत करते हुए गलगोटियाज विश्वविद्यालय कि स्थापना हेतु विधेयक तैयार करने तथा विधायी विभाग से विधिक्षित कराने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत है ”
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(इनकोडिस) (भारतीय संहिता सूचना प्रणाली), जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के सहयोग से विधि एवं न्याय मंत्रालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के विधायी विभाग द्वारा विकसित एक सुविधा है, को सर्च कर के 1834 से भारतीय संसद द्वारा पारित सभी केन्द्रीय अधिनियमों के पूर्ण पाठ तक अभिगम अनुमत करता है।
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यह पृष्ठ वर्ष 1834 से भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए केन्द्रीय अधिनियों का सम्पूर्ण पाठ्य इंडिया कोड सूचना सिस्टम (आईएससीओडीआईएस) सर्च करने द्वारा सुलभ कराता हैं, यह सुविधा विधि एवं न्याय मंत्रालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के विधायी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के सहयोग से विकसित की गई है।
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आप माने या नहीं लेकिन यह सत्य है की हमारा देश भारत और भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से वैज्ञानिक-युग के चरम पर पहुँच गया है जहाँ राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री “ टेलीफोन ” पर किसी विश्व-विद्यालय की स्थापना का अनुमोदन करते है और उसी दिन राज्य प्रमुख सचिव सहित शिक्षा विभाग के सात आला अधिकारी एक विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु विधेयक तैयार करने तथा विधायी विभाग से विधिक्षित कराने के सम्बन्ध में प्रस्तावित विधेयक का आलेख तैयार करने हेतु अपनी-अपनी स्वीकृति अनुमोदित करते हैं.
