I to have exercised a jurisdiction not vested in it by law , or ii to have failed to exercise a jurisdiction so vested , or iii to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity . अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उस विधि द्वारा प्रदत्त नहीं है , या अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है , या अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय अवैध रूप से अथवा तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया
42.
It is his duty to give advice to the Government of India upon legal matters and to perform such other duties of a legal character , as may from time to time be referred or assigned to him by the President and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force . उसका कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर भेजे गए अथवा सौंपे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को परामर्श दे तथा विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करे और संविधान अथवा तस्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करे .
43.
The Consti- tution provides that the Lok Sabha shall consist of not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the States , and not more than 20 members to represent the Union territories , chosen in such manner as Parliament by law provides -LRB- article 81 -LRB- 1 -RRB- -RRB- . संविधान का उपबंध है कि लोक सभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे , चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे [अनुच्छेद 81 ( 1 ) ] .
44.
Also , Parliament is empowered to make laws providing for the creation of one or more All-India Services common to the Union and the States , if the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest to do so -LRB- article 312 -RRB- . इसके अलावा , यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है ( अनुच्छेद 312 ) .
45.
Also , under the Constitution , Parliament is empowered to make laws providing for the creation of one or more All-India Services common to the Union and the States , if the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting , that it is necessary or expedient in the national interest to do so . इसके अतिरिक़्त यदि राज़्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संविधान के अधीन संसद को , विधि द्वारा , संघ और राज़्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है .
46.
Also , under the Constitution , Parliament is empowered to make laws providing for the creation of one or more All-India Services common to the Union and the States , if the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting , that it is necessary or expedient in the national interest to do so . इसके अतिरिक़्त यदि राज़्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संविधान के अधीन संसद को , विधि द्वारा , संघ और राज़्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है .
47.
Unless their jurisdiction is curtailed or abrogated by any special law , the civil courts are the forum for deciding any and every kind of civil dispute between individuals , between individuals and public authorities , whether of the Government of India or of the state governments , or any other authority constituted or created by any law . जब तक उनकी अधिकारिता में कमी न कर दी जाए अथवा उसे निराकृत न कर दिया जाए तब तक सिविल न्यायालय प्रत्येक प्रकार के सिविल विवाद का निर्णय करने में सक्षम न्यायालय हैं- ये विवाद चाहे व्यक्तियों के बीच हों , व्यक्तियों और लोक प्राधिकारियों के बीच हों , ये प्राधिकारी भारत सरकार के हों चाहे राज्य सरकारों के अथवा विधि द्वारा गठित या विरचित किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित हों .
48.
It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen . ' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं .
49.
Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution . चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .
50.
Additionally , it can call for the records and pass appropriate orders in any consumer dispute which is pending before it or has been decided by any District Forum within the state and where it appears to the state commission that the District Forum has exercised jurisdiction not vested in it by law , or has failed to exercise jurisdiction so vested or has acted in exercise of its jurisdic-tion , illegally or with material irregularity . इसके अलावा , यह किसी ऐसे उपभोक़्ता विवाद में अभिलेख मंगाकर उपयुक़्त आदेश पारित कर सकता है Zजो इसके पास लंबित हो या जिसका फैसला राज़्य के किसी जिला स्तर के उपभोक़्ता संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जा चुका हो और उसमें राज़्य आयोग को यह लगता हो कि जिला स्तर के 104 हमारी न्यायपालिका न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसे प्रदान नहीं की गई है ; या वह विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रीति से या
