मशहूर आयकर विशेषज्ञ सुभाष लखोटिया का कहना है कि एकाएक देखने से तो लगता है कि वेतनभोगी वर्ग को फ़ायदा हुआ है लेकिन जब इसे विस्तार से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि इन लोगों को कुछ ख़ास मिलनेवाला नहीं है.
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इस वर्ग में छोटे पूँजीपति, दुकानदार, दलाल, एजेण्ट, निम्न माल उत्पादन करने वाले छोटे उत्पादक, सरकारी वेतनभोगी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सफेद कॉलर वाले वे मज़दूर होते हैं जिन्हें मज़दूर अभिजात्य वर्ग कहा जा सकता है।
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सिंचाई सुविधा, नगदी फसल की प्राथमिकता, इनके लिए आवश्यक जलस्रोतों का पिछले कुछ दशकों में क्षरण, वैकल्पिक फसलों के प्रति उदासीनता, अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका का अभाव, वेतनभोगी वर्ग का प्रादुर्भाव और क्षेत्र का जीवनस्तर आदि पहलुओं का ईमानदार विश्लेषण वास्तविकता को सामने ला देगा।
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सिंचाई सुविधा, नगदी फसल की प्राथमिकता, इनके लिए आवश्यक जलस्रोतों का पिछले कुछ दशकों में क्षरण, वैकल्पिक फसलों के प्रति उदासीनता, अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका का अभाव, वेतनभोगी वर्ग का प्रादुर्भाव और क्षेत्र का जीवनस्तर आदि पहलुओं का ईमानदार विश्लेषण वास्तविकता को सामने ला देगा।
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वेतनभोगी वर्ग, स्व-नियोजित व्यक्ति, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी, लाभ कमाऊ सार्वजनिक निगमित कंपनी, स्व-नियोजित अभियंता, डाक्टर, वास्तुशिल्पि, सनदी लेखाकार, एम बी ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पेंशनर, सरकारी (राज्य/केंद्रीय) सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के पेंशनधारी को समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना रूपित की गई है।
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वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम भले ही आयकरदाताओं को कोई रियायत देने की बात नहीं कर रहे हों लेकिन प्रत्यक्ष कर वसूली में जारी जोरदार वृद्धि और सरकार पर मंडराते चुनावी बादलों की छाया में वह आगामी बजट में वेतनभोगी वर्ग को बचत और निवेश योजनाओं पर दी जाने वाली मानक कटौती की सीमा वर्तमान एक लाख रुपए से बढ़ाकर सवा लाख रुपए तक कर सकते हैं।
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वेतनभोगी वर्ग, स्व-नियोजित व्यक्ति, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी, लाभ कमाऊ सार्वजनिक निगमित कंपनी, स्व-नियोजित अभियंता, डाक्टर, वास्तुशिल्पि, सनदी लेखाकार, एम बी ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पेंशनर, सरकारी (राज्य / केंद्रीय) सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के पेंशनधारी को समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना रूपित की गई है।
