वेतन-वृद्धि की पृष् टभूमि और उसके गम्भीर परिणामों का आकलन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि गरीबी में जैसे-तैसे गुजर करने वाला बहुसंख्य वर्ग ही एक बड़े षडयंत्र का शिकार हो गया है।
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छठे वेतन आयोग के माध्यम से कराई गयी यह वेतन-वृद्धि दरअसल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और शासकवर्ग की एक मिली-जुली साजिश है, जिससे उपभोक्ता और विलासिता के उत्पादों को नया और अधिक व्यापक बाजार मिल सके।
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दूसरी बात, जो कार्य पत्नी करती है, यदि उसके लिये नौकर रखा जाये तो वह नगद वेतन लेगा, जिससे मज़दूरों में वेतन-वृद्धि की माँग बढ़ेगी और इससे भी पूँजीपतियों का घाटा होगा.
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निजी कम्पनियों एवं शासकीय कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि के गम्भीर परिणामों का जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, वे ही इस वेतन-वृद्धि से लाभान् वित होने वाले हैं, इसलिए वे इस विषय पर मुँह नहीं खोलना चाहते।
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निजी कम्पनियों एवं शासकीय कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि के गम्भीर परिणामों का जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, वे ही इस वेतन-वृद्धि से लाभान् वित होने वाले हैं, इसलिए वे इस विषय पर मुँह नहीं खोलना चाहते।
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इन पत्रकारों में से ज्यादातर वे होते हैं जो चाहकर भी सरकारी सेवा में नहीं आ सके और अब मीडिया में रहते हुए एक चैनल से दूसरे चैनल में कूद-फांद करके अपनी वेतन-वृद्धि और कैरियर को आगे बढ़ाने की जुगत में हमेशा लगे रहते हैं।
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हक़ीक़त हक़ीक़त है युद्ध-लाट फ़ौज से अवकाश लेते हैं और चुक्वीकामाता ताँबा कम्पनी के उपाध्यक्षों के पद पर आसीन होते हैं और नाइट्रेट कारख़ाने में चीले का युद्ध-लाट अपनी तलवार बाँधे तय करता है वेतन-वृद्धि की अर्ज़ियों में जनता कितनी रक़म का ज़िक्र कर सकती है
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जिन लोगों पर इस वेतन-वृद्धि का विपरीत परिणाम पड़ने वाला है, उनकी तादाद अधिक होने के बावजूद अपना पेट भरने का जुगाड़ करने में ही उन्हें इतना समय और श्रम खपाना पड़ता है कि वे इस वेतन-वृद्धि का सम्बन्ध अपनी इस दुरावस्था से नहीं जोड़ सकते।
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जिन लोगों पर इस वेतन-वृद्धि का विपरीत परिणाम पड़ने वाला है, उनकी तादाद अधिक होने के बावजूद अपना पेट भरने का जुगाड़ करने में ही उन्हें इतना समय और श्रम खपाना पड़ता है कि वे इस वेतन-वृद्धि का सम्बन्ध अपनी इस दुरावस्था से नहीं जोड़ सकते।
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(क) से (ग): प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतन-वृद्धि की एक समान तारीख का वर्तमान प्रावधान, छठे केन्द्री य वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिसे सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में शामिल कर दिया गया है।
