First, the UK government has decided that terrorism by Muslims in the name of Islam is actually unrelated to Islam, or is even anti-Islamic. This notion took root in 2006 when the Foreign Office , afraid that the term “war on terror” would inflame British Muslims, sought language that upholds “shared values as a means to counter terrorists.” By early 2007, the European Union issued a classified handbook that banned jihad , Islamic , and fundamentalist in reference to terrorism, offering instead some “non-offensive” phrases. Last summer, Prime Minister Gordon Brown prohibited his ministers from using the word Muslim in connection with terrorism. In January, Home Secretary Jacqui Smith went further, actually describing terrorism as “anti-Islamic.” And last week the Home Office completed the obfuscation by issuing a counter-terrorism phrasebook that instructs civil servants to refer only to violent extremism and criminal murderers , not Islamist extremism and jihadi-fundamentalists . वैसे तो ब्रिटेन का प्रतिदिन का जीवन किसी को सामान्य सा दिख सकता है परन्तु यह एक भ्रम है और ब्रिटिश जनता का इस्लाम के साथ भारी तौर पर सामना हो रहा है। पिछले सप्ताह की तीन घटनायें जो वर्षों पुराने रूझान को अभिव्यक्ति करती हैं न कि कोई संयोग उन परिवर्तनों का उदाहरण प्रस्तुत करती है जो अन्दर ही अन्दर चल रहे हैं।
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The state under Abdullah has promoted a more open and tolerant Islam but, Meijer argues, “it is obvious from the ikhtilat debate that the battle has not been won. Many Saudis are fed up with the inordinate interference of religious authorities in their lives, and one can even speak of an anti-clerical movement. The liberals, however, speak a language that is alien to the world of official Wahhabism and the majority of Saudis and is therefore hardly likely to influence them.” वैसे तो अब्दुल्लाह के नेतृत्व में राज्य ने अधिक खुले और सहिष्णु इस्लाम को प्रेरित किया है लेकिन मीजर का तर्क है, “ इख्तिलात की बहस से यह स्पष्ट है कि लडाई अभी जीती नहीं गयी है। बहुत से सऊदी इस बात से परेशान हो चुके हैं कि धार्मिक अधिकारी उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और लोग कम से कम धार्मिक नेताओं के विरुद्ध आंदोलन के पक्ष में बोल सकते हैं। लेकिन उदारवादी ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो कि आधिकारिक वहाबीवाद और बहुसंख्यक सऊदियों के लिये एकदम नयी है इसलिये इस बात की सम्भावना अत्यंत कम है कि वे इन्हें प्रभावित कर सकें”
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Cairo may have no apparent enemies, but the impoverished Egyptian state sinks massive resources into a military build up. According to the Congressional Research Service , it purchased $6.5 billion worth of foreign weapons in the years 2001-04, more than any other state in the Middle East. In contrast, the Israeli government bought only $4.4 billion worth during that period and the Saudi one $3.8 billion. वैसे तो मिस्र का कोई शत्रु नहीं है परन्तु यह गरीब राज्य सैन्य निर्माण में पर्याप्त संसाधन लगा रहा है. कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार इस राज्य ने वर्ष 2001 से 04 के मध्य 6.5 बिलियन डालर का विदेशी हथियार खरीदा है जो मध्य पूर्व के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है. इसके विपरीत इस कालखण्ड में इजरायल ने 4.4 बिलियन डालर के हथियार खरीदे तथा सउदी अरब ने 3.8 बिलियन डालर के. हथियार खरीदने के मामले में मिस्र सभी विकासशील देशों में जनसंख्यात्मक दृष्टि से विशाल भारत और चीन को छोड़कर तीसरे स्थान पर है. मिस्र के पास विश्व की दसवीं सबसे बड़ी सेना है जो इजरायल की सेना के कुल आकार की दोगुनी है.
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The press, however, generally shies away from the word terrorist , preferring euphemisms. Take the assault that led to the deaths of some 400 people, many of them children, in Beslan, Russia, on September 3. Journalists have delved deep into their thesauruses, finding at least twenty euphemisms for terrorists: The origins of this unwillingness to name terrorists seems to lie in the Arab-Israeli conflict, prompted by an odd combination of sympathy in the press for the Palestinian Arabs and intimidation by them. The sympathy is well known; the intimidation less so. Reuters' Nidal al-Mughrabi made the latter explicit in advice for fellow reporters in Gaza to avoid trouble on the Web site www.newssafety.com , where one tip reads: “Never use the word terrorist or terrorism in describing Palestinian gunmen and militants; people consider them heroes of the conflict.” अश्लीलता जैसे कठिन विषय को परिभाषित करते हुए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमुख प्रतिक्रिया थी .”मैं इसे तब जानता हूं जब इसे देखता हूं “ वैसे तो आतंकवाद को परिभाषित करना कोई कठिन नहीं है लेकिन स्कूली बच्चों की बेसलान में हुई क्रूर हत्या और उनके शवों पर रोते लोगों को देखकर उँची इमारतों में बैठ कर डेस्क पर काम करने वालों के लिए “जब मैं देखता हूँ तब मैं जानता हूँ “ की परिभाषा सटीक बैठती है .
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In addition, Wilders is a charismatic, savvy, principled, and outspoken leader who has rapidly become the most dynamic political force in the Netherlands. While he opines on the full range of topics, Islam and Muslims constitute his signature issue. Overcoming the tendency of Dutch politicians to play it safe, he calls Muhammad a devil and demands that Muslims “ tear out half of the Koran if they wish to stay in the Netherlands.” More broadly, he sees Islam itself as the problem, not just a virulent version of it called Islamism. इसके अतिरिक्त वाइल्डर्स एक करिश्माई, चतुर, सिद्धांतनिष्ठ और मुखर नेता हैं जो तेजी से नीदरलैंण्ड में एक ऊर्जावान राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। वैसे तो वह सभी विषयों पर अपने विचार रखते हैं परंतु इस्लाम और मुस्लिम उनके प्रमुख विषय हैं। डच राजनेताओं की रक्षात्मक प्रवृत्ति को चुनौती देते हुए उन्होंनें मोहम्मद को शैतान कहा और माँग की कि यदि मुसलमान नीदरलैण्ड में रहना चाहते हैं तो उन्हें कुरान का आधा भाग फाड देना चाहिये। इससे भी विस्तार में वह इस्लाम को ही एक समस्या के रूप में देखते हैं न केवल इसके हिंसक संस्करण को जिसे कि इस्लामवाद कहा जाता है।
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Arab Voice , an Arabic-language newspaper published weekly since 1993 from Main Street in Paterson, N.J., appears to be just another one of America's many ethnic publications. Its news pages are replete with items about Palestinian travails and possible war with Iraq. Its featured columnist is James Zogby, president of the Arab American Institute. Its publisher, Walid Rabah, modestly describes himself as “an activist with the Palestinian Writer's Guild in the United States.” Its pages are filled with ads hawking Arab-owned restaurants, travel agencies, real-estate offices, retail stores and doctors' offices. It all appears achingly ordinary. But it is not. साप्ताहिक अरब वाइस जो 1993 से मेन स्ट्रीट पीटरसन प्रकाशित हो रहा है, वैसे तो किसी भी अन्य अमेरिकी भाषाई प्रकाशन की तरह ही है। परन्तु इसके समाचार वाले पन्ने सदैव फिलीस्तीनियों की तकलीफों और इराक के साथ संभावित युद्ध की खबरों से भरे रहते हैं। इसके एक सम्मानित स्तंभकार है जेम्स जोग्बी, जो अरब - अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है। इसके प्रकाशक बालिर रहीब अपने आपको अमेरिका फिलीस्तीनी लेखक संघ का एक सक्रिय सदस्य भर मानते हैं। इसके पन्ने सदैव अरबों द्वारा संचालित रेस्टोरेन्टस , ट्रैवल एजेन्सियो , खुदरा दुकानों और डाक्टरों के कार्यालयों के प्रचार से भरे होते हैं ।
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Eventually, Fogh Rasmussen was selected as the consensus candidate, but at a steep price. The Dane won the job only after engaging in intensive negotiations with Turkish president Abdullah Gül hosted by Barack Obama. Fogh Rasmussen promised to appoint at least two Turks and publicly to address Muslim concerns about his response to the cartoons. More broadly, Erdoğan announced . Obama “gave us guarantees” concerning Turkish reservations about Fogh Rasmussen. The hoops that Fogh Rasmussen had to jump through to win Ankara's support can be inferred from his cringe-inducing, dhimmi-like remarks on winning the appointment: “As secretary general of NATO, I will make a very clear outreach to the Muslim world to ensure cooperation and intensify dialogue with the Muslim world. I consider Turkey a very important ally and strategic partner and I will cooperate with them in our endeavors to ensure the best cooperation with Muslim world.” वैसे तो फोग रासमुसेन का चयन सर्वसम्मति से हुआ लेकिन भारी कीमत देकर। डेनमार्की को इस पद पर नियुक्ति तब मिली जब बराक ओबामा द्वारा बुलाई गयी बैठक में उन्होंने तुर्की राष्ट्रपति अब्दुल्लाह गुल के साथ सघन विचार किया । फोग रासमुसेन ने वादा किया कि वे कम से कम दो तुर्क को नियुक्त करेंगे जो कि सार्वजनिक रूप से मुस्लिम चिन्ता और कार्टून के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को देखेगा। अधिक विस्तार में एरडोगन ने घोषणा की कि ओबामा ने फोग रासमुसेन के प्रति तुर्की आग्रह के लिये गारंटी दी है।
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As Prof. Murat Üçer of Koc University wrote in the Fall newsletter of the Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), A serious and probably quite painful 'adjustment' is inevitable in the short-term, in order to bring current account deficit to more 'normal' levels….This can't happen with a weaker currency alone; growth will also have to slow visibly. Second, an excessive CAD level points to a structural weakness in the economy. It simply attests to our inability as a nation, to put forth enough of a presence in the global supply chain of goods and services. Put differently, it implies that our average dollar-based income - per capita as well as per worker, which runs around $10,000 and $30,000, respectively - is simply too high, compared to our average productivity levels. By this interpretation, the current account deficit represents nothing but a structural deficit in our skills and institutions. Turkey simply is not the economic powerhouse it likes to think it is, and the humbling of Turkey's economic prospects presages a similar humiliation in its global standing. वैसे तो विदेशमंत्री अहमत देवतोग्लू कहते हैं कि “ तुर्की सभी घटनाओं के केंद्र में सही स्थिति में है” लेकिन एकेपी के शत्रुता के भाव ने पडोसियों के साथ “ शून्य समस्या” की उनकी नीति को व्यापक शत्रुता और सम्भावित सैन्य टकराव ( सीरिया, साइप्रस और इजरायल) में बदल दिया है । जैसे ही आर्थिक संकट उत्पन्न होगा एक समय का नाटो का औदाहरणिक सदस्य और भी भटक जायेगा और इसके संकेत स्वरूप एरडोगन को अपने मित्र ह्वुजो शावेज को अंगीकार करते देखा जा सकता है।
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A weak government since the collapse of President Zine al-Abidine Ben Ali's secular dictatorship in early 2011 has helped turn Tunisia into an Islamist militant haven in North Africa, say Western diplomats and defense officials in Tunisia. The moderate Islamist-led coalition elected to succeed Mr. Ben Ali has been slow to rein in radical Islamists, these people say. Among the veterans of global jihad now operating relatively openly in Tunisia is Seifallah ben Hassine, the head of Ansar al-Shariah, which Tunisian and Western officials have identified as the country's most worrisome militant group. Another veteran jihadist, Sami Ben Khemais Essid, has been photographed alongside Mr. Hassine at recent rallies in Tunisia. Such figures, which have strong ties to al Qaeda's North African spinoff, al Qaeda in the Maghreb, or AQIM, see the country as ideal to lay low, stockpile arms and muster new recruits. Tunisia sits at the crossroads between Libya-rich with weapons and open territory where they have set up training camps-and Algeria, AQIM's birthplace. घनौची का अल कायदा तक पहुँचना एक व्यापक परिपाटी के अनुकूल ही है। तुर्की की सरकार अल कायदा के साथ सम्बद्ध एक संगठन आई एच एच IHH के साथ न केवल कार्य कर रही है वरन यह शीघ्र ही आतंकवाद वित्तपोषण कानून के प्रति ढीला रुख अपनाने के कारण उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ काली सूची में शामिल हो सकता है। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस वैसे तो विधिसम्मत दिखता है परंतु आतंकवादियों को समर्थन करने वालों के लिये संगठन है जिसकी स्थापना हमास के सहयोगियों ने की है। “नरमपंथी” ब्रिटिश इस्लामवादियों ने आतंकवादी घटनाओं को अपना कद बढाने के लिये प्रयोग किया।
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2. The closer we look at Turkey's enormous current account deficit (at 11% of GDP during the second quarter of 2011), the more malignant it appears. It is one thing for a developing country to run a trade deficit in order to import capital goods that contribute to future productivity. But Turkey's imports are a pure consumer bubble. As we observe the chart below, the surge in Turkey's imports was concentrated on consumer durables. Imports of capital goods remain well below the pre-crisis peak. Capital goods imports barely changed from their 2003 level, while consumer goods imports rose by more than half. Turkey ran up a current account deficit equivalent to nearly half its total import volume, while reducing imports of capital goods that would have added to future productive capacity. The Erdogan regime, that is, presided over a classic bubble in imported consumer goods. The country's overall debt levels remain low compared to the weaker European countries, but the growth rate is alarming. To correct it will require a severe retrenchment of domestic consumption. अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्यायें - अंकारा ने यूरोपियन संघ के साथ जुलाई 2012 में अपने सम्बन्ध रोक देने की धमकी दी है, जबकि साइप्रस को घूमकर राष्ट्रपतित्व मिलने वाला है। तुर्की सेना ने सीरिया के सैन्य जहाज को जब्त कर लिया है। तुर्की द्वारा उत्तरी इराक को जीत लेने की धमकी के चलते बगदाद के साथ उसके सम्बन्ध अत्यंत खराब हो गये हैं। वैसे तो तुर्की और ईरान दोनों ही भले इस्लामवादी स्वरूप के हों , दोनों का ही कुर्द विरोधी एजेंडा हो और दोनों के मध्य व्यापार भी बढ रहा हो लेकिन दोनों की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता, विरोधाभाषी प्रशासनिक शैली और प्रतिद्वन्दी मह्त्वाकाँक्षाओं ने सम्बंधों में कटुता ला दी है।
