वित्तमंत्री को बजट पर मिलने वाले योजनाओं और व्ययों के सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिए जाते हैं जबकि टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट (टीआरयू) को भेजे जाते हैं.
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वित्तमंत्री को बजट पर मिलने वाले योजनाओं और खर्चों के सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिए जाते हैं जबकि टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं.
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वित्तमंत्री को बजट पर मिलने वाले योजनाओं और खर्चों के सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिए जाते हैं जबकि टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट (टीआरयू) को भेजे जाते हैं.
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कुछ खबरें ऐसी भी मिली हैं कि यहाँ प्रकाशित जानकारी एवं व्यय विभाग के आदेश के आधार पर प्रयास करने के पर भी कई जगह उचित कार्रवाई न करके इस संबंध में अलग से व्यय विभाग की ओर से ज्ञापन की माँग कर रहे हैं ।
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कुछ खबरें ऐसी भी मिली हैं कि यहाँ प्रकाशित जानकारी एवं व्यय विभाग के आदेश के आधार पर प्रयास करने के पर भी कई जगह उचित कार्रवाई न करके इस संबंध में अलग से व्यय विभाग की ओर से ज्ञापन की माँग कर रहे हैं ।
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने चार नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। विनिवेश विभाग के सचिव रवि माथुर के छुट्टी जाने पर उनका कार्यभार आरएस गुजराल वित्त सचिव (जो कि व्यय विभाग के भी सचिव हैं) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेंगे। अमिताभ वर्मा की नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय
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अग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रासय के व्यय विभाग ने हाल ही भेजे गए संदेश में कहा है, “ सरकार या सरकार नियंत्रित वैधानिक निकायों की जमीन बेचने या लंबी अवधि की लीज पर देने पर हर मामले में कैबिनेट का विशेष अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
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Vi. वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग और कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों के परामर्श से व्यय विभाग निधियन के प्रवाह और उपयोक्ता प्रमाणपत्रों के बारे में मौजूदा निर्देशों में आवश्यक किसी प्रकार के बदलावों आदि को अंतिम रुप देंगे ताकि यह सरकारी लेखांकन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
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भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के संयुक्त सचिव (कार्मिक) एवं अपील अधिकारी (सूचना अधिकार अधिनियम) मधुलिका पी. सुकुल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-“ सरकार ने व्यय विभाग संकल्प क्रमांक.1 / 1 / 2008-आईसी, दि.29.8.2008 में दिए गए आशोधन के अधीन छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को एक पैकेज के रूप में स्वीकृति दी है ।
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भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के संयुक्त सचिव (कार्मिक) एवं अपील अधिकारी (सूचना अधिकार अधिनियम) मधुलिका पी. सुकुल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-“ सरकार ने व्यय विभाग संकल्प क्रमांक.1 / 1 / 2008-आईसी, दि.29.8.2008 में दिए गए आशोधन के अधीन छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को एक पैकेज के रूप में स्वीकृति दी है ।
