यह मामला एक ऐसा राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बन सकता है जिसमें देशभक्त, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए शत्रु संपत्ति रक्षक वोट बैंक वालों को परास्त करने की कोशिश करेंगे।
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दरअसल पाकिस्तान गए लोगों की सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए पहले से ही उनके कथित परिजनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 1968 में लागू शत्रु संपत्ति अधिनियम में कुछ खामी थी।
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1965 के युद्ध के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही देश में ऐसे लोगों की संपत्ति कस्टोडियन के अंतर्गत रखने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 पारित किया जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे।
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भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था, इस संपत्ति पर अब भारत में रह रहे पाकिस्तान गए लोगों के कथित परिजन कब्जा पा सकेंगे।
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एक पक्ष को तुष्ट करने के लिए सरकार कहां तक गिर सकती है उसका हालिया उदाहरण है शत्रु संपत्ति विधेयक-2010 का विरोध करना फिर उसमें मुस्लिम नेताओं के मनमाफिक संसोधन को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति देना।
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इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा महमूदाबाद की संपत्तियों को उसके उत्तराधिकारी को देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को असंगत मानते हुए सरकार जुलाई 2010 में शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक लाई।
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देश में एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने के लिए सरकार कहां तक गिर सकती है उसका हालिया उदाहरण है शत्रु संपत्ति विधेयक-2010 का विरोध करना फिर उसमें मुस्लिम नेताओं के मनमाफिक संसोधन को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति देना।
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देश में एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने के लिए सरकार कहां तक गिर सकती है उसका हालिया उदाहरण है शत्रु संपत्ति विधेयक-2010 का विरोध करना फिर उसमें मुस्लिम नेताओं के मनमाफिक संसोधन को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति देना।
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लखनऊ: भारत के बंटवारे के बाद राजा के पिता और उनका परिवार सम्पत्तिया छोड़कर पाकिस्तान चला गया था | इसके बाद भारत सरकार ने उनकी सभी सम्पत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर कस्टोडियन के हवाले कर दी |
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लखनऊ: भारत के बंटवारे के बाद राजा के पिता और उनका परिवार सम्पत्तिया छोड़कर पाकिस्तान चला गया था | इसके बाद भारत सरकार ने उनकी सभी सम्पत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर कस्टोडियन के हवाले कर दी | 1970 में..
