जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री संदीप बक्शी ने कार्यक्रम में कहा कि छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।
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अगर आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, एक लग्ज़री कार ख़रीदना चाहते हैं, एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं, या समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
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इसका भी कारण नहीं बताया गया इसका कारण है कि प्रत्येक गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है एवं असुरक्षा की भावना के कारण लड़कियों को बाहर भेज कर शिक्षा दिलाना संभव नहीं हो पाता।
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भारत जैसे राष्ट्र में, जहां अधिकांश लोगों के लिए अपने बच्चें को उच्च् शिक्षा दिलाना संभव नहीं है, वहां इस प्रतिशत को और ऊंचा रखने का अर्थ बहुसंख्यक आबादी को उच्च् शिक्षा से वंचित रखना होगा ।
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विचारणीय मुद्दा यह है कि शासन, जिसका कर्त्तव्य योग्य को उचित शिक्षा दिलाना है, उसे साधन उपलब्ध न करा कर सस्ती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहा है.
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यदि यह सिद्धांत एक बार कुबूल कर लिया जाय कि बलपूर्वक सार्वजनिक शिक्षा दिलाना गवर्नमेंट का काम है तो, कैसी और किस तरह शिक्षा देनी चाहिए इत्यादि बखेड़े की बातें और कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जायं।
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इसके अन्तर्गत ६ से १ ४ वर्ष की आयु के बच्चों को बाधारहित (अर्थात फीस, किताबें, ड्रेस, खाना सब राज्य दायित्व) शिक्षा दिलाना राज्य का कर्तव्य तथा बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया ।
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वर्तमान में प्रत् येक व् यक्ति उच् च शिक्षा पाना चाहता है अथवा अपनी सन् तान को उच् च शिक्षा दिलाना चाहता है जिससे वह भविष् य में अच् छी नौकरी या व् यापार करके सुख व समस् या रहित जीवन जी सके।
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सिर्फ यही सैक्स वर्कर्स नहीं हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना अपना अधिकार समझती हैं बल्कि ऐसी और मांएं भी हैं, जो इस देह व्यापार से जुड़े होने के बाद भी अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने की ख्वाहिश रखती हैं।
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उस समय लड़कियों के स्कूल समस्त देश में गिनती के ही थे और जो साधन संपन्न व्यक्ति अपनी पुत्रियों को थोडी-बहुत शिक्षा दिलाना चाहते थे, वे किसी ' मिशनरी ' (ईसाई) शिक्षिका को अपने घर पर बुलाकर पढाने की व्यवस्था करते थे।
