जैसे इन वंचित तबकों के लिए विशेष अदालतों का गठन, अपने कर्तव्यों में लापरवाही के लिए अधिकारियों को दंड, उत्पीड़कों की चल-अचल संपत्ति की कुर्की, इलाके की दबंग जातियों के हथियारों को जब्त करना, उत्पीड़ितों में हथियारों के वितरण और इलाका विशेष को अत्याचारप्रवण घोषित कर वहां विशेष इंतजाम करने तक कई सारे अहम प्रावधान शामिल किये गये थे.
