राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक न केवल भोजन के अधिकार की व्यापकता को नकारता है बल्कि यह लोगों के बीच फूट डालता है, जिससे सभी के लिये संवैधानिक गारंटी के साथ भोजन के अधिकार के संघर्ष में लोगों की एकता पर बुरा असर पड़ेगा।
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इनमें यूनियन बनाने के अधिकार और सामूहिक समझौता, मालिक द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करवाने के लिये हड़ताल का अधिकार तथा सभी मज़दूरों के अलंघनीय अधिकारों की संवैधानिक गारंटी, जिनमें इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा के तंत्र शामिल हैं।
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कम्युनिस्टों का काम है मजदूर वर्ग को एक ऐसे कार्यक्रम के इर्द-गिर्द किसानों को लामबंध करने में सक्षम बनाना, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दी जायेगी और एक ऐसा राज्य स्थापित किया जायेगा जिसमें खाद्य के अधिकार की संवैधानिक गारंटी और उसे प्राप्त करने के तंत्र मौजूद होंगे।
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हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी अर्थव्यवस्था को नयी दिशा देने व राज्य द्वारा सभी की खाद्य सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी व इसके लागू होने के तंत्र स्थापित करने की दिशा में, मज़दूर वर्ग के बीच काम करती रही है और करती रहेगी, तथा किसानों को भी लामबंध कर रही है।
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खाद्य पदार्थों के अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों को जमीन के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, रोजी-रोटी के अधिकार, इत्यादि जैसे आज के ज्वलंत मुद्दों पर, इनकी संवैधानिक गारंटी देने और इनको लागू करने के यंत्रों के स्थापित करने के लिये लोगों ने विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं।
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एक ओर जहां भारत सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं आदिवासियों को उपलब्ध न कराकर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास सम्बन्धी संवैधानिक गारंटी का असम्मान किया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों में ज्यादा सक्रिय तरीके से तमाम आदिवासियों को उनकी परम्परागत जीवनशैली और आजीविका से बेदखल कर दिया है.
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अपने गणतंत्र के अक्सर टकराते, लेकिन बुनियादी मूल्यों के बीच आदर्श संतुलन क्या होना चाहिए? क्या चुनावों के बाद अलग-अलग उभरने वाले पांच वर्षीय बहुमतों के सामने क्या संवैधानिक गारंटी का सम्मान नहीं होना चाहिए? अरब स्पिं्रग, आक्युपाई वाल स्ट्रीट और दूसरे आंदोलनों ने विजयी मुद्रा में यह दावा किया है कि सड़क की शक्ति ने लोकतंत्रों और तानाशाहियों को समान रूप से चेताने का काम किया है।
