परिषद् ने भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर जहां तक के प्रेस से सम्बन्ध है अध्ययन किये है जैसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, (सिफारिशें 1990 से न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, संसदीय विशेषाधिकार और मानहानि कानून आदि।
42.
परिषद् ने भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर जहां तक के प्रेस से सम्बन्ध है अध्ययन किये है जैसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, (सिफारिशें 1990 से न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, संसदीय विशेषाधिकार और मानहानि कानून आदि।
43.
जनता के प्रतिनिधि अगर खुलेआम उनके वोट की खिल्लियां उड़ा रहे थे, उन्हें संसद में पहुंचाने के बदले सांसद करोड़ो रूपए में अपनी मर्यादा नीलाम कर रहे थे तो फिर इसमें संसदीय विशेषाधिकार का सवाल कहां से पैदा हो जाता है।
44.
संसदीय विशेषाधिकार और आरटीआई के बीच क्या संबंध है सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने वाले आवेदकों ने तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना जैसे शब्दों का कई बार सामना किया होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों की आड़ में कई बार सूचना देने से मना कर दिया जाता है.
45.
इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहकर सूचना सार्वजनिक करने से छूट देने की दलील दी है कि अगर दिवंगत शास्त्री की मौत से जुडे दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, तो इस कारण विदेशी रिश्तों को नुकसान, देश में गडबडी और संसदीय विशेषाधिकार का हनन हो सकता है।
46.
सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर सिंघवी के इस तर्क को कांग्रेस ने सही मान लिया है कि सीडी सही नहीं है और इससे छेड़छाड़ की गई है और उनका पुराना ड्राइवर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो भी यह मामला संसदीय विशेषाधिकार नियमों के तहत जांच की परिधि में आता है।
47.
2009 में, जब अनुज धर, लेखक CIA ' s Eye on South Asia, RTI में (Right to Information Act) प्रधान मंत्री कार्यालय से कहा, कि शास्त्री जी की मृत्यु का कारण सार्वजानिक किया जाये, विदेशों से सम्बन्ध बिगड़ने की बात कह कर टाल दिया गया देश में असंतोष फैलने व संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन भी बताया गया [21]
48.
प्रथम अपील कब और कैसे करें आरटीआई की दूसरी अपील कब करें ऑनलाइन करें अपील या शिकायत कब करें आयोग में शिकायत जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना समस्या, सुझाव और समाधान आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच कब होगी न्यायालय की अवमानना सूचना के बदले कितना शुल्क डरें नहीं, आरटीआई का इस्तेमाल करें नेशनल आरटीआई अवार्डः सूचना के सिपाहियों का सम्मानदिल्ली की एक संस्था पीसीआरएफ ने 2009 में एक अवार्ड की शुरुआत की.
