सचिवालय कर्मियों ने मुख्य सचिव का किया घेराव लंबे समय तक अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत सचिवालय कर्मियों ने सीधी भर्ती सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले मुख्य सचिव जावेद उस्मानी का घेराव किया।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1974 और राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
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राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर सचिवालय सेवा में आये नवनियुक्त कर्मचारियों का बुधवार दोपहर सचिवालय के पीछे अशोक विहार में सामुहिक परिचय सम्मेलन राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप विश्नोई के संयोजन में सम्पन्न हुआ।
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केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड, इसी सेवा के ग्रेड ' डी ', ' सी ', ' ए ' और ' बी ' (विलीनित) और एलडीसी एवं यूडीसी के पद विकेंद्रीकृत हैं।
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संघ के अध्यक्ष अमर सिंह पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी से बुधवार को मिलकर अनुरोध किया कि आजम के साथ सचिवालय सेवा के किसी निजी सचिव व अपर सचिव को तैनात न किया जाए।
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अखिल भारतीय सेवाओं-भारतीय नागरिक सेवा (आई. सी. एस.), भारतीय पुलिस (आई-पी.) और साम्राज्य सचिवालय सेवा (इंपीरियल सेक्रेटरिएट सर्विस) सबमें समुचित उत्तराधिकारियों के चयन का व्यापक प्रयत्न किया गया।
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केन्द्रीय सचिवालय की तीन सेवाएं हैं, यानी (i) केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), (ii) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, और (सीएसएसएस) और (iii) केन् द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) ।
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(2) उपधारा (1) के उपबंध भारतीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा को या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन बाह्य काडरों के ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे, जो नियत दिन से ठीक पूर्व आकाशवाणी या दूरदर्शन में कार्य कर रहे हैं:
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अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में चयन के बाद, 1970 में संघ लोक सेवा आयोग, नयी दिल्ली में नियुक्ति होने पर विभिन्न राजपत्रित पदों पर कार्य किया.
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बैठक में सचिवालय सेवा के समूह ख कार्मिकों को राजपत्रित करने, वित्त व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांगों को पर उनके अधिकारियों से बैठक कर शीघ्र निर्णय लेने, सचिवालय कर्मियों के लिए सचिवालय में रेलवे आरक्षण काउंटर खोलने आदि मांगों को पूरा करने पर निर्णय लिया गया(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,12.5.11)।
