रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और आयुक्त की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कार्य 4. 1 जहां समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से 500 से अधिक परिवारों या लोगों को और पहाड़ी क्षेत्रों, डीडीपी ब्लॉकों से 250 परिवारों या लोगों को हटाया जाना शामिल है, जैसा भारत के संविधान के शेड्यूल
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समुचित सरकार के साथ जांच-४ २. करार का प्रकाशन-४ ३. धारा ३ ९ से लेकर धारा ४ २ तक की धारायें वहां लागू नहीं होगी जहां कि सरकार कंपनियों को भूमि देेने के लिये करार से आबद्ध है-४४. रेल कंपनी के साथ करार कैसे साबित किया जा सकेगा-४४.-क अन्तरण आदि पर निर्बन्धन-४४.-ख.
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यह संस्थान भारत सराकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक केन्द्रीय लोक प्राधिकारी है | अतः संस्थान का समुचित सरकार केन्द्र सरकार हैं और संस्थान केन्द्रीय सूचना आयोग को जवाबदेही है | ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, संस्थान ने उत्तम व्यवस्था कर रखी है |
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यह संस्थान भारत सराकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक केन्द्रीय लोक प्राधिकारी है | अतः संस्थान का समुचित सरकार केन्द्र सरकार हैं और संस्थान केन्द्रीय सूचना आयोग को जवाबदेही है | ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, संस्थान ने उत्तम व्यवस्था कर रखी है |
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(ii) उसी कार्य अथवा उसी प्रकृति के कार्य हेतु पुरुष और महिला कामगारों को असमान दरों पर पारिश्रामिक का भुगतान करता है ; और (iii) इस अधिनियम के उपबंधों के उल् लंघन में पुरुष और महिला कामगारों के बीच कोई भेदभाव करता है ; अथवा (iv) समुचित सरकार द्वारा दिए गए किसी अनुदेश का पालन नहीं करना अथवा करने में असफल रहता है तो वह जुर्माना अथवा जेल या दोनों से दंडनीय है।
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(एस) “अपेक्षित निकाय” का अर्थ होगा कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेट निकाय, एक संस्थान, या कोई अन्य संगठन, जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो और यदि भूमि का अधिग्रहण सरकार के अपने उपयोग के लिए हो या उक्त भूमि को जनता के हित में किसी कॉरपोरेट निकाय, संस्थान या किसी अन्य संगठन या किसी पट्टा या लाइसेंस प्राप्त कंपनी को दी जानी हो या उक्त कंपनी को किसी अन्य माध्यम से भूमि का हस्तांतरण होना हो तो, जैसा भी मामला हो, इसमें समुचित सरकार भी शामिल होगी;
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(एस) “अपेक्षित निकाय” का अर्थ होगा कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेट निकाय, एक संस्थान, या कोई अन्य संगठन, जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो और यदि भूमि का अधिग्रहण सरकार के अपने उपयोग के लिए हो या उक्त भूमि को जनता के हित में किसी कॉरपोरेट निकाय, संस्थान या किसी अन्य संगठन या किसी पट्टा या लाइसेंस प्राप्त कंपनी को दी जानी हो या उक्त कंपनी को किसी अन्य माध्यम से भूमि का हस्तांतरण होना हो तो, जैसा भी मामला हो, इसमें समुचित सरकार भी शामिल होगी;
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ध्यान देने योग्य है कि स्वयं NCTE ने 11. 02.2011 को जारी TET के आयोजन-सम्बन्धी अपने दिशानिर्देश के पहले अनुच्छेद में स्पष्ट किया है कि “ 23.08.2010 की अधिसूचना में अन्य प्रावधानों के साथ इस बात का भी प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आनेवाले विद्यालयों में अध्यापक के तौर पर नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक होगी कि उसे NCTE द्वारा बनाये गए दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित सरकार (सम्बंधित राज्य सरकार) द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
