सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में मकानों और कोठियों पर टैक्स की दर प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय की गई है जबकि फ्लैटों पर प्रापर्टी टैक्स की दर प्रति वर्ग फुट तय की गई है।
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अत: वादी का यह तर्क सही नहीं है कि सरकारी अधिसूचना के अनुक्रम में कुछ विभागों में सभी पत्राचार मलयालम में किए जाने संबंधी आदेश के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
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अत: वादी का यह तर्क सही नहीं है कि सरकारी अधिसूचना के अनुक्रम में कुछ विभागों में सभी पत्राचार मलयालम में किए जाने संबंधी आदेश के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
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किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं सभी इकाइयों / विभागों, जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.
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नई दिल्ली | गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए अपने खुद के मानदंड तय करने के अधिकार देने वाली सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में आज फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
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९१ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की शर्तों से छूट वाले संस्धानों केमामले में आवेदन-पत्रों पर केवल तब विचार किया जाएगा जबकि आवेदन-पत्र के साथ उससम्बन्ध में एक घोषणापत्र ऐसी छूट के समर्थन में सरकारी अधिसूचना की संख्या औरतिथि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करे.
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सरकारी अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल 2013 से यूसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक कानून 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से केवल उन्हीं प्राथमिक सहकारी बैंकों को वित्तीय संस्थान माना जाएगा जिनकी मांग तथा समय देनदारी 750 करोड़ रुपए से कम नहीं हैं।
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श्री सिब्बल ने संवाददताओं को बताया कि संयुक्त समिति के गठन के बारे में सरकारी अधिसूचना जारी करना सम्भव नहीं है लेकिन सरकार विधि मंत्रालय के जरिये एक सरकारी पत्र की सूरत में और एक प्रैस विज्ञप्ति के रूप में यह सूचना जारी करने के लिए तैयार है।
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सिर्फ अपवाद स्वरूप उन मामलों में जहां सरकारी अधिसूचना से जमीन भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दी गयी है अथवा उस जमीन पर कोई स्कूल अस्पताल या इसी तरह का सामुदायिक जरूरत का काम हो रहा है, को ही नियमित किये जाने की अनुमति होगी।
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…………………………………………………………………………………………. उपायुक्त फरीदाबाद ने जनहित में आदेष दिए है कि भारत सरकार के सूरक्षा मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार डबूआ एयर फोर्स स्टेषन की सौ मीटर की परिधि में न तो पौधारोपण किया जाए और न ही कोई नया निर्माण किया जाए तथा न ही पुरानी निर्मित जगह की मरम्मत करवाई जाए।
