तुनकमिजाज और घटिया राजनीति की मिसाल बन चुकी ममता बनर्जी की समझ में यह सीधी सी बात क्यों नहीं आती है कि रेलवे हो या अन्य कोई सरकारी उद्यम, अगर वह खुद अपना खर्च नहीं निकलता है और अगर उसकी भरपाई सरकारी खजाने से करनी पड़ती है, तो इसका सर्वाधिक बोझ मुद्रा-स्फीति के रूप में पलट कर सबसे ज्यादा उस गरीब तबके के ऊपर ही पड़ता है.
