सेबी ने यहां तक कि अध्यादेश जारी होने से पहले ही अवैध ढंग से सामूहिक निवेश योजनायें चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कारवाई शुरू कर दी थी।
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इन्हें सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) कहा जाता है, जिसे 1990 के दशक में सेबी ने वित्तीय योजना के तौर पर मान्यता दी थी.
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से बिना मंजूरी लिए चलाई जा रही इस योजना और सामूहिक निवेश योजना की जांच शुरू हो गई है।
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सेबी को संदेह है कि यह कंपनी निवेशकों को झांसा देकर रकम ऐंठने के लिए गैर पंजीकृत सामूहिक निवेश योजना [सीआइएस] संचालित कर रही है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी कड़े कदम उठाते हुए निवेशकों को इन कंपनियों की सामूहिक निवेश योजना के खिलाफ आगाह किया है.
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कंपनी की सामूहिक निवेश योजनाओं में भारी गड़बड़ी के मद्देनजर शारदा रियल्टी इंडिया को भी बंद करने और निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए कहा गया था.
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नियमों को भी इसी तरह वाहनों के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सामूहिक निवेश के लिए है कि प्रदान की राय में से एक है, लेकिन रूप में
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक इन कंपनियों द्वारा सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के मानदंडों के उल्लंघन की जांच पर केंद्रित कर रहा है।
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नियामक ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर सामूहिक निवेश योजनाएं चला कर 31 मार्च 2011 तक 1, 087 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।
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विनियमन 3 के सीआईएस विनियमों के बोर्ड से पंजीकरण की सामूहिक निवेश योजना शुरू करने के लिए केवल एक ' कलेक्टिव निवेश प्रबंधन कंपनी' होने का प्रमाणपत्र दे सकते हैं.
