तीन महीने जिस पल का इंतज़ार किया वह आया भी लेकिन आज उसका आना ठीक वैसा ही था जैसे फरियादी के मर जाने पर उसके केस की सुनवाई होना! शाम भी आखिर आ ही गयी जब वक्त के इस पार अकेली वह थी और उस पार पद-प्रतिष्ठा के रथ पर सवार उसके सपनों को कुचल देने वाला शख्स ब्रिजेन्द्र चौधरी जो आज भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजस्व अधिकारी बनकर आया था, जब-तब उससे प्रेम के दावे करने वाला ब्रिज नहीं..
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सुनवाई होना उँची होना शर्म से लाल होना अधिक तेज़ होना जी उठना दृष्टिगोचर होना भंग होना तीव्र होना सवारी में ले जाना निर्मित होना सुनवाई होना ऊँचा उठ्ना खड़ा हो जाना उत्थान तरक्क़ी करकर बनना उपर की अओर चढना उपर को जाना किसी घटना के होने का समय नज़दीक आना स्थान बदलना उदित होना ऊँचा उट्ना खड़ा होना उत्तोलन वेतनवृध्दि आह्लादित करना उदय होना धुंध हटना उठना उदय होना बढना / चढ़ना विद्रोह करना ऊँचा उठ्ना सवारी में ले जाने की प्रक्रिया उभार होना खड़ा होना उपर की अओर चढना पुनर्जीवित होना पहाड़ी ऊँचा उट्ना
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सुनवाई होना उँची होना शर्म से लाल होना अधिक तेज़ होना जी उठना दृष्टिगोचर होना भंग होना तीव्र होना सवारी में ले जाना निर्मित होना सुनवाई होना ऊँचा उठ्ना खड़ा हो जाना उत्थान तरक्क़ी करकर बनना उपर की अओर चढना उपर को जाना किसी घटना के होने का समय नज़दीक आना स्थान बदलना उदित होना ऊँचा उट्ना खड़ा होना उत्तोलन वेतनवृध्दि आह्लादित करना उदय होना धुंध हटना उठना उदय होना बढना / चढ़ना विद्रोह करना ऊँचा उठ्ना सवारी में ले जाने की प्रक्रिया उभार होना खड़ा होना उपर की अओर चढना पुनर्जीवित होना पहाड़ी ऊँचा उट्ना
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पंचकूला, जागरण संवाददाता: सेक्टर-16 के एक शोरूम में सीलिंग को लेकर किरायेदार द्वारा स्टे के लिए लगाई गई याचिका को पंचकूला अदालत की जूनियर डिवीजन की सिविल अदालत ने खारिज कर दिया। इससे सेक्टर-16 के शोरूम के सील होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसी शोरूम के दूसरे किरायेदार के स्टे अर्जी पर अभी सुनवाई होना बाकी है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी, जबकि तीसरे किरायेदार की स्टे की अर्जी पर सुनवाई दो जून को होगी। सेक्टर-16 स्थित एसीसीएफ नंबर 262 में हुडा के रिज्यूम ऑर्डर के खिलाफ राहत के लि
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आगामी चुनावों में जनता के मानस पर चर्चा करते हुए चेयरमेन बियाणी ने कहा कि, प्रदेश की जनता को सरकार नाम की चीज का अहसास ही नहीं है, सरकारी मुलाजिमों द्वारा जनता को अपमानित किया जाता है, चेयरमेन जैसे जनप्रतिनिधि को मेडिकल रिलीफ सोसायटी व अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों में आंमत्रित ही नहीं किया जाता, सरकार के चार साल के कार्यकाल में कभी भी जनप्रतिनिधियों, पालिकाध्यक्षों व पार्षदों से फीडबेक नहीं लिया गया व उनकी बात को अनसुनी की गयी, ऐसे में आमजन की सुनवाई होना तो दूर की बात है।
