नर्मदा नदी, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है, मध्यप्रदेश को धन्यधान्य करती हुई गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र बनासकांठा से लेकर अब राजस्थान की धरती को हरा-भरा करने लगी है।
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एस. सी.) का गठन किया गया. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम जटिलकार्यक्रम हैं और इनमें विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए वाटरशेडआधार पर क्षेत्र विकास की नीति की परिकल्पना की जाती है.
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प्रदेश भाजपा ने बिहार के 33 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने संबंधी निर्णय को देर से उठाया गया कदम मानते हुए बाकी बचे पांच जिलों को भी इसमें शामिल करने की मांग की है।
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पूर्व उप मुख्यमंत्री ने राज्य में सूखे की भयवाह स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए उनकी पार्टी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बनाई हुई है।
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पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अलग बयान में कहा कि डेढ़ माह विलंब से सरकार द्वारा 33 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिये जाने से किसानों को सुविधाओं व राहत से वंचित होना पड़ा है।
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सूखल कर राजनीति केर हें ई चमत्कार आहे कि कखनों-कखनों पक्ष आउर बिपक्ष दुइयों दलक नेता मनक क्षेत्र में फसल लहलहायला, लगिन दुइयों हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोसित कइर देवल जायला, कालेकि दुइयों हें दलक नेतामन अपन-अपन नेतागीरी सूखेक से बचायक चाहयँना।
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एक और बड़ा उत्तेजक क्षण आता है जब फ़िल्म के आखिरी समय में जब वहीदा उस सूखाग्रस्त क्षेत्र में नंगे पाँव और पसीने से लथपथ होकर, शायद गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए चलती हैं, उस मनमौजी आशिक़ की तलाश में जो जोगी हो गया है.
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सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में देर क्यों की गई? शेष पांच जिलों को क्यों छोड़ दिया गया? अब तक केन्द्रीय टीम सूखे का आकलन करने क्यों नहीं आ पाई? श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री की रुचि किसानों को सहायता व राहत दिलाने में नहीं है।
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पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय और विधानसभा में विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने बुधवार को यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि उनकी पार्टी बीते डेढ़ माह से किसानों की बुरी दशा होते देख राज्य को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग करती रही लेकिन सरकार आंखों पर अहम की पट्टी बांधे रही।
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मुख्यमन्त्री ने कहा कि ए 0 आई 0 बी 0 पी 0 योजना में पिछले वर्षो के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष 162 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है और बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्याचल प्रदेश की परियोजनाओं को सूखाग्रस्त क्षेत्र की परियोजना में लेते हुए राज्य सरकार को अन्य प्रदेशों की भान्ति 90 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान नहीं दिया जा रहा है।
