सूत्रों के मुताबिक मेडिकल फैकल्टी की कमी देखते हुए सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की है।
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गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने का निर्णय किया है।
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उन्होंने यह भी कहा की राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को समान करने की भी कोई योजना नहीं है।
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यूजीसी के मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है।
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मध्य क्षेत्र कंपनी और पॉवर जनरेटिंग कंपनी के कर्मचारी, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही 60 वर्ष की जा चुकी है।
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अगर कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगती है तो यह तीसरा मौका होगा जब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाएगी।
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सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 60 वर्ष तक का प्रस्ताव भी संचालक मण्डल से स्वीकृत करवाकर राज्य शासन को भेजा गया ।
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उन्होंने कहा कि मेडीको लीगल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु नर्सिग स्टाफ की तरह 65 वर्ष करने पर विचार किया जाएगा।
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हिमाचल सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 62 साल कर दी.
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मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में कम्पनी केडर के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया।
