In his statement before the Sessions Court , the appellant prays in aid , the works of Hume and Behtham , which he claims , are authorities for the proposition that if is permissible to engage in an attempt to overthrow a government by vio-lerice . सेशन अदालत के सामने अपने बयान में अपीलकर्ता ने हयूम और बेंथम के सिद्धांतों का सहारा लिया था और यह दावा किया था कि वे इस बात के प्रमाण हैं कि हिंसा के माध्यम से एक सरकार को हटाने का प्रयास करना स्वीकृत है .
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If you 're still not sure about going into Early Years , Childcare and Playwork , you may be able to take an orientation or taster session - which will give you an idea of what it 's all about . अगर आप अब भी तय नहीं कर पाए हैं कि आपको अर्ली इ-अर्स , चाइल्ड केअर और प्लेवर्क का काम करना चाहिए या नहीं , तो हो सकता है कि आप हमारे ओरिएन्टेशन या टैस्टर सेशन में भाग लेकर पता कर सकें कि इस क्षेत्र में काम करने के विवरण क्या हैं |भाष्;
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The appeal was heard by Chief Justice Dr Sulaiman and Justice Douglas Young , who took only eight working days to deliver the judgment on 13th August , 1933 in a case which took about four years-and-six months in the magistrate 's and the Sessions courts . इस अपील की सुनवाई मुख़्य न्यायाधीश डा . सुलेमान और न्यायाधीश डगलस यंग ने की , जिनहोंने सिर्फ आठ कार्यदिवसों के बाद 13 अगस्त 1933 को एक ऐसे मुकदमे का फैसला सुनाया , जिसमें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत में साढ़े चार साल लगे थे .
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Civil Crimal cases are given an individual hearing. Civil and Session Courts are different bodies. Judges at this level are appointed through common examinations, and they are appointed by the Governor and the High Court Judge. इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है
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Trial of civil and criminal cases at this stage is in separate civil and sessions courts and a judge is admitted based on their placement in a common recruitment examinations, on the advice the Chief Justice give to the state Governor. इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है
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Civil trial of criminal cases at this stage varies the level of civil and sessions court judge to vary the level of common recruitment examinations are admitted based on their placement on the advice of the Chief Justice is the state governor इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है
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At this level the hearing of criminal cases is held separately.At this level the civil and session courts are separate.The judges at this level are enrolled on the basis of common entrance test.They are appointed by the governor with the advise of chief justice. इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है
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On 10th May , 1924 , i.e . after the arguments in the Sessions trial were concluded and before the judgment was pronounced in the Kanpur case , Lieutenant-Colonel Cecil Kaye , counsel for the prosecution , requested the District Magistrate to issue warrants for the arrest of M . N . Roy . 10 मई 1924 को , अर्थात् सेशन अदालत में कानपुर मुकदमे की बहस खत्म होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले , सरकारी Zअभियोक़्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सिसिल केय ने जिला मैजिस्ट्रेट से एम . एन . राय की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का अनुरोध किया था .
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The Congress , however , adopted the Nehru Report at its Calcutta Session -LRB- December 1928 -RRB- with the proviso that if Dominion status was not conceded within one year , the Nehru Report would lapse and the Congress would revert to its policy of complete independence . Zफिर भी कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में नेहरू रिपोर्ट को मान्य किया ( दिसंबर 1928 ) , प्रावधान के साथ कि यदि एक वर्ष में स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया गया तो नेहरू रिपोर्ट रद्द कर मानी जायेगी तथा काग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी नीति पर वापिस आ जायेगी .
50.
It was argued that the Sessions Court in Kanpur had no jurisdiction to try Roy , that he was not legally committed as no proper and legal regular charges under Section 121-A of the Penal Code were framed and he was convicted upon the evidence which was irrelevant and incompetent . ” यह Zतर्क दिया गया था , कि कानपुर की सेशन अदालत को राय पर मुकदमा चलाने का न्यायाधिकार नहीं था , कि उन्हें कानूनत : गिरफ्तार नहीं किया गया था , क़्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 12-ए के अंतर्गत कोई समुचित और अयोग़्य प्रमाणों के आधार पर दंडित किया गया था . ”
