The two-state model found acceptance among the Israeli public between the Oslo accords of 1993 and the new round of Palestinian violence in 2000. On the surface, to be sure, “two state” seems yet strong among Israelis: Ehud Olmert enthused over the Annapolis round, Avigdor Lieberman accepts the “Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution,” and a recent Tel Aviv University poll finds “two states” still remains popular. द्विराज्य फार्मूले ने इजरायल की जनता में 1993 के ओस्लो समझौते तथा 2000 में फिलीस्तीनी हिंसा के नये दौर के मध्य सहमति प्राप्त की। ऊपरी धरातल पर यह निश्चित दिखता है कि द्विराज्य इजरायल के लोगों के मध्य काफी सशक्त है: जैसे कि एहुद ओल्मर्ट अनापोलिस चक्र को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं , एविडगोर लिबरमैन “ स्थाई द्विराज्य समाधान के लिये प्रदर्शन आधारित योजना” को स्वीकार करते हैं, अभी हाल में तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में “ द्विराज्य” को अब भी लोकप्रिय पाया गया है।
42.
In March 2003, Ankara's then-new Islamist government decided against helping the U.S.-led war effort to overthrow Saddam Hussein, a decision that forfeited Turkish influence over northern Iraq. Despite the presence of several Turkish battalions quasi-permanently stationed in Iraq, a rejuvenated PKK began cross-border attacks in Turkey in 2004, eventually killing thousands. In July 2006, Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan announced his government was “running out of patience” and Turkish forces repeatedly struck at PKK targets. मार्च 2003 में अंकारा की नई इस्लामवादी सरकार ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिये अमेरिका नीत युद्ध में सहायता देने से इन्कार कर दिया। इराक में अनेक तुर्की बटालियनों के अर्ध स्थाई स्थानक इराक में बनाये रहने के बाद भी पुनर्जीवित पीकेके ने 2004 में तुर्की में सीम पार हमले जारी रखे। जुलाई 2006 में तुर्की के प्रधानमन्त्री रिसेप तईप एरडोगन ने घोषणा की कि उनकी सरकार का धैर्य समाप्त हो रहा है और तुर्की सेनाओं ने बार-बार पीकेके पर आक्रमण किये।
43.
I will never agree to our waiving all the clauses - I believe there are 48 of them - and going directly to the last clause, negotiations on a permanent settlement. No. These concessions do not achieve anything. We will adhere to it to the letter, exactly as written. Clauses one, two, three, four - dismantling terrorist organizations, establishing an effective government, making a profound constitutional change in the Palestinian Authority. We will proceed exactly according to the clauses. We are also obligated to implement what is required of us in each clause, but so is the other side. They must implement the document in full. मैं सभी धाराओं को परे रखने पर कभी सहमत नहीं होऊँगा मेरा विश्वास है कि उनमें 48 हैं और सीधे अंतिम धारा पर आता हूँ , स्थाई बस्ती पर बातचीत । नहीं, इन रियायतों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। हम इसके शब्दों के साथ जुडाव रखेंगे । धारा एक , दो तीन , चार , आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना , एक प्रभावी सरकार की स्थापना,फिलीस्तीन अथारिटी में व्यापक संवैधानिक परिवर्तन लाना। हम धारा के अनुसार ही चलेंगे । प्रत्येक धारा में जो कहा गया है उसे लागू करने का हमारा दायित्व है परंतु इसके साथ ही दूसरे पक्ष का भी । उन्हें पूरे अभिलेख को अपनी सम्पूर्णता में लागू करना चाहिये।
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I will never agree to our waiving all the clauses - I believe there are 48 of them - and going directly to the last clause, negotiations on a permanent settlement. No. These concessions do not achieve anything. We will adhere to it to the letter, exactly as written. Clauses one, two, three, four - dismantling terrorist organizations, establishing an effective government, making a profound constitutional change in the Palestinian Authority. We will proceed exactly according to the clauses. We are also obligated to implement what is required of us in each clause, but so is the other side. They must implement the document in full. मैं सभी धाराओं को परे रखने पर कभी सहमत नहीं होऊँगा मेरा विश्वास है कि उनमें 48 हैं और सीधे अंतिम धारा पर आता हूँ , स्थाई बस्ती पर बातचीत । नहीं, इन रियायतों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। हम इसके शब्दों के साथ जुडाव रखेंगे । धारा एक , दो तीन , चार , आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना , एक प्रभावी सरकार की स्थापना,फिलीस्तीन अथारिटी में व्यापक संवैधानिक परिवर्तन लाना। हम धारा के अनुसार ही चलेंगे । प्रत्येक धारा में जो कहा गया है उसे लागू करने का हमारा दायित्व है परंतु इसके साथ ही दूसरे पक्ष का भी । उन्हें पूरे अभिलेख को अपनी सम्पूर्णता में लागू करना चाहिये।
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The diametrically opposed proposals of Future Vision and Mr. Lieberman are opening bids in a long negotiating process that usefully focus attention on a topic too long sidelined. Three brutally simple choices face Israelis: either Jewish Israelis give up Zionism; or Muslim Israelis accept Zionism; or Muslim Israelis don't remain Israeli for long.** The sooner Israelis resolve this matter, the better. * Several readers have suggested that Lieberman is alluding here to Jordan, not a possible Palestinian state. I have checked with him and the above is correct. Adding Jordan to the equation would, by his reckoning, make 2½ countries for the Palestinians, ½ a country for Jews. लीबरमैन इजरायल की नागरिकता उसी तक सीमित रखना चाहते हैं जिसकी इजरायल के ध्वज और गायन में आस्था है और जो आवश्यकतानुसार सैन्य सेवा या इसके समकक्ष सेवायें देने को तत्पर हों. कोई भी चाहे मुसलमान हो, अतिवादी वामपंथी, हारेदी या अन्य कोई हो जो इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है उसे स्थाई निवासी का दर्जा दिया जाना चाहिये जिसे इजरायली निवासी के सभी लाभ प्राप्त हों और स्थानीय कार्यालयों में मतदान या उनके संचालन का भी अधिकार हो ( अभी ऐसा विशेषाधिकार जेरूसलम में गैर नागरिक अरबवासियों को प्राप्त है). परन्तु उन्हें राष्ट्रीय पदों पर चुने जाने या राष्ट्रीय चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा.
46.
Jan. 7, 2009 update : The National Post cleverly dubs my plan (in its title to this article) the “back-to-the-future option,” but I like best the name bestowed on it by blogger Mary P. Madigan : “the no-state solution.” Perfect. no one should expect a Palestinian state on the West Bank and Gaza to end the Arab-Israeli conflict: It would merely move it to a new stage … A Palestinian state means new disasters for the Palestinian people and instability for the Arab states. स्वशासन की असफलता के उपरांत कुछ फिलीस्तीनी जार्डन के विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। एक बिना नाम बताये फिलीस्तीन अथारिटी के वरिष्ठ अधिकारी ने डिकर और इंबारी को बताया कि जार्डन के साथ परिसंघ या महासंघ ही , “फिलीस्तीनी इजरायल संघर्ष का केवल एक सही , स्थाई और दीर्घगामी समाधान है” । हना सेनिओरा का कहना है, “ वर्तमान स्थिति में द्विराज्य समाधान की क्षीण सम्भावना हमें विवश करती है कि हम जार्डन के साथ महासंघ की सम्भावना पर पुनर्विचार करें” ।न्यूयार्क टाइम्स में हसन एम फतह ने जार्डन में एक फिलीस्तीनी को उद्धृत किया, “ हमारे लिये सब कुछ नष्ट हो चुका है हम पिछले 60 वर्षों से लड रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। यह बेहतर होगा कि यदि जार्डन फिलीस्तीन में चीजों को संचालित करे यदि राजा अब्दुल्लाह पश्चिमी तट का नियंत्रण ले लें” ।
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Jan. 7, 2009 update : The National Post cleverly dubs my plan (in its title to this article) the “back-to-the-future option,” but I like best the name bestowed on it by blogger Mary P. Madigan : “the no-state solution.” Perfect. no one should expect a Palestinian state on the West Bank and Gaza to end the Arab-Israeli conflict: It would merely move it to a new stage … A Palestinian state means new disasters for the Palestinian people and instability for the Arab states. स्वशासन की असफलता के उपरांत कुछ फिलीस्तीनी जार्डन के विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। एक बिना नाम बताये फिलीस्तीन अथारिटी के वरिष्ठ अधिकारी ने डिकर और इंबारी को बताया कि जार्डन के साथ परिसंघ या महासंघ ही , “फिलीस्तीनी इजरायल संघर्ष का केवल एक सही , स्थाई और दीर्घगामी समाधान है” । हना सेनिओरा का कहना है, “ वर्तमान स्थिति में द्विराज्य समाधान की क्षीण सम्भावना हमें विवश करती है कि हम जार्डन के साथ महासंघ की सम्भावना पर पुनर्विचार करें” ।न्यूयार्क टाइम्स में हसन एम फतह ने जार्डन में एक फिलीस्तीनी को उद्धृत किया, “ हमारे लिये सब कुछ नष्ट हो चुका है हम पिछले 60 वर्षों से लड रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। यह बेहतर होगा कि यदि जार्डन फिलीस्तीन में चीजों को संचालित करे यदि राजा अब्दुल्लाह पश्चिमी तट का नियंत्रण ले लें” ।
