भारत सरकार ने पहाडियों पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 बनाया. इस अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र, सदर हिल्स समेत छह स्वायत्त जिला परिषदों में विभाजित है.
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प्रदेश की जनजातीय आबादी स्वायत्तता के लिए पिछली शताब्दी के साठ के दशक के उत्तरार्ध से संघर्षरत है और उन्हें अपने प्रयासों में सफलता अंततः प्रदेश के गैरजनजातीय समुदाय द्वारा दिए गए समर्थन और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) की स्थापना की दिशा में उठाए गए उचित कदमों के कारण प्राप्त हुई।
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प्रदेश की जनजातीय आबादी स्वायत्तता के लिए पिछली शताब्दी के साठ के दशक के उत्तरार्ध से संघर्षरत है और उन्हें अपने प्रयासों में सफलता अंततः प्रदेश के गैरजनजातीय समुदाय द्वारा दिए गए समर्थन और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) की स्थापना की दिशा में उठाए गए उचित कदमों के कारण प्राप्त हुई।
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१ ९९ ५ तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दार्जिलिंग स्वायत्त जिला परिषद से संतुष्ट रह पाएगा या फिर अलग राज्य की मांग उठाएगा? अगस्त १ ९९ ५ में चीतेन शेर्पा ने राज्य सरकार से शिकायत की कि घीसिंग और उसके शासन ने जिला परि षद के बहुत सारे धन का दुरुपयोग किया किंतु तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस आरोप की जांच कराने का आश्वासन दिया।
