यही नहीं, इस अराजकता, मनमानी और निहित स्वार्थी तत्वों के कारण न्यूज चैनलों खासकर न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोशियेशन (एन. बी. ए) की ओर से प्रस्तावित स्व-नियमन की व्यवस्था भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है.
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इन उपायों में खपत का स्व-नियमन, जल योजना के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेना, तकनीक के विकल्प और योजनाओं की लागत पर सर्वसम्मति, जल शुल्कों की वसूली और सर्वसम्मति व लोकतांत्रिक भागीदारी के आधार पर जल शुल्क तथा अन्य मुद्दों के बारे में फैसले।
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खासकर पिछले कुछ महीनों में नियमन के पक्ष में बनते सार्वजनिक जनमत के कारण जब से चैनलों को यह लग गया है कि अब वे नियमन को नहीं रोक पाएंगे, तब से चैनल बहुत गंभीरता और जोर-शोर से स्व-नियमन की बातें करने लगे हैं.
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अपने उद्योग विरोधी रुख के चलते आलोचनाओं के घेरे में रहने वाले पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश के तीन राज्यों में बाजार आधारित उत्सर्जन प्रणाली की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार उद्योग जगत के लिए बिना नियामकों के स्व-नियमन की व्यवस्था चाहती है।
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ऐसा लगता है कि मीडिया खासकर समाचार मीडिया को जवाबदेह बनाने और इसके लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया को स्व-नियमन के बजाय प्रेस काउन्सिल जैसे किसी स्वतंत्र नियामक के दायरे में लाने मांग करके प्रेस काउन्सिल के नए अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है.
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लेकिन हाल के वर्षों में चैनलों में बढ़ती हिंसा, अश्लीलता, द्विअर्थी संवादों, अनैतिक व्यवहार, महिला विरोधी रुझान और लफंगई को प्रोत्साहन के कारण जैसे-जैसे उन पर दबाव बढ़ रहा है, चैनलों ने स्वतंत्र नियमन को रोकने के लिए स्व-नियमन का कोरस गाना शुरू कर दिया है.
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हालांकि मीडिया खासकर न्यूज चैनलों भारी विरोध के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने वायदा किया है कि सरकार लाइसेंस के पुनर्नवीनीकरण के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के उल्लंघन के मामलों की जांच और उनपर किसी फैसले पर पहुँचने की प्रक्रिया में चैनलों के स्व-नियमन व्यवस्था का ध्यान रखेगी.
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इस मौके पर अपनी राय रखने वालों में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री राजीव शुक्ला, द हिंदू समूह के प्रमुख संपादक एन राम, वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी और जफर आग़ा प्रमुख थे और इनमें से ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि मीडिया की ओर से स्व-नियमन की कोशिशों का अपेक्षित नतीजा नहीं निकला है।
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इस पूरी बहस के बारे में जब बीबीसी ने आईबीएन-7 के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से बात की, तो उन्होंने कहा कि मीडिया ने स्व-नियमन के ज़रिए जो तमाम आलोचना के बिंदु रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की है और एनबीएसए जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम कर रही है.
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यह ठीक है कि इस स्व-नियमन की प्रक्रिया से कम सदस्य परिचित हैं या वे इसका सक्रियता से इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसके प्रति एक उदासीन रवैया अपनाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार या उनकी स्वामी कंपनियों को कंटेंट की सेंसरशिप करने की इजाजत दी जा ए.
