From Christian to Muslim : Christians developed the abiding tropes of anti-Semitism, (such as greediness and ambitions to world domination), and historically Christians killed most Jews. Therefore, Jews regularly fled Christendom for Islamdom. In 1945, this pattern abruptly changed. Christians came to terms with Jews, while Muslims adopted both the old Christian themes and murderousness. Today institutional anti-Semitism is overwhelmingly a Muslim affair. One result has been a steady reverse exodus, with Jews now fleeing Islamdom for Christendom. ईसाई से मुसलामान की ओर ईसाइयों ने विजय और आकांक्षा के लोभ में सेमेटिक विरोधी भावना को स्थाई गति दी तथा ऐतिहासिक रुप से यहूदियों को सबसे बड़ी संख्या में इन्होंने ही मारा.इस कारण निरंतर यहूदी ईसाई देशों से इस्लामी देशों की ओर पलायन करते रहे .1945 में यह परिपाटी पूरी तरह परिवर्तित हो गई .ईसाइ यहुदियों के साथ समझौते में आ गए जबकि मुसलमानों ने हत्या का पुराना ईसाई रवैया अख्तियार कर लिया.
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Palestinian Arab denial of the Jewish connection to Jerusalem has two likely long-term implications. First, it suggests that the Palestinian Arab focus on Jerusalem has reached such a fervor that it might now sustain itself regardless of politics, thereby breaking a 14-century pattern. Jerusalem appears to have developed into an abiding Muslim interest, one generating feelings of entitlement no longer related to utilitarian considerations. जेरूसलम से यहूदियों के सम्पर्कों का इन्कार करने के दो सम्भावित दीर्घकालिक परिणाम होने वाले हैं. पहला तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेरूसलम के प्रति फिलीस्तीनियों का ध्यान इस जुनून तक पहुँच गया है कि वे 14 शताब्दियों की परिपाटी को तोड़कर राजनीति से परे भी इस विषय पर स्वयं को स्थाई रख सकते हैं. जेरूसलम के प्रति मुसलमानों ने ऐसी रूचि विकसित कर ली है कि उनमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो रही है जो उपयोगितावादी प्रतिफल से कहीं भी जुड़ी नहीं है.
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The Free Egyptians Party , Egypt's leading classic liberal political party, announced on Jan. 10 that it had filed more than 500 complaints about Lower House elections “but no legal action was taken” in response. The party pulled out of forthcoming Upper House elections because “violators are awarded with electoral gains and those abiding by the laws are punished” and called for their cancelation. मिस्र के अग्रणी शास्त्रीय उदारवादी राजनीतिक दल फ्री इजिप्टियन्श पार्टी ने 10 जनवरी को घोषणा की कि उसने निचले सदन के चुनाव को लेकर कुल 500 शिकायतें दर्ज कराई थीं लेकिन उसके प्रत्युत्तर में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इस राजनीतिक दल ने आगे होने वाले ऊपरी सदन के निर्वाचन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है क्योंकि , ” कानून का उल्ल्घंन करने वालों को पुरस्कृत किया गया और जो कानून का पालन करने वाले थे उन्हें दंडित किया गया और यह कहकर उसने अपने नामाँकन वापस ले लिये।
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You Tube's plan to have the local edition in Turkey is going through a rough patch. Though the Turkey Govenment has asked You Tube to have an Office in Turkey which would abide by the Turkish law. You Tube does not want to do this but all the videos would not disrespect the Turkish laws. The Turkey authorities have expressed concerns that You tube has posted videos to insult Mustafa Kemal Ataturk and to destroy other Muslim material. यू ट्यूब को तुर्की के स्थानीय संस्करण में बनने की योजना परेशानी में है हलाँकि तुर्की के अधिकारीयों ने यू ट्यूब को तुर्की में एक ऑफिस बनने को कहा है जो तुर्की के कानून के अधीन होगा यू ट्यूब कहता है की इसे करने का उसका इरादा नही हैं और उसके विडियो तुर्की कानूनों के अधीन नहीं हैं तुर्की के अधिकारीयों ने चिंता व्यक्त किया है की यू ट्यूब ने पोस्ट विडियो का प्रयोग मुस्तफा कमाल अतातुर्क (Mustafa Kemal Atatürk) का अपमान करने और मुस्लिमो (Muslim) के अन्य सामानों पर प्रहार के लिए किया है
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Among its many conceptual mistakes, this hope implied devoting too little attention to the competition raging between Fatah and Hamas since 1987 for the backing of the Palestinian street, a competition that impelled Fatah not be seen as going easy on Israel but as aggressively anti-Zionist as Hamas. Given that Fatah was in negotiations with successive Israeli governments and it had to make gentle noises to the Israeli and western media, the organization had to take a particularly ferocious stance on the ground. What American (and Israeli) policy makers tended to dismiss as incidental turned out to have deep and abiding consequences; suffice it to say that the Palestinian constituency for accepting Israel as a Jewish state has steadily lowered since the heady days of late 1993, to the point that it now represents only about a fifth of the body politic. स्कैंजर ने इसे भी अभिलेखित किया है कि अमेरिका की विदेश नीति द्वारा फतह और हमास के फितना ( आन्तरिक संघर्ष के लिये अरबी शब्द) पर अधिक ध्यान न दिये जाने का क्या प्रभाव हुआ है। इसका एक परिणाम तो यह हुआ कि जनवरी 2006 के चुनावों तक फिलीस्तीनी जनता के मन को जाना नहीं जा सका और वाशिंगटन उन्हें प्रसन्न करने में ही लगा रहा।
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The Arab upheavals of 2011 have inspired wildly inconsistent Western responses. How, for example, can one justify abiding the suppression of dissidents in Bahrain while celebrating dissidents in Egypt? Or protect Libyan rebels from government attacks but not their Syrian counterparts? Oppose Islamists taking over in Yemen but not in Tunisia? मध्यपूर्व में मित्रहीन वर्ष 2011 में अरब की उथल पुथल से प्रेरित पश्चिमी प्रतिक्रिया अत्यन्त असंगत रूप में सामने आयी। उदाहरण के लिये क्या कोई एक ओर बहरीन में विद्रोह को कुचलने के प्रयास का समर्थन करने और वहीं दूसरी ओर मिस्र में इसी प्रकार के विद्रोहियों का समर्थन करने को न्यायसंगत सिद्ध कर सकता है? या फिर लीबिया में एक ओर सरकार के आक्रमण से विद्रोहियों को बचाने के प्रयास का तो वहीं दूसरी ओर सीरिया में इसी प्रकार से सरकारी आक्रमण में विद्रोहियों का साथ न देने का? यमन में तो इस्लामवादियों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास का विरोध करना तो ट्यूनीशिया में ऐसे प्रयास पर चुप रहना।
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(4) Turki's threats could conceivably sway the Obama administration, but the new president's comments about the recent Gaza hostilities suggest he is going in a decidedly different direction, having laid down three markers that Hamas must fulfill before it can be accepted as a diplomatic partner (“recognize Israel's right to exist; renounce violence; and abide by past agreements”). In the words of a Washington Post analysis , thus far, “Obama appears to have hewed closely to the line held by the Bush administration.” Related Topics: Saudi Arabia , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item तुर्की की धमकी ओबामा प्रशासन को घुमा सकती है परंतु नये राष्ट्रपति ने अभी हाल में गाजा में हुए घटनाक्रम पर जो टिप्पणी की है वह दिखाता है कि वह किसी दूसरी दिशा में जा सकते हैं जबकि उन्होंने हमास को एक कूटनीतिक साथी बनाने से पूर्व तीन शर्तें रखी हैं( इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करे, हिंसा को समाप्त करे और पुराने समझौतों के प्रति आबद्ध हो) वाशिंगटन पोस्ट की व्याख्या के अनुसार अभी तक, “ ओबामा बुश प्रशासन द्वारा अपनाई गयी नीतियों से नाता तोड्ना चाहते हैं”
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The British shadow education secretary and one of the Conservative Party's bright prospects, David Cameron , defined Britishness as “freedom under the rule of law,” adding that this expression “explains almost everything you need to know about our country, our institutions, our history, our culture - even our economy.” The treasurer of Australia, Peter Costello , who is regarded as heir apparent to Prime Minister Howard, said, “Australia expects its citizens to abide by core beliefs - democracy, the rule of law, the independent judiciary, independent liberty.” कनजर्वेटिव पार्टी के उदीयमान सदस्य और प्रच्छन्न शिक्षा सचिव डेविड केमरान ने “ ब्रिटेनियत ” की परिभाषा करते हुए कहा कि “ कानून के राज के अंतर्गत स्वतंत्रता ” से वह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जो आप हमारे देश के विषय में जानना चाहते हैं , हमारी संस्थायें , हमारा इतिहास , हमारी संस्कृति और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी . इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष और प्रधानमंत्री हावर्ड के उत्तराधिकारी माने जाने वाले पीटर कोस्टेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे इसके मूल सिद्दांतों लोकतंत्र,कानून का राज , स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मुक्ति से आबद्ध रहे .
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The Obama administration is attempting an overly ambitiously and subtle policy of simultaneously helping the good rebels with clandestine lethal arms and $114 million in aid even as it prepares for possible drone strikes on the bad rebels. Nice idea, but manipulating the rebel forces via remote control has little chance of success. Inevitably, aid will end up with the Islamists and air strikes will kill allies. Better to accept one's limitations and aspire to the feasible: propping up the side in retreat. At the same time, Westerners must be true to their morals and help bring an end to the warfare against civilians, the millions of innocents gratuitously suffering the horrors of civil war. Western governments should find mechanisms to compel the hostile parties to abide by the rules of war, specifically those that isolate combatants from non-combatants. This could entail pressuring the rebels' suppliers (Turkey, Saudi Arabia, Qatar) and the Syrian government's supporters (Russia, China) to condition aid on their abiding by the rules of war; it could even involve Western use of force against violators on either side. That would fulfill the responsibility to protect . On the happy day when Assad & Tehran fight the rebels & Ankara to mutual exhaustion, Western support then can go to non-Baathist and non-Islamist elements in Syria, helping them offer a moderate alternative to today's wretched choices and lead to a better future. 1980से 88 के मध्य हुए इराक और ईरान युद्ध में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 1982 के मध्य में जब अयातोला खोमैनी की सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रामक रुख लिया तो पश्चिमी सरकारों ने इराक की सहायता की। यह सत्य है कि इराक के शासन ने शत्रुता दिखाई और अत्यंत क्रूरता भी की परंतु ईरानी वैचारिक रूप से कहीं अधिक खतरनाक थे और उन्होंने आक्रामक रुख अपना रखा था। सबसे अच्छा यही था कि शत्रुता दोनों ओर रहे और किसी भी पक्ष को विजयी होने से रोके रखा जाये। हेनरी किसिंगर के अस्पष्ट शब्दों में “इस पर दया आती है कि वे दोनों नहीं हार सकते”
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The Obama administration is attempting an overly ambitiously and subtle policy of simultaneously helping the good rebels with clandestine lethal arms and $114 million in aid even as it prepares for possible drone strikes on the bad rebels. Nice idea, but manipulating the rebel forces via remote control has little chance of success. Inevitably, aid will end up with the Islamists and air strikes will kill allies. Better to accept one's limitations and aspire to the feasible: propping up the side in retreat. At the same time, Westerners must be true to their morals and help bring an end to the warfare against civilians, the millions of innocents gratuitously suffering the horrors of civil war. Western governments should find mechanisms to compel the hostile parties to abide by the rules of war, specifically those that isolate combatants from non-combatants. This could entail pressuring the rebels' suppliers (Turkey, Saudi Arabia, Qatar) and the Syrian government's supporters (Russia, China) to condition aid on their abiding by the rules of war; it could even involve Western use of force against violators on either side. That would fulfill the responsibility to protect . On the happy day when Assad & Tehran fight the rebels & Ankara to mutual exhaustion, Western support then can go to non-Baathist and non-Islamist elements in Syria, helping them offer a moderate alternative to today's wretched choices and lead to a better future. 1980से 88 के मध्य हुए इराक और ईरान युद्ध में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 1982 के मध्य में जब अयातोला खोमैनी की सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रामक रुख लिया तो पश्चिमी सरकारों ने इराक की सहायता की। यह सत्य है कि इराक के शासन ने शत्रुता दिखाई और अत्यंत क्रूरता भी की परंतु ईरानी वैचारिक रूप से कहीं अधिक खतरनाक थे और उन्होंने आक्रामक रुख अपना रखा था। सबसे अच्छा यही था कि शत्रुता दोनों ओर रहे और किसी भी पक्ष को विजयी होने से रोके रखा जाये। हेनरी किसिंगर के अस्पष्ट शब्दों में “इस पर दया आती है कि वे दोनों नहीं हार सकते”
