Mr. Bush's understanding : The president's major statement of June 2002 remains the guideline to his goals vis-à-vis this conflict. In it, he outlined his vision for a “provisional” Palestinian state and called on Israel to end what he called its “settlement activity in the occupied territories.” As these two steps make up the heart of the Palestinian Arab program, the president was effectively inviting the Palestinian Arabs to behave themselves for an interval, long enough to collect these rewards, and then go back on the warpath. इस पर्यवेक्षक की अपेक्षा है कि पहले की अरब- इजरायली कूटनीति की भांति राष्ट्रपति के प्रयास न केवल असफल होंगे वरन् यह नुकसान ही पहुंचायेंगे. ऐसा सोचने के पीछे दो कारण हैं.- एक तो अरब इजरायली संघर्ष की राष्ट्रपति की खुद की समझ तथा दूसरा फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र की जमीनी सच्चाई .
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And - surprise! - right on schedule, the good mood is indeed over. On Dec. 2, the General Assembly voted on six resolutions concerning Israel and its neighbors, and in each of the six it reverted to form, lambasting, bashing, and accusing Israel at every turn. For example, by a vote of 156 in favor to 6 against (those being Australia, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Palau, United States), with 9 abstentions (Cameroon, Canada, Costa Rica, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu), the General Assembly passed a resolution calling on Israeli withdrawal from the territories it won in 1967. By 153 to 7, it condemned Israeli jurisdiction and administration in Jerusalem. And so forth, through the various issues. इजरायल के राजदूत डॉन गिलरमैन ने स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में कहा “ दो वर्ष पूर्व ऐसे कदम उठने की संभावना नहीं थी .हमारे लिए तो इस संबंध में प्रयास करने के लिए सोचना भी सोच से परे व आत्मघाती था .”
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In other words, Ahmadinejad's call for the destruction of Israel was nothing new but conforms to a well-established pattern of regime rhetoric and ambition. “Death to Israel!” has been a rallying cry for the past quarter-century. Mr. Ahmadinejad quoted Ayatollah Khomeini, its founder, in his call on October 26 for genocidal war against Jews: “The regime occupying Jerusalem must be eliminated from the pages of history,” Khomeini said decades ago. Mr. Ahmadinejad lauded this hideous goal as “very wise.” 26 अक्टूबर को यहूदियों के नरसंहार का आह्वान करते हुए अहमदीनेजाद ने ईरान के संस्थापक अयातुल्ला खुमैनी को उद्दृत किया .दशकों पहले खुमैनी ने कहा था कि जेरुसलम पर कब्जा करने वाले शासन को इतिहास के पन्ने से नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए . अहमदीनेजाद ने इस बुरे लक्ष्य को अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण बताकर उसकी सराहना की .
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The development of a dramatically new foreign policy doctrine, dubbed “ strategic depth ,” one that calls on Ankara to emphasize relations with neighbors and lessen dependence on Washington, also created tensions when its primary advocate, Ahmet Davutoğlu, became Erdoğan's chief foreign policy adviser. Walker acknowledges that “This type of policy does not bode well for the historic U.S. alliance.” सर्वथा नयी और नाटकीयकता से भरी विदेश नीति जो तुर्की के वाशिंटन पर निर्भरता को कम करने और उसके पड़ोसियों से संबंध मजबूत करने पर जोर देती है, ने उस वक्त से तनाव की स्थिति पैदा कर दी है जब से अहमेत दावूत्वोग्लू एरडोजन के प्रमुख विदेश नीति सलाहकार बने वाकर भी इस तथ्य को स्वीकार करते है कि एस तरह की नीति अमेरिकी - तुर्की के ऐतिहासिक गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।
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The Coptic gambit has worked; American policy has capitulated to Mubarak, as two June speeches by American politicians at universities in Cairo demonstrate: In 2005, speaking at the American University in Cairo, then-U.S. Secretary of State Condoleezza Rice called on the people of Egypt to demand democracy of their government: “The day is coming when the promise of a fully free and democratic world, once thought impossible, will also seem inevitable.” Referring to decades of martial law in Egypt, she demanded the day “when the rule of law replaces emergency decrees.” She called on the Mubarak regime to “fulfill the promise it has made to its people-and to the entire world-by giving its citizens the freedom to choose.” दूसरा, काप्ट को मारने के मामले में शायद ही किसी मुसलमान को कानूनी रूप से दन्डित किया जाता है। उदाहरण के लिये 1999 में दूसरे कोशेह नरसन्हार में 20 काप्ट को मारने के मामले में किसी भी मुसलमान पर आरोप नहीं लगा , जबकि एक मुस्लिम को साथी मुस्लिम को दुर्घटनावश मारने के आरोप में 13 वर्ष का कारावास हुआ।
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The Coptic gambit has worked; American policy has capitulated to Mubarak, as two June speeches by American politicians at universities in Cairo demonstrate: In 2005, speaking at the American University in Cairo, then-U.S. Secretary of State Condoleezza Rice called on the people of Egypt to demand democracy of their government: “The day is coming when the promise of a fully free and democratic world, once thought impossible, will also seem inevitable.” Referring to decades of martial law in Egypt, she demanded the day “when the rule of law replaces emergency decrees.” She called on the Mubarak regime to “fulfill the promise it has made to its people-and to the entire world-by giving its citizens the freedom to choose.” दूसरा, काप्ट को मारने के मामले में शायद ही किसी मुसलमान को कानूनी रूप से दन्डित किया जाता है। उदाहरण के लिये 1999 में दूसरे कोशेह नरसन्हार में 20 काप्ट को मारने के मामले में किसी भी मुसलमान पर आरोप नहीं लगा , जबकि एक मुस्लिम को साथी मुस्लिम को दुर्घटनावश मारने के आरोप में 13 वर्ष का कारावास हुआ।
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Fomenting anti-Semitism: Muslim violence threatens Denmark's approximately 6,000 Jews, who increasingly depend on police protection. Jewish parents were told by one school principal that she could not guarantee their children's safety and were advised to attend another institution. Anti-Israel marches have turned into anti-Jewish riots. One organization, Hizb-ut-Tahrir, openly calls on Muslims to “kill all Jews . . . wherever you find them.” सेमेटिक विरोध को बढावा देते हैं: मुस्लिम हिंसा ने डेनमार्क के प्रायः 6,000 यहूदियों को डरा दिया जो कि धीरे धीरे पुलिस संरक्षण पर आश्रित हो गये हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने यहूदी अभिभावकों से कहा कि वे उनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते और उन्हें सलाह दी कि वे किसी दूसरी संस्था में चले जायें। इजरायल विरोधी मार्च यहूदी विरोधी दंगों में परिवर्तित हो गये। एक संगठन हिजबुत तहरीर ने खुले आम मुसलमानों से कहा, “जहाँ भी यहूदी मिलें उन्हें मार डालो”
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The second era began on September 11, 2001. That evening, Mr. Bush declared a “war against terrorism” and the U.S. government promptly went into war mode, for example, by passing the USA Patriot Act. Though welcoming this shift, I during four years criticized the notion of making war on a military tactic, finding this euphemistic, inaccurate, and obstructive . Instead, I repeatedly called on the president to start a third era by acknowledging that the war is against radical Islam . दूसरा युग 11 सितंबर 2001 को प्रारेभ हुआ ..इस दिन सायंकाल को बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा अमेरिका की सरकार ने युद्ध का रवैया अपना लिया तथा USA Patriot Act पारित किया .इस परिवर्तन का स्वागत करते हुए भी पिछले चार वर्षों में मैंने युद्ध को अस्पष्ट , अनुपयुक्त और बाधाजनक पाते हुए इसे सैन्य रणनीति के रुप में लेने के कारण इसकी आलोचना की है .इसके बजाए बार -बार मैंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर एक नए युग की शुरुआत करें.
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That's not to say that Mr. Bush should “stay the course,” for that course has not worked. A host of creative ideas have been floated by individuals knowledgeable about Iraq, sympathetic to the administration's goal of building a free, democratic, and prosperous Iraq, and not tempted to see their role as an exercise in preening. The White House should call on these talented individuals to brainstorm, argue, and emerge with some useful ideas about the future American role in Iraq. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यक्रम सफल नहीं हुआ फिर भी बुश को इराक में कार्यक्रम जारी रखना चाहिये. इराक के सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाले अनेक व्यक्ति प्रशासन के मुक्त, लोकतान्त्रिक और सम्पन्न इराक के निर्माण के लक्ष्य के लिये अनेक रचनात्मक सुझावों के साथ सामने आये हैं और जो अपनी भूमिका का प्रचार भी नहीं चाहते. व्हाइट हाउस को इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाकर उनसे गहन विचार-विमर्श कर इराक में अमेरिका की भविष्य की भूमिका के लिये कुछ उपयोगी विचार सामने लाने चाहिये.
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Finally Turki notes that Iran's Mahmoud Ahmadinejad has called on “Saudi Arabia to lead a jihad against Israel [that] would, if pursued, create unprecedented chaos and bloodshed.” He soothingly notes that, “So far, the kingdom has resisted these calls,” but then reiterates his threat a third time: “every day this restraint becomes more difficult to maintain. … Eventually, the kingdom will not be able to prevent its citizens from joining the worldwide revolt against Israel.” अंत में तुर्की ने लिखा है कि ईरान के महमूद अहमदीनेजाद ने “ सउदी अरब से इजरायल के विरुद्ध जिहाद करने का आह्वान किया है यदि इसका पालन किया गया तो इससे असाधारण प्रकार की अराजकता उत्पन्न होगी और खून खराबा होगा”। इसके बाद वे कहते हैं कि, “ सउदी अरब ने अब तक ऐसे आह्वान के सम्बन्ध में संयम दिखाया है” फिर वे तीसरी बार धमकी को दुहराते हुए कहते हैं,” प्रतिदिन यह संयम बनाये रखना कठिन होता जा रहा है....राज्य अपने नागरिकों को इजरायल के विरुद्ध विश्वव्यापी विद्रोह में शामिल होने से नहीं रोक पायेगा”
