At present, there are a large number of intermediaries in this trade between the producer and consumer which has resulted in a wide gap in the producer and consumer price of these commodities which needs to be reduced to enable farmers receive remunerative prices for their produce and boost their production and consumption in the country. फिलहाल इस व्यापार में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच ढेर सारे मध्यस्थ होने के कारण इन पण्यों की उत्पादक और उपभोक्ता कीमतों में एक बड़ा अंतराल आ गया है जिसे कम करना ज़रुरी है ताकि किसान अपने उत्पादों की लाभप्रद कीमतें पाने में समर्थ हो सकें और अपना उत्पादन और देश में खपत बढ़ा सकें।
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Whatever cultural influence the British had on Indian life during the period began after 1773 , when the functions of government exercised by the East India Company came under the general control of the British Parliament and the Company began gradually to acquire the character of a civilised government ; up to then it had been no better than a band of ruthless commercial brigands to whom culture was an unknown commodity . इस काल में भारतीय जीवन पर जो भी ब्रिटिश प्रभाव रहा वह 1773 के बाद प्रारंभ हुआ , जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले शासन के कार्य ब्रिट्रिश पार्लियामेंट के सामान्य नियंत्रण में आये और कंपनी ने क्रमश : सभ्य प्रशासन का चरित्र धारण करना प्रारंभ कर दिया.उसके पहले तक , वे खतरनाक व्यापारिक लुटेरे के गिरोह से कोई अच्छे नहीं थे और जिनके लिए संस्कृति एक अज्ञात वस्तु थी .
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(3) The military has subsidized both the Muslim Brotherhood and Salafi political parties during the recent parliamentary elections. Marc Ginsburg reports on a SCAF slush fund totaling millions of dollars in “the form of 'walk around' money, clothing and food giveaways” that enabled hundreds of local chapters of Islamist political organizations to buy votes. Ginsburg tells of a SCAF emissary who “met secretly with representatives of the Muslim Brotherhood and other Islamist oriented political movements last April to establish local political 'action committee' bank accounts to funnel an underground supply chain of financial and commodity support.” (3) सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड और सलाफी राजनीतिक दलों को हाल के संसदीय चुनाव में काफी आर्थिक रियायतें प्रदान कीं। मार्क गिंसबर्ग ने एससीएएफ के काफी बडे आर्थिक कोष के बारे में बताया है जिसमें अनेक माध्यमों से जैसे कि वस्त्र और भोजन के रूप में लाखों डालर खर्च किये गये जिससे कि इस्लामवादी राजनीतिक संगठनों की स्थानीय ईकाइयाँ मतों को अपने पक्ष में करने में सफल रहीं। गिंसबर्ग के अनुसार एससीएएफ का दूत “ गुप्त रूप से अप्रैल में मुस्लिम ब्रदरहुड और अन्य इस्लामवादी रुझान के राजनीतिक आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिला था और स्थानीय राजनीतिक कार्य समिति के बैंक खाते स्थापित किये थे ताकि भूमिगत रूप से आर्थिक और द्रव्य सहायता प्रदान करने के लिये आपूर्ति कडी बनायी जा सके”।
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The origins of the Defense Logistics Agency (DLA) date back to World War II when America's huge military buildup required the rapid procurement of vast amounts of munitions and supplies. During the war, the military services began to coordinate more extensively when it came to procurement, particularly procurement of petroleum products, medical supplies, clothing, and other commodities. The main offices of the Army and Navy for each commodity were collocated. After the war, the call grew louder for more complete coordination throughout the whole field of supply - including storage, distribution, transportation, and other aspects of supply. In 1947, there were seven supply systems in the Army, plus an Air Technical Service Command, and 18 systems in the Navy, including the quartermaster of the Marine Corps. Passage of the National Security Act of 1947 prompted new efforts to eliminate duplication and overlap among the services in the supply area and laid the foundation for the eventual creation of a single integrated supply agency. The act created the Munitions Board, which began to reorganize these major supply categories into joint procurement agencies. Meanwhile, in 1949, the Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government (Hoover Commission), a presidential commission headed by former President Herbert Hoover, recommended that the National Security Act be specifically amended so as to strengthen the authority of the Secretary of Defense so that he could integrate the organization and procedures of the various phases of supply in the military services. जानबूझकर गैर का लक्ष्यीकरण-लड़ाकों - यह सामान्य है कि आतंकवाद के विशिष्ट प्रकृति अपने जानबूझकर और विशिष्ट चयन का में निहित है आयोजित किया जाता है नागरिक (civilian)s सीधे लक्ष्य के रूप में.विशेष रूप से आपराधिक इरादे जब शिशुओं बच्चों माताओं और बुजुर्गों कत्ल कर रहे हैं या घायल हो गए और बुराई के रास्ते में डाल दिखाया गया है.बहुत समय की आतंकवाद के शिकार लोगों क्योंकि वे धमकियों रहे हैं पर नहीं लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे विशिष्ट प्रतीकों उपकरण जानवरों या भ्रष्ट प्राणी दुनिया के एक विशेष दृश्य में टाई है कि आतंकवादी ने कहा कि अधिकारी हो रहे हैं.उनके पीड़ित डर instilling के आतंकवादियों लक्ष्य एक दर्शक या अन्यथा उनके अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीतिक समाप्त होता है accomplishing करने के लिए एक संदेश बाहर निकल रहा accomplishes.
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These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं.
