In a civil matter , an appeal lies to the Supreme Court from any judgement , decree or final order of a High Court if the High Court certifies under article 134A that a substantial question of law of general importance as to the interpretation of the Constitution is involved and the matter needs to be decided by the Supreme Court -LRB- articles 132-134 -RRB- . दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय , डिऋई अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है , यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में सार्वजनिक महत्व का कोऋ सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है ह्यअनुच्छेद 132-134हृ .
42.
Regional part sittings and issues - Law Commission has through its report has made recommendation for the constitution of the outof the court sitting of the regional courts. The lawyers of the courts have also prayed that such sittings may be conducted so that the time and money of people living in different parts of the country are saved, but the court has, after due consideration decreed that क्षेत्रीय खंडपीठों का प्रश्न- विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय खंडपीठों के गठन की अनुसंशा कर चुका है न्यायालय के वकीलॉ ने भी प्राथर्ना की है कि वह अपनी क्षेत्रीय खंडपीठों का गठन करे ताकि देश के विभिन्न भागॉ मे निवास करने वाले वादियॉ के धन तथा समय दोनॉ की बचत हो सकेकिंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पे विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठॉ के गठन से
43.
These readers, surely, are not typical of American opinion, but their informed antagonism to Islam bears remarking. It is likely to have a larger political role as Islam ever-more becomes central a topic of discussion in the West. It should be noted that at least two religiously based practices have been previously changed in Saudi Arabia. The first is slavery. In 1962, King Faisal bin 'Abd Al-'Aziz issued a decree “abolishing all [forms of] slavery” and freeing all the slaves in the kingdom. The second is the Jizya (the poll tax on non-Muslims), which is no longer enforced in the kingdom. यदि तुर्की के धर्मशास्त्री इन परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं तो अन्य देशों के धर्मशास्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?और यदि महिलाओं के सम्बन्ध में चलन बदल सकते हैं तो फिर जिहाद और समग्रता में इस्लामी कानून के सम्बंध में ये परिवर्तन क्यों नहीं हो सकते? इस्लाम भी अन्य धर्मों की भाँति आधुनिकता के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है।
44.
Then, his blistering finale: “We cannot accept the idea that Jews will not have the right to live and purchase in all parts of Jerusalem. I can only describe to myself what would happen if someone would propose that Jews could not live in certain neighborhoods in New York, London, Paris or Rome. There would certainly be a major international outcry. Accordingly, we cannot agree to such a decree in Jerusalem.” अंत में कठोर रूप से, “ हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते कि यहूदियों को जेरूसलम के सभी भाग में निवास करने या खरीदने का अधिकार न हो। मैं केवल अपने तक इसकी व्याख्या कर सकता हूँ कि यदि यह प्रस्तावित किया जाये कि न्यूयार्क , लन्दन , पेरिस या रोम के कुछ विशेष पडोस में यहूदी नहीं रह सकते। निश्चित रूप से एक अंतरराष्ट्रीय वितंडावाद ख़डा हो जायेगा। इसी प्रकार हम जेरूसलम में ऐसी किसी आदेश पर सहमत नहीं हो सकते”
45.
One can say that the phrase ' justice delayed is justice denied ' -LRB- which is the state of affairs today -RRB- was not applicable to the administration of justice in the Mughal period even from the testimony of foreign travellers and contemporary Indian historians , because in that period , cases were decided quickly and executions were . carried out without delay chronic delays in execution of sentence and decrees are found today and if possible on the spot . यह कहा जा सकता है कि न्याय में विलंब करना न्याय से वंचित करना है , वाक्यांश ह्यआज की तरहहृ मुगल काल की न्याय व्यवस्था पर लागू नहीं होता था क्योंकि उस समय , विदेशी यात्रियों और तत्कालीन भारतीय इतिहासकारों की साक्षी के अनुसार भी , मुकदमों का फैसला शीघ्रतापूर्वक होता था और दिए गए दंड का निर्धारण अविलंब और यदि संभव हो तो उसी समय होता र्थाआज तो दंड और डिऋई के निष्पादन में बहुत लंबा समय नहीं लगता था .
46.
No less important, Shariah denigrates the sanctities of other religions, a tradition manifested in recent years by the destruction of the Buddhist Bamiyan statues and the desecration of the Jewish Tomb of Joseph and the Christian Church of the Nativity . A 2003 decree ruled the Bible suitable for use by Muslims when cleaning after defecation . Iranian authorities reportedly burned hundreds of Bibles in May. This imbalance, whereby Islam enjoys immunity and other religions are disparaged, has long prevailed in Muslim-majority countries. यह बात भी कम मह्त्व की नहीं है कि शरियत अन्य धर्मों की पवित्रता को निम्नतर स्तर पर रखता है, इस परम्परा का प्रदर्शन बामियान में बुद्ध की प्रतिमायें ध्वस्त कर किया गया साथ ही यहूदी जोसेफ गुम्बद तथा नेटिविटी का ईसाई चर्च। वर्ष 2003 के इस आदेश के अनुसार कहा गया कि मुस्लिम के लिये बाइबिल शौच के उपरांत ही उपयुक्त है। इस प्रकार की रिपोर्ट है कि मई में ईरानी अधिकारियों ने सैकडों बाइबिल की प्रतियाँ जला दीं। यह असन्तुलन कि इस्लाम हर प्रकार से छूट प्राप्त करे और अन्य धर्मों को निम्नतर आँका जाये यह प्रवृत्त्ति मुस्लिम बहुल देशों में लम्बे समय से चली आ रही है।
47.
The same situation extended to the military-industrial infrastructure. First, the report states, for Saddam, “the mere issuing of a decree was sufficient to make the plan work.” Second, fearful for their lives, everyone involved provided glowing progress bulletins. In particular, “scientists always reported the next wonder weapon was right around the corner.” In such an environment, who knew the actual state of the WMD? Even for Saddam, “when it came to WMD there was always some element of doubt about the truth.” Iraq's strategic dilemma complicated matters further. Realizing that perceptions of Iraqi weakness could invite attack, from Iran in particular, Saddam wanted the world to think he possessed WMD. But eventually he realized that to fend off the coalition, he needed to convince Western states that his regime no longer possessed those very weapons. As coalition forces geared up for war in late 2002, Saddam decided to cooperate with the United Nations to establish that his country was clean of WMD, as he put it, so as “not to give President Bush any excuses to start a war.” 1990 के मध्य में सद्दाम में एक परिवर्तन आया और उसे अपनी सैन्य शक्ति का अभिमान हो गया और वह स्वयं को अपराजेय मानने लगा. इस कल्पना लोक की भूमि में सैनिकों की आस्था और उनकी कुशलता को तकनीक और वस्तु से अधिक महत्व दिया जाने लगा. वियतनाम से रेतीली तूफानों और सोमालिया से बाल्कन के सैन्य प्रशासन की अवहेलना कर इस अत्याचारी ने अमेरिका को अक्षम और कायर मान लिया.
48.
Then, in 1989, Ayatollah Khomeini abruptly extended this double standard to the West when he decreed that British novelist Salman Rushdie be executed on account of the blasphemies in his book, The Satanic Verses . With this, Khomeini established the Rushdie Rules, which still remain in place. They hold that whoever opposes “Islam, the Prophet, and the Koran” may be put to death; that anyone connected to the blasphemer must also be executed; and that all Muslims should participate in an informal intelligence network to carry out this threat. इसके बाद 1889 में अयातोला खोमैनी ने इस दोहरे मापदंड को अचानक पश्चिम की ओर बढाते हुए आदेश दिया कि सलमान रश्दी को उनके उनकी पुस्तक सेटेनिक वर्सेस के कुछ अंशों के लिये मृत्यु दंड दिया जाये। इसके साथ ही खोमैनी ने रश्दी नियम स्थापित कर दिया जो कि अभी तक जारी है। इस नियम के अनुसार वे मानकर चलते हैं कि जो भी, “ इस्लाम , पैगम्बर और कुरान का विरोध” करता है उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिये और अन्य जो भी इस निंदा के साथ सम्बद्ध हो उसे भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिये और सभी मुसलमानों को इस धमकी को मूर्त रूप देने के लिये अनौपचारिक ढंग से गुप्तचर नेटवर्क के अंतर्गत शामिल होना चाहिये।
49.
Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Egypt's armed forces have detained and tried thousands of people since taking control of the country this year, according to human rights and legal activists, who see it as a sign that the toppling of a president was just the start of Egyptians' battle for democracy. In the weeks that followed President Hosni Mubarak's ouster Feb. 11, they say, the country's security agencies have been weakened, but the military has continued many of its repressive practices and a hated emergency law that allows random arrests is still in place. “We have another battle ahead with the army,” said Mona Seif, an activist with the Hisham Mubarak Law Center, a legal firm that works in the human rights field. “The army has a big part of it still loyal to the old regime. They have economic interests in the old system. They won't let go of that easily.” ... Far from shepherding Egypt to democracy, activists say, the military is governing according to decrees similar to those relied on by Mubarak. विरोध प्रदर्शन का प्रबंधन कर पाने में उनकी विफलता ने उन्हें सैन्य नेतृत्व ( जिससे वे आते हैं) और उनके स्वयं के कबीले हशीद में अलग थलग कर दिया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण छोड देंगे जिस छोटे स्थान पर उनका नियंत्रण है। देश के कबीलाई चरित्र को देखते हुए ,बडे पैमाने पर हथियारों के बँटवारे से , शिया सुन्नी विभाजन , पहाडी ऊबड खाबड इलाके , सूखे की भयावह स्थिति, इस्लामवादी रुझान लिये अराजकता (जिस प्रकार अफगानिस्तान में है) एक सम्भावित वास्तविकता बनती जा रही है।
