Six parliamentary candidates filed official complaints against a range of officials and demanded that the elections be annulled and redone, reports the newspaper El-Badil in its Jan. 10 edition. One of the candidates, a Wafd Party candidate named Ibrahim Kamel, explained how he acquired government documents indicating that fewer than 40 million Egyptians were eligible to vote, while the current elections included 52 million voters, implying 12 million fraudulent ballots. This increase was achieved, he said, by taking the names and identification numbers of legitimate voters and duplicating them between 2 and 32 times in other electoral precincts. Mamdouh Hamza, head of the Egyptian National Council , an NGO, confirmed this tampering to El-Badil , dubbing it “the biggest crime of fraud in Egyptian history.” He demanded that the Lower House elections be redone from scratch. 10 जनवरी के अपने अंक में El-Badil ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि छह संसदीय प्रत्याशियों ने अनेक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं और माँग भी की कि चुनावों को रद्द कर उन्हें फिर से सम्पादित कराया जाये । वफ्द दल के प्रत्याशी इब्राहिम कामिल ने बताया कि उन्हें सरकारी दस्तावेज मिला जिससे यह पता चलता है कि मिस्र में 4 करोड से भी कम मतदाता मतदान के योग्य है जबकि हाल के निर्वाचन में 5.2 करोड मतदाताओं ने भाग लिया इसमें अंतर्निहित है कि 1.2 करोड मतपत्र फर्जी थे। उनके अनुसार इस बढत को प्राप्त करने के लिये सही मतदाताओं के नाम और और मतदाता संख्या लेकर उन्हें अन्य निर्वाचन स्थानों पर 2 से 32 बार तक मिलाकर फर्जीवाडा किया गया।
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Nor was the U.S.-led invasion of Iraq the first Western undertaking to unburden Muslims of tyrannical rule. Already in 1798, Napoleon Bonaparte appeared in Egypt with an army and declared himself a friend of Islam who had come to relieve the oppressed Egyptians of their Mamluk rulers. His successor as commander in Egypt, J.F. Menou, actually converted to Islam. But these efforts to win Egyptian goodwill failed, as Egyptians rejected the invaders' proclaimed good intentions, and remained hostile to French rule. The European-run “mandates” set up in the Middle East after World War I included similar lofty intentions and also found few Muslim takers. इराक पर अमेरिका नीत विजय पहला अवसर नहीं है जब पश्चिमी देशों ने मुसलमानों को उनके अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया है. 1798 में पहले ही नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ मिस्र में प्रविष्ट हुआ और उसने स्वयं को इस्लाम का मित्र बताते हुये मिस्रवासियों को मामलुक शासकों से मुक्त कराने की बात कही. उसका उत्तराधिकारी सेनापति जे.एफ.मेनाऊ तो वास्तव में इस्लाम में धर्मान्तरित हो गया. परन्तु मिस्र के लोगों की सहानुभूति जीतने के प्रयास विफल रहे तथा मिस्र के लोगों ने आक्रमणकारियों के सद्भाव को अस्वीकार कर दिया तथा फ्रांसीसी शासन के विरूद्ध शत्रुवत् व्यवहार बनाये रखा. प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में यूरोप द्वारा संचालित जनादेश का भी यही हेतु था परन्तु उसे भी मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला.
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Nor was the U.S.-led invasion of Iraq the first Western undertaking to unburden Muslims of tyrannical rule. Already in 1798, Napoleon Bonaparte appeared in Egypt with an army and declared himself a friend of Islam who had come to relieve the oppressed Egyptians of their Mamluk rulers. His successor as commander in Egypt, J.F. Menou, actually converted to Islam. But these efforts to win Egyptian goodwill failed, as Egyptians rejected the invaders' proclaimed good intentions, and remained hostile to French rule. The European-run “mandates” set up in the Middle East after World War I included similar lofty intentions and also found few Muslim takers. इराक पर अमेरिका नीत विजय पहला अवसर नहीं है जब पश्चिमी देशों ने मुसलमानों को उनके अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया है. 1798 में पहले ही नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ मिस्र में प्रविष्ट हुआ और उसने स्वयं को इस्लाम का मित्र बताते हुये मिस्रवासियों को मामलुक शासकों से मुक्त कराने की बात कही. उसका उत्तराधिकारी सेनापति जे.एफ.मेनाऊ तो वास्तव में इस्लाम में धर्मान्तरित हो गया. परन्तु मिस्र के लोगों की सहानुभूति जीतने के प्रयास विफल रहे तथा मिस्र के लोगों ने आक्रमणकारियों के सद्भाव को अस्वीकार कर दिया तथा फ्रांसीसी शासन के विरूद्ध शत्रुवत् व्यवहार बनाये रखा. प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में यूरोप द्वारा संचालित जनादेश का भी यही हेतु था परन्तु उसे भी मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला.
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The price of butane gas has gone up over two times since Morsi came to office. Morsi's power grab stimulated anti-Islamist Egyptians to join forces as the “National Salvation Front” and confront Islamists in the most violent street clashes in six decades, forcing him partially to retreat from his Nov.22 orders. Ironically, after deftly sidelining the military in August, Morsi's overreach created circumstances that returned ultimate authority to the generals, who can intervene for or against him. By choosing Islamist sympathizers as top officers and offering the military enhanced privileges in the proposed constitution, he has in all likelihood won their support . Martial law appears likely next. मोर्सी ने जिस प्रकार सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया उससे इस्लामवादी विरोधी मिस्रवासियों को “ नेशनल सालवेशन फ्रंट” जैसी शक्तियों के साथ जाकर छह दशक में पहली बार इस्लामवादियों का मुकाबला सडकों पर हिंसक रूप से करना पडा ताकि उन्हें 22 नवम्बर के अपने आदेशों में आंशिक परिवर्तन के लिये विवश किया जा सके। यह बिडम्बना है कि अगस्त में मोर्सी ने सेना को दरकिनार कर दिया था परंतु मोर्सी ने जिस प्रकार सत्ता पर बडी पहुँच बनाने का प्रयास किया उस क्रम में पुनः जनरलों को वास्तविक शक्ति प्राप्त हो गयी,जो कि उनके लिये या उनके विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकते हैं।प्रस्तावित संविधान में सेना के लिये विशेषाधिकार की व्यवस्था कर तथा इस्लामवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों को शीर्ष अधिकारी चुनकर उन्होंने उनका समर्थन प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत मार्शल ला की ही सम्भावना है।
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As these economic disasters hit, the year-long interlude of Islamist rule by Morsi & Co., which did so much to exacerbate these problems, may well be forgotten - and whoever inherits the rule will take the blame. In other words, the pain Egyptians have and will go through may be for naught. Who knows, they might in desperation turn again to Islamists to pull them out of their future predicament. Likewise, the Muslim Brotherhood's brief time in power means other Muslim peoples will also not gain as they should from Egypt's dire experience. On another subject, Lee Smith of the Hudson Institute speculates that Egypt's new rulers will see a short war with Israel as the only way to “reunify the country and earn Egypt money from an international community eager to broker peace,” as well as “return Egypt to its former place of prominence” in the Middle East. Such a war would likely achieve none of these goals - Egyptian forces would probably get clobbered, leaving the country yet poorer and weaker - but one cannot discount this possibility. Egypt's military leaders have many times before engaged in follies against Israel. In short, my joy at Morsi's departure more than offset by my concern that the lessons of his misrule will not be learned. जब कि ये आर्थिक आपदा मिस्र पर छाई है तो इसी बीच एक वर्ष के कालखंड में मोर्सी एंड कम्पनी ने इस्लामवादी शासन के दौरान इन्हें बढाने में और सहयोग किया जिसे कि भुला दिया जायेगा और जो इस शासन का उत्तरधिकारी होगा उस पर आरोप आयेगा। दूसरे शब्दों में मिस्र के लोग इस पीडा से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे उसकी कोई गणना नहीं है। कौन जानता है कि वे अपनी हताशा में अपने भविष्य की समस्या के समाधान के लिये पुनः इस्लामवादियों की ओर रुख करें। इसी प्रकार मुस्लिम ब्रदरहुड के संक्षिप्त कार्यकाल से अन्य मुस्लिम लोगों को भी लाभ नहीं होगा जो कि मिस्र के अनुभव से उन्हें होना चाहिये था।
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To prevent Gazans from creating trouble in Egypt or attacking Israel requires heavy policing of their territory. This presumably means loosening the stringent restrictions on the deployment of Egyptian forces near the border with Israel in Annex I to the 1979 Egyptian-Israeli peace treaty . Fortunately, Egyptian security services in Gaza need be only lightly armed and the Multinational Force & Observers in the Sinai peninsula could add this monitoring duty to their tasks. In brief, Gaza can be dumped on Egypt with confidence that the Egyptians must accept it and must impede Gazans from attacking Israel. Starting this “peace process,” though, will require uncharacteristic imagination and energy from Israel and the Western states. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Egypt , Palestinians receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item गाजावासियों को मिस्र में गड़बड़ फैलाने से रोकने और इजरायल पर आक्रमण से रोकने के लिए उन्हें अपने राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस बन्दोबस्त करना पड़ेगा। सम्भवत: इससे मिस्र को 1979 के मिस्र इजरायल शान्ति सान्धि के अनुसार इजरायल की सीमा पर सेना की तैनाती को कम करना होगा । सौभाग्यवश, गाजा में मिस्र की सुरक्षा सेवा की हल्की सशस्त्र सेना और बहुर्राष्ट्रीय सेना तथा सिनाय प्रायद्वीप में पर्वेक्षकों का कार्य बढ़ जायेगा। संक्षेप में गाजा को मिस्र इस विश्वास के साथ दिया जा सकता है कि वे इसे स्वीकार करेंगे और इजरायल पर आक्रमण से गाजावासियों को रोकेंगे इस शान्ति प्रक्रिया को चलाने के लिए इजरायल और पश्चिमी देशों को कल्पना शक्ति और ऊर्जा चाहिए ।
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Mohamed Morsi could learn a thing or two from Recep Tayyip Erdoğan. This neo-Ottoman orientation can be seen in the prime minister's aspiration to serve as informal caliph , by his change in emphasis from Europe to the Middle East (where he is an unlikely hero of the Arab street), and his offering the AKP's political and economic formula to other Muslim countries, notably Egypt. (Erdoğan staunchly argued for secularism during a visit there, to the Muslim Brotherhood's dismay , and looks askance at Mohamed Morsi's ramming Shari'a down Egyptians' throats.) In addition, Ankara helps the Iranian regime avoid sanctions, sponsors the Sunni opposition against Syria's Bashar al-Assad , picked a noisy, gratuitous fight with Israel, threatened Cyprus over its underwater gas finds, and even intervened in the trial of a Bangladeshi Islamist leader. इस नव ओटोमन अभिरुचि को प्रधानमंत्री की आकँक्षाओं में देखा जा सकता है जब वे अनधिकृत खलीफा के रूप में सेवा करना चाहते हैं और इस क्रम में उन्होंने यूरोप से मध्य पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है( जहाँ कि वे अरब की सडकों पर नायक नहीं बन पा रहे हैं) साथ ही एकेपी का आर्थिक और राजनीतिक फार्मूला भी वे अन्य मुस्लिम देशों को प्रदान करना चाहते हैं विशेष रूप से मिस्र को। ( एरडोगन ने उस देश की हाल की यात्रा में काफी जोर देकर सेक्युलरिज्म के पक्ष में तर्क दिया और मिस्र के गले पर शरिया थोपने के मुस्लिम ब्रदरहुड और मोहम्मद मोर्सी के प्रयासों पर अवाक रह गये) इसके अतिरिक्त अंकारा ने ईरान के शासन को प्रतिबंध से बचाने में सहायता की , सीरिया के बशर अल असद के विरुद्ध सुन्नी विरोध को प्रायोजित किया, इजरायल के साथ एक सम्मानजनक और शोरगुल भरी मुठभेड की, साइप्रस को इसके भूगर्भ गैस को लेकर उसे धमकी दी और बांग्लादेश के एक इस्लामी नेता के परीक्षण में भी हस्तक्षेप किया।
