In the case of the Governor-General 's Legislative Council , or the Indian Legislative Council as it came to be known , five more “ additional ” members were thus brought in , one being nominated by the non-official members of each of the four Provincial Councils and one by the Calcutta Chamber of Commerce . गवर्नर-जनरल की विधान परिषद् , अथवा भारतीय विधान परिषद् में इस प्रकार के पांच और अतिरिक़्त सदस्य शामिल किए गए जिनमें से चार को प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा और एक को कलकत्ता वाणिज़्य मंडल द्वारा मनोनीत किया गया .
42.
The Governor-General was to have a Council of Ministers , not exceeding ten in number , “ to aid and advise ” him “ in the exercise of his functions ” except where he was required to exercise his functions in “ his discretion ” or in “ his individual judgement ” . उसमें उपबंध था कि गवर्नर-जनरल के ? कृत्यों के निर्वहन में ? उसकी ? सहायता तथा मंत्रणा ? के लिए , सिवाय उस स्थिति के जहां उसके लिए अपने कृत्यों का निर्वहन ? अपने विवेकाधिकार ? अथवा ? अपने व्यक्तिगत विचार ? के अनुसार करना अपेक्षित हो , दस से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद् होगी .
43.
Besides his existing power to veto any Bill passed by the Legislature or to reserve the same for the signification of His Majesty 's pleasure , the Governor-General was given the power to secure the enactment of laws which he considered essential for the safety , tranquility or interests of British India , or any part of British India . विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को वीटो करने अथवा उसे महामहिम की इच्छा जानने के लिए रखने की उसकी वर्तमान शक्ति के अतिरिक्त , गर्वनर-जनरल को ऐसे विधान अधिनियमति कराने की शक्ति प्रदान की गई जो ब्रिटिश इंडिया अथवा ब्रिटिश इंडिया के किसी भाग की सुरक्षा , शांति या हित साधन के लिए आवश्यक समझे .
44.
The Central Legislature , though more representative than the previous Legislative Councils and endowed , for the first time , with power to vote supplies , had no power to replace the government and even its powers in the field of legislation and financial control were limited and subject to the Overriding powers of the Governor-General . केंद्रीय विधानमंडल का सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप यद्यपि पहली विधान परिषदों की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधिक था और उसे पहली बार आपूर्तियों की सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीऋति देने की शि> प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त थी तथापि उसे सरकार को बदलने की शि> प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त नहीं थी.विधान बनाने तथा वियां सीमित थीं और वे गवर्नर्रजनरल की सर्वोपरि शि>यों के अधऋ-ऊण्श्छ्ष्-यधीन थी .
45.
Similarly , in the financial field , while power was given to the Legislative Assembly to assent or to refuse its assent to any demand for grant or to reduce the amount referred to in any demand , if the Assembly declined to vote a demand put before it , the Governor-General in Council could restore it by simply declaring that it was essential to the discharge of his responsibilities . इसी प्रकार , वित्तीय मामलों में भी यद्यपि विधान सभा को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह किसी अनुदान की मांग को स्वीकृत कर सकती है अथवा स्वीकृत करने से इंकार कर सकती है या किसी मांग की राशि में कमी कर सकती है , तथापि सभा द्वारा किसी मांग को स्वीकृति प्रदान करने से Zइंकार किए जाने की स्थिति में गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल केवल यह घोषणा करके उसे बहाल कर सकता था कि वह उस के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है .
46.
Thus , even aslthe Central Legislature 's power to make laws for the whole of British India , for British subjects and servants of tie Crown in India , and for all British Indian subjects within as well as without British India was reiterated , it continued to be subject to many important limitations which were designed either to keep the sovereignty of the British Parliament intact or to maintain the supremacy of the Governor-General and his Council . इस प्रकार , यद्यपि संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया के लिए , भारत में सम्राट की ब्रिटिश प्रजा एवं सेवियों के लिए तथा ब्रिटिश इंडिया में और उससे बाहर ब्रिटिश इंडिया की सारी प्रजा के लिए केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति को दोहराया गया परंतु उसकी अनेक महत्वपूर्ण सीमाएं बनी रहीं जो या तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ज्यों की त्यों बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई थीं या Zइफर गवर्नर-जनरल तथा उसकी परिषद् की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए .
