One for marriage and emerging in economies like India and china its emission are lessen . according to the report gross national emission are more in the USA विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
42.
As already stated in the press , it is the policy of the Government of India to bring to trial in future only such persons as are alleged , in addition , to waging war against the State , to have committed acts of gross brutality ; and it has been announced that in reviewing sentences in any trial the competent authority will have regard to the extent to which the acts proved offences against the canons of civilised behaviour . जैसा कि अखबारों में कहा जा चुका है , भविष्य में भारत सरकार की नीति यह है कि केवल ऐसे व्यक़्तियों पर ही , जैसे कि अभियुक़्त हैं , मुकदमा चलाया जाये , जिन्होंने महामहिम सम्राट के खिलाफ युद्ध करने के साथ-साथ अत्यंत क्रुरतापूर्ण कृत्य किये हों.साथ ही , यह भी घोषित किया गया है कि किसी भी मुकदमे में सज़ा पर पुनर्विचार करते वक़्त अभिपुष्टि अधिकारी इस तथ्य पर ध्यान देगा कि साबित किया गया अपराध सभ्य व्यवहार कि किस सीमा तक विरूद्ध जाता है .
43.
Conduct by the governor was reprehensible, totally unjustified, and in so far as he argues to the contrary, we do not accept his explanation. He seemed determined to justify a course of action which seemed wholly disproportionate. … This was a gross error of judgment, at the very least, on his part. Mr Knight started with the presumption that the applicant would be dismissed. We are most disturbed that a man in Mr Knight's position should approach the future of a long-term prison officer in such a manner. “राज्यपाल का व्यवहार दोषपूर्ण, अन्यायपूर्ण था और जहाँ तक इसके विरोध में इसका तर्क है हम उनकी व्याख्या स्वीकार नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसे कार्य को न्यायसंगत ठहराने पर तुले हैं जो पूर्णतया आनुपातिक नहीं है। उनकी ओर से यह गलत निर्णय है। नाइट ने आरम्भ से ही अनुमान कर लिया रोज को बर्खास्त कर दिया जाये। हमें इस बात की असहजता है कि नाइट की स्थिति का व्यक्ति जेल अधिकारी के भविष्य को दीर्घगामी स्तर पर इस प्रकार खराब करने का रवैया अपनाता है।”
44.
It is only when courts are apprised of gross violation of fundamental rights by group or class action or when basic human rights are violated or when there are complaints of such acts as shock the judicial conscience , that the courts , especially this court , should leave aside procedural shackles and hear such petitions and extend its jurisdiction under all available provisions for remedying the hardships and miseries of the needy , the underdog and the neglected . केवल तभी जब किसी समूह या वर्ग की कार्रवाई के द्वारा न्यायालय की जानकारी में मूल अधिकारों के घोर उल्लंघन को लाया जाता है या जब आधारभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या जब ऐसे कृत्यों की शिकायतें आएं जिनसे न्यायिक अंत : करण को चोट पहुंचे , तब न्यायालयों , विशेषकर इस न्यायालय को प्रक्रियात्मक बंधनों को एक तरफ रखकर ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करनी चाहिए और जरूरतमंद , दलित तथा उपेक्षित लोगों के कष्ट , दु : ख और दुर्गति का उपचार करने के लिए सभी उपलब्ध उपबंधों के अधीन अपनी अधिकारिता का विस्तार करना
45.
.Stern Review A global report is published dealing with the possible economic effects; This indicates that the most difficult period in the world can be less, gross domestic product can increase by about one percent, and in the worst case per capita income can fall by 20 percent. Economists have criticised this report, its method and discussion, nainly the assumtiions of discounting and alternatives of its levels. Whereas some others have supported the calculations of the economic risk, even if they are not in agreement with the figures. Stern Review (Stern Review) संभावित आर्थिक प्रभाव पर एक व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट है ; यह सुझाव देती है की दुनिया भर में अत्यधिक कठोर मौसम कम हो सकता है कुल domestic product एक प्रतिशत तक बड़ सकता है और बुरी से बुरी हालत में प्रति व्यक्ति (per capita) खपत 20 प्रतिशत गिर सकती है . इस रिपोर्ट की पद्धति और निष्कर्ष की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की है मुख्यतः इसमे जो धारणाए हैं उनकी जैसे की छूट (discounting) और इसकी स्थितियों के विकल्प जबकि अन्य ने आर्थिक जोखिम की गणना का समर्थन किया है चाहे वे उनकी संखयों से सहमत नही है
46.
Another topic of debate is how can emerging economies like China and India can be expected to reduce emission levels.According to recent reports,the gross national carbon dioxide emission levels of China may be higher than those of the United States, but China states that the per capita emissions are five times lesser than those of the United States, and hence it should not be forced to take any actions.India too is free from Kyoto Protocal since it is a source of great industrial production.However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
47.
Another point of controversy is how to anticipate how much the emerging economies like India and China to lessen their emissions. According to the report of Hall, the gross national Co2 emissions of China may be greater that America, but china has said that per capita emissions are less than America by 5 times and because of that these restrictions should not be imposed on it.India has also repeated this fact,which had been exempted from Kyoto restriction, and which is the largest source of industrial emissions. However the U.S contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
48.
.Amother issue of the debate is what can be expected from emerging economies like India and China regarding the levels to which they will reduce their emissions. According to the status report, China's gross national CO2 emissions can be higher than America's, but China said that the per capita emissions is five times less than America's, so these restrictions should not apply to them. India also has echoed this argument, and it is exempted from implementing the Kyoto regulations and it is big source of industrial emissions. However, the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
49.
The work group III of IPCC to prepare a report on expenditure and profit of different of different views on global warming,the IPCC fourth assessment report has concluded that no single technology or sector is responsible to overcome the global warming. They find that,in the different fields of technology,viz.energy supply,transportation,industry and agriculture,some main customs should be included.According to an estimate,the stabilization of carbon dioxide equivalent between 445 to 710 ppm can increase or decrease the gross domestic product by 0.6 to 3%. आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट (IPCC Fourth Assessment Report) में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नही है .वे पाते हैं की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा आपूर्ति (energy supply) परिवहन (transport)ation उद्योग (industry) और कृषि में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए .अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (carbon dioxide equivalent) का स्थिरीकरण 445 और 710 ppm के बीच सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है .
