Also , from 1992 important occasions like the presentation of the Railway Budget and the General Budget are being telecast live . Important speeches were also telecast from time to time and telefilms were being made of the entire proceedings for archival purposes and future use . From December 1994 the proceedings of the Houses of Parliament are being telecast/broadcast live . 1992 से रेल बजट तथा सामानऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बजट की प्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तुति जैसे महतऋ-ऊण्श्छ्ष्-वपूर्ण अवसरों को भी दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है तथा संग्रहालय के प्रयोजनों तथा भावी उपयोग के लिए समूची कार्यवाही की टेलीइऋलऋ-ऊण्श्छ्ष्-में भी बनाऋ जा रही हैं . तथापि , दिसंबर , 1994 से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है .
42.
President is having power to proclaim ordinance under article 123, it can be done when the President is satisfied that the circumstances call for immediate action as both the Houses of Parliament are not in session, then he can proclaim the ordinance. This ordinance, the Parliament within 6 weeks of the commencement of the session should take it up for its consideration and will continue to be effective if it is approved by both the Houses. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
43.
If the amount sanctioned for a particular service is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need arises during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some ' new service ' not contemplated in the Budget for that year , the President causes to be laid before both the Houses of Parliament another statement Supplementary Demands for Grants showing the estimated amount of that expenditure . यदि किसी विशिष्ट सेवा के लिए मंजूर की गई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाए या किसी “ नयी सेवा ” पर जिसकी उस वर्ष के बजट में परिकल्पना न की हो , अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक अन्य विवरण , अर्थात् अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण , संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है .
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Dissolution of Lokshabha- On the advise of Ministry, the President do it, which leads to the ends of the term of Lokshabha, after that only general election will held. After dissolution, all the pending issues with the Lokshabha automatically ends but the bills which brought to the Rajyashabha (Upper House)does not ends but remains pending or the bill which are under consideration with the President does not ends or the Presidents call for joint session of both Houses of Parliament before dissolution. लोकसभा का विघटन- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्द की सलाह पर किया है इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है इसके बाद आमचुनाव ही होते है विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते है समाप्त हो जाते है किंतु बिल जो राज्यसभा मे लाये गये हो और वही लंबित होते है समाप्त न्ही होते या या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समापत नही होते है या राष्ट्रपति संसद के दोनॉ सदनॉ की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
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The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
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To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- . प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है .
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Law is a process ? a long and complicated process ? beginning in the pre-natal social urges , the first felt need and demand for action , conception of the policy-makers and the play of political forces and various interest groups , involving role of the concerned and the law departments in drafting the Bill , the ruling party , the concerned minister and the Cabinet , the Houses of Parliament and their Committees and the President ; and proceedings to making rules and regulations and then actual implementation by the administration and , in case of dispute , interpretation and judicial review by Courts . विधि एक Zप्रक्रिया है , एक लंबी और जटिल प्रक्रिया , जो प्रारंभिक सामाजिक प्रवृत्तियों से आपरंभ होती है , पिर महसूस की जाने वाली पहली आवश्यकता और कार्यवाही ही मांग , पिर नीति निर्माताओं की धारणाआ ओर राजनीतिक शक़्तियों और विभिन्न हितों वाले ग्रुपों की भूमिका , पिर विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले विधि एवं अन्य विभागों की भूमिका , पिर स्तारधारी दल , संबद्ध मंत्रिमंडल , संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और पिर राष्ट्रपति की भूमिका , और पिर नियम तथा विनियम बनाया जाना ; पिर प्रशासन द्वारा वास्तविक क्रियान्वयन और विवाद की स्थिति में/न्यायालयों द्वारा व्याख़्या पुनर्विलोकन .
