The era of Islamist uproar began abruptly on February 14, 1989, when Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran's supreme leader, watched on television as Pakistanis responded with violence to a new novel by Salman Rushdie, the famous writer of South Asian Muslim origins. His book's very title, The Satanic Verses , refers to the Koran and poses a direct challenge to Islamic sensibilities; its contents further exacerbate the problem. Outraged by what he considered Rushdie's blasphemous portrait of Islam, Khomeini issued an edict whose continued impact makes it worthy of quotation at length: I inform all zealous Muslims of the world that the author of the book entitled The Satanic Verses - which has been compiled, printed, and published in opposition to Islam, the Prophet, and the Koran - and all those involved in the publication who were aware of its contents, are sentenced to death. इस क्रम में मैं दो बिन्दुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो यह कि पश्चिम का इस्लाम और मुसलमानों के बारे में चर्चा करने , उनकी आलोचना करने और यहाँ तक कि उसे चिढाने का अधिकार क्षीण हुआ है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समस्या का अत्यंत छोटा पहलू है दाँव पर कुछ कहीं अधिक लगा है जो कि निश्चय ही हमारे समय का सबसे मह्त्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पश्चिमी लोग अपनी ऐतिहासिक सभ्यता को इस्लामवादी आक्रमण के समक्ष बरकरार रख पायेंगे या फिर वे इस्लामी संस्कृति और कानून के समक्ष समर्पण कर द्वितीय श्रेणी के नागरिक होकर रह जायेंग़ॆ?
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.Articel 74 inform about minister constituting prime minister of country. On event of prime ministers death or resignation misisters also have to resign. prime minsiter finalises ministers and later appoited by president. Role of minister is also finalized by PM(Prime Minister), PM is the bridge between president and council of ministers अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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For U.S.-Israel relations to retain their historic strength, however, new generations of activists will need to rise up and replace their elders. Prevailing wisdom in recent years has bemoaned an indifference to Israel among the younger generation of American Jews. A 2007 study by Steven M. Cohen and Ari Y. Kelman, Beyond Distancing: Young Adult American Jews and Their Alienation from Israel , wears its thesis in the title. But more recent research, specifically American Jewish Attachment to Israel: An Assessment of the “Distancing” Hypothesis by Theodore Sasson, Charles Kadushin, and Leonard Saxe, disputes this trend. Rather, it argues that “age-cohort differences in attachment to Israel are likely related to lifecycle rather than the diverse experiences of successive generations. As American Jews grow older, they tend to become more emotionally attached to Israel.” Not coincidentally, Irwin only got fully involved in his 50s. I hope his example, eloquently revealed in the pages ahead, will inform and inspire others. अमेरिका और इजरायल के सम्बंधों को अपनी ऐतिहासिक शक्ति बनाये रखने के लिये यद्यपि कार्यकर्ताओं की नयी पीढी को आगे आना होगा ताकि वे अपने अग्रजों का स्थान ले सकें। हाल के वर्षों में अमेरिकी यहूदियों की युवा पीढी में इजरायल के प्रति उतना लगाव नहीं रहा है। वर्ष 2007 में स्टीवन एम कोहेन तथा एरी वाई केलमान के अध्ययन Beyond Distancing: Young Adult American Jews and Their Alienation from Israel में इसे इंगित किया गया था। परंतु अभी हाल के शोध American Jewish Attachment to Israel: An Assessment of the “Distancing” Hypothesis में थियोडोर सासोन , चार्ल्स कादूसिन तथा लियोनार्ड साक्स ने इस रुझान का खंडन किया है। इसके बजाय उनका तर्क है कि , “ इजरायल के प्रति झुकाव को लेकर आयु सम्बंधी भिन्नता जीवन चक्र से अधिक सम्बन्धित है न कि पिछली पीढी के विविध अनुभव से सम्बंधित है। जैसे जैसे अमेरिकी यहूदी अधिक अवस्था के होते जाते हैं वे इजरायल के साथ अधिक भावनात्मक रूप से जुडते जाते है”
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The first commercial deployment of a short message service center (SMSC) was by Aldiscon (now Acision) with Telia (now TeliaSonera) in Sweden in 1993[21], followed by Fleet Call (now Nextel)[citation needed] in the US, Telenor in Norway[citation needed] and BT Cellnet (now O2 UK)[citation needed] later in 1993. All first installations of SMS gateways were for network notifications sent to mobile phones, usually to inform of voice mail messages. The first commercially sold SMS service was offered to consumers, as a person-to-person text messaging service by Radiolinja (now part of Elisa) in Finland in 1993. It should be noted that most early GSM mobile phone handsets did not support the ability to send SMS text messages, and Nokia was the only handset manufacturer whose total GSM phone line in 1993 supported user-sending of SMS text messages.Initial growth was slow, with customers in 1995 sending on average only 0.4 messages per GSM customer per month.[22] One factor in the slow takeup of SMS was that operators were slow to set up charging systems, especially for prepaid subscribers, and eliminate billing fraud which was possible by changing SMSC settings on individual handsets to use the SMSCs of other operators 1998 में फिनलैंड में मोबाइल भुगतान की पहली कोशिश की गई थी जब एस्पो में दो कोका-कोला विक्रय मशीन SMS के भुगतान के साथ काम करने में सक्षम थे.अंततः यह विचार फैला और 1999 में फिलीपींस ने मोबाइल ऑपरेटर ग्लोब और स्मार्ट पर पहली व्यापारिक मोबाइल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करी.आज मोबाइल भुगतान मोबाइल बैंकिंग से मोबाइल क्रेडिट कार्ड से मोबाइल व्यापार तक एशिया और अफ्रीका और चुने हुए यूरोपीय बाजारों में बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं. उदाहरण के लिए फिलीपींस में यह असामान्य नहीं है की किसी की पूरी तनख्वाह का मोबाइल बिल के भुगतान में किया गया हो.केन्या में एक मोबाइल बैंकिंग खाते से दूसरे में धन के हस्तांतरण की सीमा 10 लाख अमरीकी डॉलर है.भारत में उपयोगिता बिल को मोबाईल से चुकाने पर 5% डिस्काउंट मिलता है.एस्टोनिया में सरकार ने अपराधियों को नकद पार्किंग शुल्क लेते हुए पाया इसलिए सरकार ने घोषित किया कि पार्किंग के लिए केवल SMS के माध्यम से ही मोबाइल भुगतान मान्य होगा और आज एस्टोनिया में पूर्ण पार्किंग शुल्क मोबाइल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस क्रिया में से अपराध ख़त्म हो चूका है.
