The optimistic view further eroded when it became known that the Turkish foreign minister, an AKP leader, had instructed Turkey's diplomatic missions abroad to support a virulent militant Islamic group called Milli Görüş - described by a Hamburg court as the “greatest danger” to a democratic order in Germany. Nor did it help when an AKP-dominated parliamentary committee voted to multiply nine-fold the number of new government-paid mosque positions. आशावादी दृष्टिकोण उस समय और भी अधिक क्षीण हुआ जब यह पता चला कि तुर्की के विदेश मंत्री और ए के पी नेता ने मिल्ली गोरस नामक एक उग्रवादी इस्लामी गुट का समर्थन करने के लिए विदेश स्थित दूतावासों से कहा है। इस संगठन को हैम्बर्ग अदालत ने जर्मनी में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। इसी प्रकार ए के पी समर्थित संसदीय समिति ने नई सरकार द्वारा मस्जिदों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 9 गुना अधिक कर दिया।
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Second result: The U.S. government takes marching orders from Abbas and passes them along to the Israelis. Abbas complained to the Americans that the construction of 20 apartments and an underground garage in the eastern Jerusalem neighborhood of Shimon Hatzadik , 1.4 kilometers north of the Old City, would shift Jerusalem's demographic balance. The State Department promptly summoned Israel's ambassador to Washington, Michael Oren on July 17 and instructed him to halt the building project. दूसरा परिणाम: अमेरिकी प्रशासन पहले अब्बास से आदेश लेता है और फिर उसे इजरायल को सुनाता है । अब्बास ने अमेरिका से शिकायत की कि प्राचीन शहर जेरूसलम के उत्तर में 1.4 किलोमीटर शिमोन हात्जादिक जो कि उत्तरी जेरूसलम का पडोसी है वहाँ 20 आवास और भूमिगत गैराज का निर्माण होने से जेरूसलम का भूजनाँकिकी संतुलन बिगड जायेगा। राज्य विभाग ने तत्काल इजरायल के राजदूत माइकल ओरेन को 17 जुलाई को वाशिंगटन तलब किया और निर्देश किया कि इस निर्माण कार्य को रोक दें।
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More broadly, President Chirac instructed French intelligence agencies just days after September 11, 2001, to share terrorism data with their American counterparts “as if they were your own service.” The cooperation is working: A former acting CIA director, John E. McLaughlin, called the bilateral intelligence tie “one of the best in the world.” The British may have a “special relationship” with Washington on Iraq, but the French have one with it in the war on terror. 11 सितंबर 2001 के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक ने अपनी खुफिया एजेन्सियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद के आंकड़ों के संबंध में वे अमेरिका के अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें .यह सहयोग काम कर रहा है सीआईए के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक जॉन ए मैकलॉगलीन ने इस द्विपक्षीय खुफिया संबंध को विश्व का सबसे बढ़िया संबंध बताया .ब्रिटेन का वाशिंगटन् से संबंध इराक के मामले में बढ़िया है तो फ्रांस का संबंध आतंकवाद के साथ युद्ध के मामले में है .
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Then, in the only unscripted moment of the convention, the nays resounded as loudly, if not more loudly, than the ayes. A puzzled looking Villaraigosa asked for a second voice vote and got the same result. As he appeared unsure what to do, Parliamentarian Helen T. McFadden approached and instructed him, “You've got to rule and then you've got to let them do what they're going to do.” Dutifully, he asked for a third vote. Again, the nays at least matched the ayes. But this time Villaraigosa read his teleprompter instructions and stated that “in the opinion of the chair, two-thirds having voted in the affirmative, the motion is adopted.” Cheated of a victory, anti-Israel delegates booed. डेमोक्रेट लोगों ने भी इस मामले में कोई कम तेजी नहीं दिखाई। अगले ही दिन 5 सितम्बर को डेमोक्रेट राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिनिधियों को बताया गया, “ राष्ट्रपति ओबामा जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं और साथ ही हमारे दल का मंच भी” । एंटोनियो विलारेगोसा ने उनसे ध्वनिमत से इसी आशय का संशोधन मंच के लिये स्वीकार करने को कहा साथ ही अन्य संशोधन भी।
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Today, Israel suffered another heinous Palestinian terrorist attack, which took a heavy toll - three dead and seven wounded. All efforts to reach a cease-fire have been torpedoed by the Palestinians. The fire did not cease, not even for one day. The Cabinet has therefore instructed our security forces to take all necessary measures to bring full security to the citizens of Israel. We can rely only on ourselves. We are currently in the midst of a complex and difficult diplomatic campaign, I call on the Western democracies, and primarily the leader of the Free World - the United States: Do not repeat the dreadful mistake of 1938, when enlightened European democracies decided to sacrifice Czechoslovakia for a “convienient temporary solution.” Do not try to appease the Arabs at our expense - this is unacceptable to us. Israel will not be Czechoslovakia. Israel will fight terrorism. (2) Ruth S. King reprints my column on her website and adds a rueful commentary (elipses in the original): (5) अन्य देशों के राजनेता भी अमेरिका पर लगातार प्रहार करते हैं जैसा कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया। लेकिन उनका उद्देश्य अपने देश के लोगों को यह बताना था कि वे अमेरिका के पोषित नेता नहीं हैं और यह मामला बेगिन द्वारा इजरायल के सम्मान से मूलभूत रूप से भिन्न है।
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Democrats acted no less swiftly. The next day, Sept. 5, delegates at the Democratic National Convention were told that “President Obama recognizes Jerusalem as the capital of Israel, and our party's platform should as well.” Los Angeles mayor Antonio Villaraigosa asked them, by voice vote, to approve by 2-to-1 an amendment to the platform along these lines, as well as another amendment. DNC Parliamentarian Helen T. McFadden instructed Villaraigosa, “You've got to rule and then you've got to let them do what they're going to do.” Right before he begins to speak, she repeats her order: “Rule!” यह कहानी 4 सितम्बर को सामने आयी जब Washington Free Beacon ने बताया कि, “ वर्ष 2012 के डेमोक्रेट पार्टी के मंच पर जेरूसलम का उल्लेख नहीं हुआ” । यह विषय समाचार इसलिये बना क्योंकि 1995 में एक अमेरिकी कानून के अंतर्गत यह निर्धारित हुआ है कि , “ जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये” , अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों ने अपने सभी मंचों से इस बिंदु को बार बार दुहराया। उदाहरण के लिये इस वर्ष रिपब्लिकन के मंच से “ जेरूसलम को इजरायल की राजधानी कहा गया” ।
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Obviously, I do not have children serving in the armed forces of all these countries, but I assess their developments to help guide my readers' thinking. No one from these others countries, it bears noting, ever asked me to withhold comment on their internal affairs. And Schweitzer himself proffers advice to others; in July 2005, for example, he instructed Muslim leaders in Europe to be “more forceful in their rejection of the radical Islamic element.” Independent analysts all do this. यह बात सत्य है कि मेरी संतानें इन देशों की सेनाओं में कार्यरत नहीं हैं परंतु इन देशों में घटित घटनाओं के आधार पर मैं अपने पाठकों के विचार को दिशा प्रदान करता हूँ । यह बात ध्यान देने की है कि इन देशों में से किसी ने भी उनके आन्तरिक मामलों पर की गयी मेरी टिप्पणी को वापस लेने की माँग नहीं की। वैसे तो स्कवीजर भी दूसरों को सलाह देते हैं, उदाहरण के लिये जुलाई 2005 में उन्होंने यूरोप में मुस्लिम नेताओं को निर्देश दिया कि वे कट्टर इस्लामी तत्वों को अधिक सख्ती से अस्वीकार करें। सभी स्वतंत्र विश्लेषक ऐसा करते हैं।
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The Additional Sessions Court was formed for early settlement of long-standing crimes and under trial cases.The reason behind this was that the longest running cases resulted in the loss, obstruction of justice and increase in the crowd strength in Jails.On the advice of the 10th commission the Central Government instructed the State Governments to start 1734 fast track courts from 1st April 1734. Additional sessions judge or retired judge heads this Court and pending suits are not help up. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
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These are additional session courts.The are formed for speedy disposal of long pending crime and under trial cases.The reason behind is that long cases are a loss to justice and the breaking power of justice becomes weak and jails become crowded.On the advise of finance commission the central government has instructed state governments to set up 1734 fast track courts with effect from 01 April 2001.Additional session judges or judges retired from higher positions are appointed as judges in such courts.In this kind of courts, it is not possible to make a trial pending.All trials are to be decided within a stipulated time period. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
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Fourth, U.S.-Israel tensions increase Palestinian intransigence and demands. Israel in bad standing empowers their leaders; and if the tensions arise from U.S. pressure for concessions to the Palestinians, the latter sit back and enjoy the show. This happened in mid-2009 , when Mahmoud Abbas instructed Americans what to extract from Jerusalem. Conversely, when U.S.-Israel relations flourish, Palestinian leaders feel pressure to meet Israelis, pretend to negotiate, and sign documents. Combining these four presumptions results in a counterintuitive conclusion: Strong U.S.-Israel ties induce irreversible Israeli mistakes. Poor U.S.-Israel ties abort this process. Obama may expect that picking a fight with Israel will produce negotiations but it will have the opposite effect. He may think he is approaching a diplomatic breakthrough but, in fact, he is rendering that less likely. Those who fear more “war process” can thus take some solace in the administration's blunders. मामला और अधिक तब बिगडा जब 28 मार्च को अमेरिका और इजरायल के मध्य अच्छे सम्बंध के लिये जाने जाने वाले डेनिस रास को ओबामा प्रशासन के ही किसी व्यक्ति ने बिना नाम बताये आरोपित किया कि वे, “ नेतन्याहू की गठबंधन राजनीति को अमेरिकी हितों से अधिक मह्त्व दे रहे है” । इसी आधार पर विदेश नीति के एक प्रमुख विश्लेषक ने रास की इजरायल के साथ दोहरी स्वामिभक्ति का प्रश्न खडा कर दिया और उनकी नीतिगत सलाह को चुनौती दे डाली।
