This appears to be a successful compromise. It means, as council members explained in more detail, that legislation may not contradict either the “universally agreed-upon tenets of Islam” or the quite liberal rights guaranteed in other articles of the interim constitution, including protections for free speech, free press, religious expression, rights of assembly, and due process, plus an independent judiciary and equal treatment under the law. But there are two reasons to see the interim constitution as a signal victory for militant Islam. यह एक सफल समझौता प्रतीत होता है । जिसका अर्थ हुआ जैसा कि परिषद के सदस्यों ने विस्तार में वर्णित किया कि विधायका, इस्लाम के त्रिकालसत्य सिद्धातों का या अन्तरिम संविधान के अन्य अनुच्छेदों में गारन्टी के रुप में दिये गये स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक अभिव्यक्ति, एकत्र होने के अधिकार तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और कानून के भीतर समान बर्ताव का खण्डन नहीं करेगी । परन्तु दो कारणों से अन्तरिम संविधान को उग्रवादी इस्लाम की विजय का संकेत माना जा सकता है ।
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Tunisian Islamists had a minimal role in overthrowing Mr. Ben Ali but they will surely scramble to exploit the opportunity that has opened to them. Indeed, the leader of Tunisia's main Islamist organization, Ennahda , has announced his first return to the country since 1989. Does Interim President Fouad Mebazaa, 77, have the savvy or political credibility to maintain power? Will the military keep the old guard in power? Do moderate forces have the cohesion and vision to deflect an Islamist surge? श्री बेन अली की सत्ता पलटने में ट्यूनीशिया के इस्लामवादियों की अत्यन्त कम भूमिका है लेकिन वे इस अवसर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ट्यूनीशिया के मुख्य इस्लामवादी संगठन अनहदा के नेता ने 1989 के बाद पहली बार देश वापस लौटने की घोषणा की है। क्या अंतरिम राष्ट्रपति 77 वर्षीय फौवाद मेबाजा के पास सत्ता बनाये रखने की राजनीतिक विश्वसनीयनता है। क्या सेना पुराने लोगों को सत्ता में बनाये रख पायेगी? क्या उदारवादी शक्तियों में इतना सम्मिश्रण और दृष्टि है कि वे इस्लामवादी उभार की ओर से ध्यान हटा सकें?
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Second, the interim constitution appears to be only a way station. Islamists will surely try to gut its liberal provisions, thereby making Sharia effectively “the source” of Iraqi law. Those who want this change - including Mr. al-Sistani and the Governing Council's current president - will presumably continue to press for their vision. Iraq's leading militant Islamic figure, Muqtada al-Sadr, has threatened that his constituency will “attack its enemies” if Sharia is not “the source” and the pro-Tehran political party in Iraq has echoed Sadr's ultimatum. When the interim constitution does take force, militant Islam will have blossomed in Iraq. दूसरा अन्तरिम संविधान तो केवल एक रास्ता है । इस्लामवादी निश्चित रुप से इसके उदारवादी प्रावधानों पर दबाव बनाकर प्रभावी रुप से शरियत को इराकी कानून का स्रोत बना लेंगे।अल सिस्तानी और वर्तमान प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के पक्षधर हैं अपने दृष्टिकोण के लिए दबाव डालते रहेगें। इराक के अग्रणी इस्लामवादी नेता मुक्तादा अलसद्र ने धमकी दी है कि यदि शरियत को स्रोत नहीं बनाया गया तो उनके समर्थक अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगें और इराक में तेहरान समर्थक राजनीतिक दल ने भी सद्र की चेतावनी को प्रतिध्वनित किया है ।
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Second, the interim constitution appears to be only a way station. Islamists will surely try to gut its liberal provisions, thereby making Sharia effectively “the source” of Iraqi law. Those who want this change - including Mr. al-Sistani and the Governing Council's current president - will presumably continue to press for their vision. Iraq's leading militant Islamic figure, Muqtada al-Sadr, has threatened that his constituency will “attack its enemies” if Sharia is not “the source” and the pro-Tehran political party in Iraq has echoed Sadr's ultimatum. When the interim constitution does take force, militant Islam will have blossomed in Iraq. दूसरा अन्तरिम संविधान तो केवल एक रास्ता है । इस्लामवादी निश्चित रुप से इसके उदारवादी प्रावधानों पर दबाव बनाकर प्रभावी रुप से शरियत को इराकी कानून का स्रोत बना लेंगे।अल सिस्तानी और वर्तमान प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के पक्षधर हैं अपने दृष्टिकोण के लिए दबाव डालते रहेगें। इराक के अग्रणी इस्लामवादी नेता मुक्तादा अलसद्र ने धमकी दी है कि यदि शरियत को स्रोत नहीं बनाया गया तो उनके समर्थक अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगें और इराक में तेहरान समर्थक राजनीतिक दल ने भी सद्र की चेतावनी को प्रतिध्वनित किया है ।
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They reached this decision at about 4:20 a.m. on March 1, when the Iraqi Governing Council, in the presence of top coalition administrators, agreed on the wording of an interim constitution. This document, officially called the Transitional Administrative Law, is expected to remain the ultimate legal authority until a permanent constitution is agreed on, presumably in 2005. The council members focused on whether the interim constitution should name the Sharia as “a source” or “the source” for laws in Iraq. “A source” suggests laws may contravene the Sharia, while “the source” implies that they may not. In the end, they opted for the Sharia being just “a source” of Iraq's laws. वे इस निर्णय पर 1 मार्च को सांयकाल 4:20 पर पहुँचे जब शीर्ष गठबन्धन प्रशासकों की उपस्थिति में इराक की प्रशासन परिषद ने अन्तरिम संविधान के शब्दों पर सहमत हो गयी । संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून के नाम का यह अधिकारिक दस्तावेज 2005 में स्थायी संविधान के आने तक अन्तिम वैधानिक शक्ति होगा। परिषद के सदस्यों ने जोर दिया कि अन्तरिम संविधान में शरियत को एक स्रोत या इराक के कानूनों का स्रोत शरियत को बताया जाये। “एक स्रोत “ का अर्थ है कि कानून शरियत का विरोध कर सकते हैं जबकि स्रोत का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अन्त उन्होने शरियत को इराकी कानून का एक स्रोत माना ।
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They reached this decision at about 4:20 a.m. on March 1, when the Iraqi Governing Council, in the presence of top coalition administrators, agreed on the wording of an interim constitution. This document, officially called the Transitional Administrative Law, is expected to remain the ultimate legal authority until a permanent constitution is agreed on, presumably in 2005. The council members focused on whether the interim constitution should name the Sharia as “a source” or “the source” for laws in Iraq. “A source” suggests laws may contravene the Sharia, while “the source” implies that they may not. In the end, they opted for the Sharia being just “a source” of Iraq's laws. वे इस निर्णय पर 1 मार्च को सांयकाल 4:20 पर पहुँचे जब शीर्ष गठबन्धन प्रशासकों की उपस्थिति में इराक की प्रशासन परिषद ने अन्तरिम संविधान के शब्दों पर सहमत हो गयी । संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून के नाम का यह अधिकारिक दस्तावेज 2005 में स्थायी संविधान के आने तक अन्तिम वैधानिक शक्ति होगा। परिषद के सदस्यों ने जोर दिया कि अन्तरिम संविधान में शरियत को एक स्रोत या इराक के कानूनों का स्रोत शरियत को बताया जाये। “एक स्रोत “ का अर्थ है कि कानून शरियत का विरोध कर सकते हैं जबकि स्रोत का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अन्त उन्होने शरियत को इराकी कानून का एक स्रोत माना ।
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Dominate Egypt? If the military colludes with Islamists to remain in power, obviously it, and not Islamists retains ultimate control. This is the key point that conventional analysts miss: the recent election results allow the military to keep power . As aspiring Egyptian politician Mohamed ElBaradei correctly notes, “it is all in the hands of SCAF right now.” True, if Islamists control the parliament (not a sure thing; the military could yet decide to reduce their percentage in future rounds of an unusually complex voting procedure open to abuse), they acquire certain privileges and move the country further toward the Shari'a - as far, anyway, as SCAF permits. This maintains the long-term trend of Islamization underway since the military seized power in 1952. What about Western policy? First, press SCAF to build the civil society that must precede real democracy, so that the modern and moderate civilians in Egypt have a chance to express themselves. Second, instantly cease all economic aid to Cairo. It is unacceptable that Western taxpayers pay, even indirectly, for Islamizing Egypt. Resume funding only when the government allows secular Muslims, liberals, and Copts, among others, freely to express and organize themselves. Third, oppose both the Muslim Brotherhood and the Salafis. Less extreme or more, Islamists of every description are our worst enemies. Mr. Pipes ( www.DanielPipes.org ) is president of the Middle East Forum and Taube fellow at the Hoover Institution. Ms Farahat is an Egyptian activist and co-author of a book about the Tahrir Square protests. A man walks by a graffito that proclaims “No to military rule,” crosses out a picture of military dictator Mohamed at-Tantawi and calls him a “fag.” Dec. 6, 2011 addendum : The text above refers to the USSR but Russia held elections two days ago that the U.S. secretary of state denounced for their “electoral fraud and manipulation.” At least they don't insult everyone's intelligence with 99-percent results. Egypt's military rulers said Wednesday that they would control the process of writing a constitution and maintain authority over the interim government to check the power of Islamists who have taken a commanding lead in parliamentary elections. मिस्र पर नियंत्रण? यदि सेना सत्ता में बने रहने के लिये इस्लामवादियों के साथ समझौता करती है जो कि ऐसा करेगी और इस्लामवादी अंतिम रूप से पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं करते। यह मुख्य बिंदु है जिसे कि परम्परागत विश्लेषक भूल जा रहे हैं: हाल के चुनाव परिणाम से सेना को सत्ता पर नियंत्रण का अवसर मिलता है। जैसा कि मिस्रके उदीयमान राजनेता मोहम्मद अल बरदेयी ने सही ही कहा है, “ अभी तो सब कुछ एससीएसएफ के हाथ में है”।
