Later, changing the procedure, it is made compulsort that such consultation has to be done with a minimum of 4 judges. He will not send any opinion to the President if it is opposed by two or more judges thus consulted. This consulting of four judges does not stop him from consulting other judges at his choice. बाद मे अपना मत बदल्ते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजॉ के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नही करेगा यदि दो या ज्यादा जजो की सलाह इस्के विरूद्ध हो किंतु 4 जजॉ की स्लाह उसे अन्य जजॉ जिनसे वो चाहे सलाह लेने से नही रोकेगी
42.
However , where the Subordinate Judges are specifically empowered in that behalf such as under the Guardians and Wards Act and the Indian Succession Act by notifications issued by the state government , the proceedings can be entertained and tried by the courts . लेकिन जहां राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जैसे अधिनियमों के मामलों में अधीनस्थ न्यायाधीशों को विशेष रूप से शक्तियां प्रदान की हैं , वहां ये न्यायालय इन कार्रवाइयों को स्वीकार करके उनका विचारण कर सकते हैं .
43.
On the question whether the amending power under article 368 is absolute and unlimited , seven Judges , constituting a majority , held that the amending power under article 368 was subject to an implied limitation ; a limitation which arose by necessary implication from its being a power to . इस प्रश्न के बारे में कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति निरंकुश और असीम है , सात न्यायाधीशों ने बहुमत से निर्णय दिया कि ' अनुच्छेद 368 ' के अधीन संशोधन की शक्ति निहित अर्थ वाली सीमा के अधीन है ; वह एक ऐसी सीमा है जो इस आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हुई कि वह ' संविधान-संशोधन ' की शक्ति है .
44.
.In the constitution there is description of the process of appointment of 25 Judges and 1 Chief Justice. According to article 124[2], while appointing the Chief Justice of the Supreme Cpurt, may, at his discretion, take advice of the Judges of the High Court, but he has to consider the opinion of the Chief Justice while appointing the other judges. 25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
45.
.In the constitution there is description of the process of appointment of 25 Judges and 1 Chief Justice. According to article 124[2], while appointing the Chief Justice of the Supreme Cpurt, may, at his discretion, take advice of the Judges of the High Court, but he has to consider the opinion of the Chief Justice while appointing the other judges. 25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
46.
.In the constitution there is description of the process of appointment of 25 Judges and 1 Chief Justice. According to article 124[2], while appointing the Chief Justice of the Supreme Cpurt, may, at his discretion, take advice of the Judges of the High Court, but he has to consider the opinion of the Chief Justice while appointing the other judges. 25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
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Provisions for appointment of 1 chief justice and 25 other judges in the supreme court have been described in the constitution. According to article 124(2)the president in his discretion may make consultation with the judges of the supreme court and high courts similarly the president shall be bound to consult the chief justice for appointment of other judges. 25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
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(B) As per article 368- During the amendement bill the number votes should be 2/3 of member present in the house, which should also be the majority of the total number of member of the house (273 members in the Lokshabha), with this majority bill can be passed for constitutional amendment, removal of Judges from post, imposing national emergency and demand for establishment or dissolution of Vidhan Parishad by State legislative assembly. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
49.
When this prompts protests, a Harvard dean defends it as a “thoughtful oration” that defines the concept of Kampf as a personal struggle “to promote justice and understanding in ourselves and in our society.” The dean promises, “The audience will find his oration, as did all the Harvard judges, a light of hope and reason in a world often darkened by distrust and conflict.” जब इसने विरोध को प्रेरित किया तो हार्वर्ड के डीन ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह विचारपूर्ण व्याख्यान है जो कि कैम्फ को समाज में स्वयं को समझने के लिये और न्याय को बढावा देने के लिये व्यक्तिगत संघर्ष को परिभाषित करता है। डीन ने वादा किया कि , “ लोगों को यह व्याख्यान हार्वर्ड के जजों सहित संघर्ष , अविश्वास और अंधकार से भरे विश्व में आशा की एक किरण के समान नजर आयेगा”
50.
Offer a 3-member committee will make meeting the chairman of a House pay charges will check the Chairman of the Committee of the Supreme Court will judge the other executive members, chief executive of a High Court judges, jurist would have been regarded as the third member of its investigation report will come before the House this guilty even if the judges made the motion to pass the House is not bound to give but the committee dismissed allegations that the House can not passed a resolution 2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है
