It opposed the attachment of a mere $10,000 of Iranian funds to one 1997 victim family; and, when the family won in district court, it appealed the verdict. In Ungar v. PLO and PA , the State Department rescued the Palestine Liberation Organization when the Ungars tried to enforce their $116 million judgment against a PLO-owned office building in Manhattan. 2 उन्होंने एक अन्य मामले में मात्र दस हजार अमेरिकी डालर के एक ईरानी फंड को एक पीड़ित परिवार को दिये जाने से रोका और जब एक निचली अदालत ने इस पर फैसला दिया तो इसके खिलाफ अपील की गयी ।
42.
Second, this marks the first decision by a jury penalizing Americans who support terrorism abroad and making them liable to pay civil damages. Third, as the Boims' lawyer, Stephen J. Landes explains, it shows that “the American court system is prepared to bankrupt the Islamist terror network,” just as it earlier destroyed the Ku Klux Klan and the Aryan Nations , two extremist and violent organizations, “by bringing unpayably large judgments against them.” दूसरा यह जूरी का पहला ऐसा निर्णय है जिसमें विदेश में आतंकवाद का समर्थन करने के लिए अमेरिका के नागरिक को दोषी मानते हुए उसपर जुर्माना किया गया है .
43.
The judgment in the case was pronounced on 7th October , 1930 : “ Having regard to the deliberate and cowardly murder in which he took part and to his position as a leading member of the conspiracy , he is sentenced to be hanged by the neck till he is dead . ” इस मुकदमे का फैसला 7 अक़्तूबर 1930 को सुनाया गया : “ इस सुविचारित और कायरतापूर्ण हत्या में उनकी भागीदारी तथा षड्यंत्र के एक मुख़्य नेता के रूप में उनकी हैसियत को देखते हुए उन्हें मृत्यु हो जाने तक फांसी पर लटकाए जाने का दंड दिया जाता है . ”
44.
When the court reassembled , on 9th March , 1858 , it pronounced its judgment : “ The court , on the evidence before them , are of the opinion that the prisoner , Muhammad Bahadur Shah , ex-King of Delhi , is guilty of all and every part of the charges preferred against him . ” 9 मार्च 1858 को जब अदालत दोबारा लगी , तो उसमें यह निर्णय सुनाया गया : “ प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिल्ली के भूतपूर्व शासक , बंदी मुहम्मद बहादुरशाह को उनके खिलाफ लगाये गये सभी आरोपों का दोषी पाया गया है . ”
45.
The judgment of the Tribunal would be final and conclusive and notwithstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force , or of anything having the force of law by whatsoever authority made or done , there would be no appeal from any order or sentence of the court . ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और निर्णायक था और न्याय संहिता या मौजूद दूसरे न्यायिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत , या किसी सत्ता के कुछ भी करने पर , किसी भी न्याय सत्ता के अंतर्गत अदालत के किसी आदेश या दंड पर अपील नहीं की जा सकती
46.
On 10th May , 1924 , i.e . after the arguments in the Sessions trial were concluded and before the judgment was pronounced in the Kanpur case , Lieutenant-Colonel Cecil Kaye , counsel for the prosecution , requested the District Magistrate to issue warrants for the arrest of M . N . Roy . 10 मई 1924 को , अर्थात् सेशन अदालत में कानपुर मुकदमे की बहस खत्म होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले , सरकारी Zअभियोक़्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सिसिल केय ने जिला मैजिस्ट्रेट से एम . एन . राय की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का अनुरोध किया था .
47.
The decision serves to emphasise the urgent need for the establishment , as supplementary to the Arbitration Courts at The Hague of a permanent court of International Law , from which , not negative compromises , but sensible authoritative judgments could be obtained . ” यह निर्णय यही दिखाता है कि Zहमें ' द हेंग ' के मध्यस्थ-निर्णय न्यायालय के अनुपूरक रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थायी न्यायालय की अत्यंत आवश्यता है , क़्योंकि तभी नकारात्मक समझौते के स्थान पर तर्कसंगत , प्रामाणिक निर्णय प्राप्त किए जा सकेंगे . ”
48.
According to the judgment , to put the matter in its extreme form , a Prince called Kropotkin might conceivably be kidnapped by Russian agents in collusion with British police and without the knowledge or consent of the British Government and no rule of International Law could be invoked for his restoration . इस निर्णय के अनुसार अगर दूर तक जाया जाए तो यह कहा जा सकता है कि प्रिंस क्रोपोतकिन को , रूसी एजेंट ब्रिटिश पुलिस के साथ मिलीभगत करके अपहृत कर सकते हैं , वह भी ब्रिटिश सरकार की सहमति के बगैर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी नियम द्वारा उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता .
49.
” In the first mentioned case , Sir Barnes Peacock , C.J . , in delivering the judgment , said : ' Although the majority of the judges were of the opinion that both these gentlemen , i.e . the persons charged with contempt , had acted in contempt of court , they did not wish to visit the offence with any punishment . ” उपरोक्त पहले मुकदमे में , मुख्य न्यायाधीश सर बार्नेस पीकॉक ने फैसला सुनाते हुए कहा था : ' हालांकि अधिकांश न्यायाधीशों का मानना था कि ये दोनों व्यक्ति , जिन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है , उक्त अपराध के लिए दोषी हैं , फिर भी अदालत उन्हें कोई सजा नहीं देना चारती .
50.
He and we bargained over the details of this for a few rounds, going nowhere. Mr. Card then went quiet for many months and I forgot the whole matter. Suddenly, in September 2003, he brought a libel suit against Mr. Schanzer and me, seeking a preposterously large sum of money. At the earliest possible point in the litigation, however, Mr. Card not only had his case dismissed in March 2004, but ended up owing us thousands of dollars in legal fees. Not surprisingly, he appealed the trial court's judgment. जो मुझसे असहमत हैं उन्होंने प्राय: मुकदमों की संभावना का विषय उठाया है , लेकिन वास्तव में केवल एक व्यक्ति ही मेरे विरुद्ध अदालत गया है .निश्चित रुप से यह ओरेगन विश्वविद्यालय से संबद्ध डगलस कार्ड हैं.
