As for the content of all those footnotes, Martin Kramer pursued one solitary note that caught his eye and - sure enough - it turns out to be wrong. Not $16,000 well spent, it would appear. June 21, 2008 update : Middle East Policy published in its Summer 2008 issue a review by Antony T. Sullivan of The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy . Although Sullivan hails the book “one of the most important books written during the past three decades,” he also criticizes it for sloppiness on the issue I raise here. He mentions my name in a list of “strongly pro-Israeli individuals” and then observes: मध्य पूर्व अध्ययन के लिये कैम्पस वॉच उसी प्रकार है जैसे राजनीति के लिये राजनीति विश्लेषक , फिल्मों के लिये फिल्म समीक्षक और निर्माणकर्ताओं के लिये उपभोक्ता रिपोर्ट. हम जनता के लिये नजरिया उपलब्ध कराते हैं.
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The lobby also monitors what professors write and teach. In September 2002, for example, Daniel Pipes, a passionately pro-Israel neo-conservative, established a website (Campus Watch) that posted dossiers on suspect academics and encouraged students to report remarks or behaviour that might be considered hostile to Israel. Aug. 27, 2007 update : In their full-blown, 484-page, gossipy book-length version of the above argument, still titled The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy , Mearshimer and Walt retreat a bit further in their account of Campus Watch. They discuss it in a section titled “Policing Academia” that looks at what they call “The lobby's campaign to mold debate about Israel.” They go on: तीन प्रतिक्रियायें- पहला मियारशेमर और वॉल्ट ने बिना शर्त स्वीकार किया है कि तथाकथित लॉबी द्वारा कैम्पस वॉच के लिये आदेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनके पास कोई सूचना नहीं है. इससे उनके आरम्भिक दावों के झूठ होने की पुष्टि होती है.
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The lobby also monitors what professors write and teach. In September 2002, for example, Daniel Pipes, a passionately pro-Israel neo-conservative, established a website (Campus Watch) that posted dossiers on suspect academics and encouraged students to report remarks or behaviour that might be considered hostile to Israel. Aug. 27, 2007 update : In their full-blown, 484-page, gossipy book-length version of the above argument, still titled The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy , Mearshimer and Walt retreat a bit further in their account of Campus Watch. They discuss it in a section titled “Policing Academia” that looks at what they call “The lobby's campaign to mold debate about Israel.” They go on: तीन प्रतिक्रियायें- पहला मियारशेमर और वॉल्ट ने बिना शर्त स्वीकार किया है कि तथाकथित लॉबी द्वारा कैम्पस वॉच के लिये आदेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनके पास कोई सूचना नहीं है. इससे उनके आरम्भिक दावों के झूठ होने की पुष्टि होती है.
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How did his supporters take this news? A media search turns up not a single mea culpa. Instead, they responded with denial and silence. “I don't know if I feel betrayed. I'm not dwelling on that now,” said one of his staunchest sympathizers. “I want to hear directly from him before I believe it,” said another. At the Aug. 6 hearing, reports the Oregonian newspaper, “The throngs of friends and supporters who publicly protested on Hawash's behalf at previous hearings” were noticeably absent. Militant Islamic lobby groups lost their voice. In short, while Hawash confessed to his crime, his supporters refused to admit their mistakes. उसके बाद 6 अगस्त को यह काल्पनिक किला ढह गया जब हवाश को तालिबान की सहायता का दोषी पाया गया। उसने पूरी तरह अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग की सहमति दी और अपनी सजा और दोष के विरूद्ध अपील के अपने अधिकार को छोड़ दिया। इसके बदले में सरकार ने हवाश के विरूद्ध अन्य आरोपों को निरस्त कर दिया ।
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Denying that the treatment of ethnic Japanese resulted from legitimate national security concerns, this lobby has established that it resulted solely from a combination of “wartime hysteria” and “racial prejudice.” As radical groups like the American Civil Liberties Union wield this interpretation, in the words of Michelle Malkin , “like a bludgeon over the War on Terror debate,” they pre-empt efforts to build an effective defense against today's Islamist enemy. माइकेल मालकिन के शब्दों में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जैसे कट्टरपंथी संगठनों की व्याख्या के कारण यह आतंक के विरुद्ध युद्ध की बहस पर डण्डा मार रहा है .वे आज के इस्लामवादी शत्रुओं के लिए पहले से सक्रिय होकर उन्हें प्रभावी बचाव प्रदान करते हैं.सौभाग्यवश सुश्री मालकिन जो कि स्तंभकार और प्रवासी विषयों की विशेषज्ञ हैं उन्होंने नजरबंदी वाली फाइल को फिर से खोल दिया है .
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Three responses. First, Mearsheimer and Walt unconditionally concede they have no information about the alleged “lobby” giving me orders concerning Campus Watch, confirming the falsehood of their initial claim. Second, what they dismiss as a “Leninist caricature” of a lobby - one that strategizes and gives orders - is the only type of lobby that exists. If no one instructed me to begin Campus Watch, how could Campus Watch's coming into existence be part of an organized campaign? इजरायल लॉबी कोई रहस्य नहीं है और न ही कोई गोपनीय राजनीतिक संगठन है . इसके विपरीत यह खुले रूप में स्वार्थी गुटीय राजनीति में संलग्न है और इसके व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ भी षड़यन्त्रकारी या गैर कानूनी नहीं है. इसलिये हम सहजता से विश्वास कर सकते हैं कि डैनियल पाइप्स ने उस लॉबी से कभी आदेश नहीं लिये होंगे क्योंकि उस पत्र में लेनिनवादी कार्टून का जो चित्रण है उसे हम अस्वीकार करते हैं.
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Three responses. First, Mearsheimer and Walt unconditionally concede they have no information about the alleged “lobby” giving me orders concerning Campus Watch, confirming the falsehood of their initial claim. Second, what they dismiss as a “Leninist caricature” of a lobby - one that strategizes and gives orders - is the only type of lobby that exists. If no one instructed me to begin Campus Watch, how could Campus Watch's coming into existence be part of an organized campaign? इजरायल लॉबी कोई रहस्य नहीं है और न ही कोई गोपनीय राजनीतिक संगठन है . इसके विपरीत यह खुले रूप में स्वार्थी गुटीय राजनीति में संलग्न है और इसके व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ भी षड़यन्त्रकारी या गैर कानूनी नहीं है. इसलिये हम सहजता से विश्वास कर सकते हैं कि डैनियल पाइप्स ने उस लॉबी से कभी आदेश नहीं लिये होंगे क्योंकि उस पत्र में लेनिनवादी कार्टून का जो चित्रण है उसे हम अस्वीकार करते हैं.
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The Islamist dimension worries me as well. An organization that lobbies for Arabic instruction, the Arabic Language Institute Foundation , claims that knowledge of Islam's holy language can help the West recover from what its leader, Akhtar H. Emon, calls its “moral decay.” In other words, Muslims tend to see non-Muslims learning Arabic as a step toward an eventual conversion to Islam, an expectation I encountered while studying Arabic in Cairo in the 1970s. इस्लामवादी आयाम भी मेरी चिन्ता का कारण है अरबी अध्ययन के लिए लाबिंग करने वाले कैलीफोर्निया आधारित संगठन Language Institute Foundation का दावा है और जैसा कि दूसरे नेता अख्तर एच इमोन मानते हैं कि इस्लाम की पवित्र भाषा के अध्ययन से पश्चिम नैतिक पतन से बाहर आ सकेगा। दूसरे शब्दों में मुसलमानों की मान्यता है कि किसी गैर मुसलमान द्वारा अरबी भाषा का अध्ययन इस्लाम में उसके शाश्वत मतान्तरण की दिशा में एक कदम है। हालांकि 1970 में कैरो में अरबी का अध्ययन करते हुए मैने इस अपेक्षा का प्रतिवाद किया था ।
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The U.S. government should never fund a documentary whose obvious intent is to glorify a religion and proselytize for it. Doing so flies in the face of American tradition and law. On behalf of taxpayers, a public-interest law firm should bring suit against the Corporation for Public Broadcasting, both to address this week's travesty and to win an injunction against any possible repetitions. Nov. 12, 2007 update : So much do Islamists appreciate “Muhammad: Legacy of a Prophet” that the Council on Islamic Education , a member of the Wahhabi lobby, has created a whole lesson plan for how to use it in class. And if it's a PBS product, who dares claim it entails religious proselytizing? Comment on this item अमेरिकी सरकार ऐसी किसी भी वृत्तचित्र को धन मुहैया न कराये जिसमें किसी धर्म विशेष की तारीफ की गई हो या धर्मान्तरण का प्रयास किया गया हो । ऐसा अमेरिका की परम्परा और कानन के विपरीत है। इसमें सारे कर दाताओं द्वारा दिया गया पैसा जिससे पब्लिक ब्राडकास्टिंग सर्विस चलता है उनका अपमान है । करदाताओं की ओर से किसी कानूनी फर्म को पब्लिक ब्राडकास्टिंग के विरूद्ध वाद लाना चाहिये ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।
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The Washington Post noted that “Rosen helped pioneer 'executive-branch lobbying,' a style of advocacy that was not widespread when he began it in the mid-1980s, but is now a routine complement to the more traditional lobbying of Congress.” The New York Times called him “brilliant, energetic and one of [AIPAC's] most influential employees, with wide-ranging contacts within the Bush administration and overseas.” National Public Radio 's intelligence correspondent found that he “helped shape [AIPAC] into one of the most powerful lobby groups in the country.” According to Ha'aretz , writing about Mr. Rosen just after he left AIPAC, he “is not merely another AIPAC official; in the eyes of many, he is AIPAC itself.” एक ओर तो अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में कार्य करने का 23 वर्ष का अनुभव जहाँ कि इन्होंने विदेश नीति के मुद्दों के निदेशक के रूप में कार्य किया जिससे कि फोरम को वाशिंगटन की नीति नियंता घेरे में उपस्थिति का अभूतपूर्व अवसर मिलता था जहाँ कि हमारी उपस्थिति नहीं है। अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में उनका दायित्व राज्य विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा अन्य कार्यपालिका के विभागों के साथ सम्पर्क का था । उनका प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा है।
