Zionists also focused on the rehabilitation of what was barren and considered unusable. They not only made the desert bloom but drained swamps, cleared water channels, reclaimed wasteland, forested bare hills , cleared rocks, and removed salt from the soil. Jewish reclamation and sanitation work precipitously reduced the number of disease-related deaths. Only when the British mandatory power gave up on Palestine in 1948, followed immediately by an all-out attempt by Arab states to crush and expel the Zionists, did the latter take up the sword in self defense and go on to win land through military conquest. Even then, as the historian Efraim Karsh demonstrates in Palestine Betrayed , most Arabs fled their lands; exceedingly few were forced off. इजरायलवादियों ( जायोनिस्ट) ने अनुत्पादक और अनुपयोगी क्षेत्र के पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया । उन्होंने न केवल मरुस्थल को उत्पादक बनाया , वरन गीले और दलदल क्षेत्र को सुखाया , जल के स्रोतों की व्यवस्था की , नये जल क्षेत्र विकसित किये , वनहीन पहाडियों को हरा भरा किया , चट्टानों को साफ किया और धरती से लवण तत्व को हटाया। यहूदियों द्वारा इस क्षेत्र पर फिर से प्रभाव बनाने और सफाई करने से रोग मूलक मृत्यु कम हो गयी।
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These have been started with a belief that when the law process is prolonged, it results in dilution of justice. The power of the rightful side loses its patience, there are excess people in the jails.On 1 April 2001, the 10th finance ministry proposed to the central government that 1734 fast track courts be started. An Additional Sessions judge or a retired judge is the judge in these courts. It is not possible to delay the legal process in these courts, and it is mandatory to finish the law process within a definite period of time. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
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In other words, rather than diminish 5-fold over six decades, UNRWA has the population of refugees increase almost 7-fold. That number could grow faster yet due to the growing sentiment that female refugees should also pass on their refugee status. Even when, in about 40 years, the last actual refugee from mandatory Palestine dies, pseudo-refugees will continue to proliferate. Thus is the “Palestine refugee” status set to swell indefinitely. Put differently, as Steven J. Rosen of the Middle East Forum notes, “given UNRWA's standards, eventually all humans will be Palestine refugees.” दूसरे शब्दों में छह दशक में पाँच गुना संख्या कम होने के स्थान पर यूएनआरडब्ल्यूए के पास शरणार्थियों की संख्या 7 गुना अधिक हो गयी। यह संख्या और भी बढ सकती है क्योंकि यह भावना बढ रही है कि महिला शरणार्थियों को भी शरणार्थी दर्जा मिलना चाहिये। तब तो यहाँ तक होगा कि 40 वर्षों में वास्तविक फिलीस्तीनी शरणार्थी मर चुके होंगे और छ्द्म शरणार्थी भरते चले जायेंगे। इस आधार पर तो “ फिलीस्तीनी शरणार्थी” स्तर अनिश्चित ही हो जायेगा। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा मिडिल ईस्ट फोरम के स्टीवन जे रोसन ने कहा है, “ यदि यूएनआरड्ब्ल्यूए के स्तर का अनुपालन हुआ तो सभी मानव फिलीस्तीनी शरणार्थी बन जायेंगे”
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Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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According to article 368, a bill of amendment is such a bill which wants to make one or more amendments to the constitutional propositions and which can be presented in the parliament without the approval of the President. This bill can only pass with the majority votes of 2/3 members of the house of parliament. The other house will also pass the bill similarly though in a separate convention. In case of a dead block, no joint meetings of the houses will be called for as normally is in the case of general bills. The 24th constitutional amendment of 1971, has made it mandatory for the President to approve this bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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The opposition puts forth a proposal of Non Belief in the parliament. It is mandatory that there should be at least 50 members of the opposition who put forth this proposal.This does not oppose the ruling party but influences other proposals. This proposal stands for a definite period of time and after debate, if it is passed, then the cabinet of ministers have to put forth their resignations to the President. In an entire term of the legislature, this proposal can be put forth only once. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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This proposal is described in working rule of Loksabha. Opposition party take this proposal against ministry. To take it granted support of 50 members is mandatory. This doesn't denote allegations to the ruling party but describes non-cooperation to the ruling party. Once this proposal is produced then except this, all other thankful proposals become super imposed. Enough time is provided and during discussion all government documents are considered. Once Loksabha passes this proposal, ministry submit his resignation to the President. More than one non-cooperation proposal in one term/session can not be produced. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
