Ordinances issued by the President have the same force and effect as laws made by Parliament except that all such ordinances become inoperative on the expiry of six weeks from the reassembly of Parliament or earlier if disapproved by the two Houses . राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की शि> तथा प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा ही है . अपवाद केवल इतना है कि ऐसे सभी अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व यदि दोनों सदन उनका निरनुमोदन कर दें , निइYqya हो जाते हैं .
42.
Every ordinance promulgated by the Governor has to be laid before the State Legislative Assembly -LRB- before both the Houses in case of a bicameral State Legislature -RRB- and shall cease to operate at the expiry of six weeks from the reassembly of the Legislature or even earlier if a resolution disapproving it is passed . राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हर अध्यादेश को राज्य विधान सभा के समक्ष ( दो सदनों वाले राज्य विधानमंडल की दशा में दोनों सदनों के समक्ष ) रखना होगा तथा वह विधानमंडल के पुन : समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या उससे पूर्व भी लागू नहीं रहेगा यदि उसके निरनुमोदन का संकल्प पारित कर दिया जाता है .
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Further an appeal from High Court was presented , but the Chief Justice of the British High Court , Mr Vaughan Williams , upheld the decision of the Divisional Court and approved handing over of Savarkar to the authorities , to be taken to India to face trial before a Special Tribunal , appointed under a special ordinance to try Savarkar . पुनः हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गयी , लेकिन ब्रिटिश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री वाग्घन विलियम्स ने डिवीजनल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए सावरकर को उच्चाधिकारियों के सुपुर्द करने का अनुमोदन किया जिससे उन्हें भारत ले जाया जाये और एक विशेष अध्यादेश द्वारा स्थापित विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाये .
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.Article 123 gives power to th President to pass an ordinance this is done when the president is satisfied that there is a need fro immediate action and one or both the houses of the parliament are not in session then he can pass an ordinance such ordinance loses its power in 6 months from the restart of the sessions of the parliament however if both the houses accept it then it will be in effect अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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.Article 123 gives power to th President to pass an ordinance this is done when the president is satisfied that there is a need fro immediate action and one or both the houses of the parliament are not in session then he can pass an ordinance such ordinance loses its power in 6 months from the restart of the sessions of the parliament however if both the houses accept it then it will be in effect अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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.Article 123 gives power to th President to pass an ordinance this is done when the president is satisfied that there is a need fro immediate action and one or both the houses of the parliament are not in session then he can pass an ordinance such ordinance loses its power in 6 months from the restart of the sessions of the parliament however if both the houses accept it then it will be in effect अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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President is having power to proclaim ordinance under article 123, it can be done when the President is satisfied that the circumstances call for immediate action as both the Houses of Parliament are not in session, then he can proclaim the ordinance. This ordinance, the Parliament within 6 weeks of the commencement of the session should take it up for its consideration and will continue to be effective if it is approved by both the Houses. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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President is having power to proclaim ordinance under article 123, it can be done when the President is satisfied that the circumstances call for immediate action as both the Houses of Parliament are not in session, then he can proclaim the ordinance. This ordinance, the Parliament within 6 weeks of the commencement of the session should take it up for its consideration and will continue to be effective if it is approved by both the Houses. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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President is having power to proclaim ordinance under article 123, it can be done when the President is satisfied that the circumstances call for immediate action as both the Houses of Parliament are not in session, then he can proclaim the ordinance. This ordinance, the Parliament within 6 weeks of the commencement of the session should take it up for its consideration and will continue to be effective if it is approved by both the Houses. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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Repromulgation of an ordinance without any attempt to get the corresponding Bill passed by the legislature and the practice of proroguing the House merely to promulgate an ordinance has been held to be a fraud on the Constitution in case of the Governor of Bihar -LRB- D.C . Wadhwa v . State of Bihar , AIR 1987 SC 579 -RRB- but the same should apply equally to Presidential Ordinances . किसी अध्यादेश को पुन : जारी कर दिया जाए पर तत्स्थानी विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित कराए जाने का प्रयास न किया जाए , इसे तथा केवल किसी अध्यादेश को जारी करने के लिए सदन का सत्रावसान कर देने की प्रथा को बिहार के राज्यपाल के केस में ( डी.सी . वधवा बनाम बिहार राज्य , ए आई आर 1987 एस सी 579 में ) संविधान के साथ धोखाधड़ी ठहराया गया है और वही बात राष्ट्रपतीय अध्यादेशों पर भी लागू होनी चाहिए .
