This situation has vast potential consequences. It derives from the fact that (putting aside the exceptional case of Saudi Arabia), militant Islam first attained power in Iran in 1979, when Ayatollah Khomeini overthrew the shah. Twenty-three years later, Khomeini's aggressive, totalitarian project has left Iranians deeply disillusioned and longing for a return to normal life. इस परिस्थिति के सम्भावित परिणाम हो सकते हैं। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि ( सउदी अरब के अपवाद की स्थिति को यदि छोड दें) उग्रवादी इस्लाम ने सर्वप्रथम 1979 में ईरान में सत्ता प्राप्त की, जब अयातोला खोमैनी ने शाह को सत्ता से हटा दिया। 23 वर्षों के उपरांत खोमैनी के आक्रामक और अधिनायकवादी प्रकल्प ने ईरानवासियों का मोहभंग कर रखा है जो कि सामान्य जीवन के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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In all, I now find the evidence insufficient to judge which way the AKP leadership ultimately wants to go - whether to stick permanently within the secular framework bequeathed by Atatürk or to overthrow it. Things might become clearer in 2007, assuming Mr. Erdoğan then becomes president of the republic, with all the powers that office confers. For the moment, Turkey's secular order remains robust; I cannot help, however, but expect a major struggle over its future course. कुल मिलाकर इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर निर्णय किया जा सके कि ए के पी नेतृत्व अंत में किस दिशा में जाएगा . क्या यह अतातुर्क की विरासत के सेक्यूलर ढ़ाँचे के दायरे में ही रहेगा या फिर इसे बदल देगा . इस संबंध में पूरी स्थिति 2007 तक ही स्पष्ट हो पाएगी . मान लीजिए की तब एरडोगन तमाम शक्तियों के साथ इस गणतंत्र के राष्ट्रपति हों .
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These facts suggest why CAIR felt it had to drop most of its libel claims against Andrew Whitehead. Should this case go to court, we will watch with interest how Whitehead's two remaining opinions (that CAIR is a terrorist-supporting front organization and that it seeks to overthrow the constitutional government of the United States) fare. Mr. Pipes ( www.DanielPipes.org ) is director of the Middle East Forum and author of Miniatures (Transaction Publishers). Ms Chadha is the co-author of two forthcoming books on the Middle East. Comment on this item इन तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सी.ए.आई.आर ने एन्ड्रयू व्हाईट हेड के विरुद्ध अपना अधिकांश मानहानि क्यों वापस ले लिया. यह देखना रोचक होगा कि व्हाईट हेड के शेष दो विचार की सी.ए.आई.आर आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने वाला संगठन है और अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करना चाहता है कैसे संचालित होते हैं.
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Also, overthrowing the Assad regime does not mean the sudden end of Syria's civil war. More likely, Assad's fall will lead to Alawi and other Iranian-backed elements resisting the new government. Moreover, as Gary Gambill points out, Western military involvement could embolden opposition to the new government and prolong the fighting. Finally (as earlier was the case in Iraq ), protracted conflict in Syria offers some geopolitical advantages: It lessens the chances of Damascus from starting a war with Israel or re-occupying Lebanon. अभी समय पश्चिमी हितों के विपरीत है: यदि सीरिया में संघर्ष तत्काल बंद भी हो जाये तो भी मुझे इस बात की सम्भावना नहीं दिखती कि बहु नस्ली और बहुल समर्थक सरकार वहाँ उभर सकती है। चाहे अभी या देर में हो असद और उनकी पत्नी के हटने के बाद इस्लामवादी सत्ता पर नियंत्रण कर लेंगे, सुन्नी प्रतिशोध लेंगे और सीरिया के भीतर क्षेत्रीय तनाव बढ जायेगा।
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As Syria's civil war intensifies, Western states are increasingly helping the rebels overthrow Assad and his henchmen. In doing so, the West hopes to save lives and facilitate a democratic transition. Many Western voices call for more than the non-lethal aid now being offered, wanting to arm the rebels, set up safe zones, and even join their war against the government. The Presidential Palace in Damascus. दमिश्क के राष्ट्रपति महल में बशर अल असद की दुखद उपस्थिति भले ही पश्चिमी पूर्वानुमानों के विपरीत हो परंतु इससे जितनी क्षति है उससे कहीं अधिक लाभ है। उनका हत्यारा आतंकवाद जैसी और तेहरान समर्थक शासन है पर साथ ही गैर विचारधारगत और अपेक्षाकृत सेक्युलर है, इसने अराजकता को रोक रखा है साथ ही इस्लामवादी शासन , जनसंहार और सीरिया के रासायनिक हथियारों को दुष्ट हाथों में जाने से भी रोक रखा है।
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Views on Islam's proper role reflect how one understands the purpose of the war in Iraq one year ago: Islamic law should be prohibited : The overthrow of Saddam Hussein was called Operation Iraqi Freedom for a reason: the American-led occupation forces must not become midwife for an anti-democratic legal system that disallows freedom of religion, executes adulterers, oppresses women, and discriminates against non-Muslims. Acquiescing to the Sharia discourages moderates while encouraging the Wahhabi and Khomeinist extremists in Iraq. Also, because Sunnis and Shiites interpret Sharia differently, its implementation promises troubles ahead. इराक में शरीयत नामक कानूनी ढाँचे और इस्लाम की क्या भूमिका होनी चाहिए। सिंद्धान्त रुप में अमेरिका सहित उन देशों में जहाँ की सेनायें इराक में हैं, यह विषय काफी मंथन और वाद-विवाद का होना चाहिए। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से इराक के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। इस्लाम की उपयुक्त भूमिका से
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With terrorist offices open and his regime insouciant, Assad shows a risky contempt for the administration that just overthrew his Baathist neighbor to the east. In fact, there is a reason for this apparent madness - his experience in early 2001. That's when Powell visited Damascus to complain about Syrian purchases of Iraqi oil in violation of U.N. sanctions, winning what the State Department spokesman called a “direct commitment” from Assad to desist. But the illegal imports continued and even grew. In reaction, Washington not only didn't penalize the Syrians, but soon dropped the entire subject. सरकार द्वारा संचालित दैनिक समाचार पत्र अल बाथ के सम्पादक ने पावेल के संदेश की अवमानना की ( अमेरिकी सरकार के पास हमारे ऊपर दबाव बनाने के बहुत यन्त्र नहीं हैं) और रचनात्मक ढंग से सचिव की यात्रा को इस रूप में व्याख्यायित किया कि वाशिंगटन सीरिया को बातचीत के लिए एक पक्ष मानता है न कि उसे धमकी या उसपर दबाव डालना चाहता है ''।
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Was Morsi the democratically elected president of Egypt? Every press account affirms he was but that is wrong. I co-authored three articles on this topic with Cynthia Farahat, looking at the first round of parliamentary elections (“ Egypt's Sham Election ”), the second round (“ Don't Ignore Electoral Fraud in Egypt ”), and the presidential elections (“ Egypt's Real Ruler: Mohamed Tantawi ”). In them, we documented the extensive manipulation of the 2011-12 elections, which we saw as “a ploy by the ruling military leadership to remain in power.” I remain puzzled and frustrated why these elections, with their don't-pass-the-laugh-test results, continue to be portrayed as legitimately democratic. That they were not skewers the whole business about the military overthrowing a legitimate leader. इस सप्ताह मिस्र में हुई घटना को लेकर अनेक प्रतिक्रियायें हुई हैं। यहाँ देखिये मेरे आलेख सहित कुल तेरह आलेख हैं जिनमें सुझाव दिया गया था कि ( मोर्सी को सत्ता से जल्दी बाहर कर दिया गया और वह इस्लामवाद को उतना क्षति नहीं पहुँचा पाये जितना वे पहुँचा सकते थे।)
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1952, 2011, 2013 : The Egyptian military has now thrice in modern times overthrown existing leaders - a king, a former air force general, and a Muslim Brotherhood figure. No other institution in Egypt enjoys its power. In both 2011 and now, the street demonstrators congratulated themselves on deposing the president, but had the military sided with those presidents and not the demonstrators, the former would still be in office. 1952, 2011, 2013: मिस्र की सेना ने आधुनिक समय में तीन बार स्थापित नेताओं का तख्ता पलट किया है - राजा का, एक पूर्व वायु सेना के जनरल का और अब मुस्लिम ब्रदरहुड के व्यक्ति का। मिस्र में और किसी के पास यह शक्ति नहीं है। 2011 में और अब दोनों ही अवसरों पर सडक पर प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति को हटा कर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे , परंतु यदि सेना ने उन राष्ट्रपतियों का साथ दिया होता न कि प्रदर्शकारियों का तो वे अब भी सत्ता में होते।
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In a hearing last week, it came out that Hedayet entered the United States as a tourist in 1992, then applied for asylum claiming discrimination on account of his “religious beliefs.” To support this claim, Hedayet told the INS that the Egyptian government had coerced him into signing two documents, acknowledging his membership in al-Gama'a al-Islamiyya (“the Islamic Group”) and his intentions to overthrow the government of Egypt. पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान यह पता चला कि हिदायत 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्यटक के तौर पर आया था और फिर “ धार्मिक भेदभाव” के आधार पर शरण के लिये आवेदन किया। अपने दावे के समर्थन में हिदायत ने आईएनएस को बताया कि मिस्र की सरकार ने उस पर दबाव डालकर दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिये बाध्य किया जिसमें कहा गया था कि वह ( इस्लामी गुट) अल गामा अल इस्लामिया का सदस्य है और उसका उद्देश्य मिस्र की सरकार को अपदस्थ करना है।
