In yet another message in June last year , Rafik apparently passed on exhortations and advice by Chicago-based Professor Munnawar Hussein “ of the Jamaat ” : “ Try to expand SIMI 's activities at all levels ; focus on universities , unions , women , farmers and local field workers ; and create a political wing of SIMI . ” पिछले साल जून के एक संदेश में रफीक ने प्रेरक बातों के अलवा ' जमात के ' शिकागो स्थित प्रोफेसर मुन्नवर ह्सैन की यह सलह भी भेजी कि ' ' सिमी की गतिविधियों के प्रसार की कोशिश करो.विश्वविद्यालयों , ट्रेड़ यूनियनों , औरतों , किसानों और स्थानीय कार्यकर्ताओं पर ध्यान दो और सिमी की सियासी शाखा बनाओ . ' '
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In 2009, speaking at Cairo University, Barack Obama reversed these calls. He announced that “No system of government can or should be imposed by one nation by any other” and modestly declared that “America does not presume to know what is best for everyone.” Later in 2009, U.S. ambassador to Egypt Margaret Scobey went further, noting that “many Egyptians are very free to speak out” and giving the regime a pass on the Coptic issue, asserting that to the extent problems exist between Muslims and Christians in Egypt, these “are cases of discrimination” unconnected to government actions. तीसरा, सुरक्षा बल के लोग उन काप्ट पर शारीरिक रूप से आक्रमण करते हैं जो कि उत्पीडन का विरोध करते हैं जबकि इस्लामवादियों को सामूहिक नरसंहार के द्वारा बिना बाधा के काप्ट को भयभीत करने का परोक्ष समर्थन होता है।
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• No loss of U.S. benefits: A U.S. law passed on last Sept. 22 seemed to limit the ability of 9/11 victims and their survivors to sue the Saudis or anyone else. To share in the open-ended federal compensation fund, states the “Air Transportation Safety and System Stabilization Act,” they have to waive “the right to file a civil action (or to be a party to an action) in any Federal or State court for damages sustained as a result of the terrorist-related aircraft crashes of Sept. 11.” अमेरिका के लाभ को क्षति न हो : 22 सितम्बर को अमेरिका ने कानून पारित कर इस घटना के पीडितों या उसमें बचे लोगों के सउदी अरब पर मुकदमा करने की क्षमता को सीमित कर दिया। संघीय क्षतिपूर्ति कोष के लिये “Air Transportation Safety and System Stabilization Act” के अंतर्गत “11 सितम्बर को वायुयान से जुडी आतंकवादी घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिये किसी संघीय या राज्य न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं कर सकेंगे”।
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The Assistant Advocate General had justified the purchase of Kashmir under the Treaty of Amritsar by quoting instances to which Asaf AH replied : ” The Assistant Advocate General then passed on to a disquisition on what he imagined were principles of the International Law of today and inspite of the court 's hints intended to restrain him , he took nearly an hour or longer reading from Historian 's History of World and Hall 's International Law . सहायक एडवोकेट जनरल ने अमृतसर-संधि द्वारा कश्मीर को खरीद लेने को कुछ उदाहरण देकर न्यायसम्मत ठहराया था.इसके जवाब में आसफ अली ने कहा : ” ZZZ इफर सहायक एडवोकेट जनरल ने एक प्रबंध पेश करना शुरू किया , जो उनके ख़्याल से आधुनिक अंतराष्ट्रीय कानून के नियमों पर आधारित था.अदालत द्वारा उन्हें संयम रखने के संकेत देने के बावजूद , उन्होंने एक घंटे या उससे भी ज़्यादा देर तक हिस्टोरियन के ' हिस्ट्री आफ वर्ल्ड ' तथा हाल के ' इंटरनेशनल ला ' ग्रंथों से पढ़ना जारी रखा .
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Ugh. I wish I hadn't. I'll attach a transcript at the end. What I said was accurate: that in an off-the-record conversation with military analysts, a couple had suggested that the Israeli strategy involved leaving Hezbellah 'rocket pockets' in place so as to shape public perceptions and give their forces more freedom of maneuver in Lebanon. Such a strategy might be considered logical and even moral, in that while suffering some short-term casualties, it would provide more protection for more Israelis in the long run. But I've since heard from some smart, well-informed people that while such a strategy might be logical, that the Israeli public just wouldn't stand for it. And they were pretty dismayed that I has passed on the thought. My comments were based on a long conversation I had with a senior Israeli official a couple of years ago … Best Tom ऐसा अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा असाधारण शक्ति उपभोग के कारण हुआ है .जैसा कि इतिहासकार पाल कैनेडी ने 2002 में कहा था - “ सैन्य अर्थों में केवल एक शक्ति है जिसकी गिनती की जा सकती है , पिछले समय को देखकर उन्होंने पाया , इससे पहले शक्ति का इतना असंतुलन कभी नहीं देखा गया और इजरायल अपनी क्षमता में एक क्षेत्रीय शक्ति और वाशिंगटन के निकट सहयोगी के तौर पर संख्या पर संख्या के संबंध में हिजबुल्लाह के समकक्ष है.”
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In other words, rather than diminish 5-fold over six decades, UNRWA has the population of refugees increase almost 7-fold. That number could grow faster yet due to the growing sentiment that female refugees should also pass on their refugee status. Even when, in about 40 years, the last actual refugee from mandatory Palestine dies, pseudo-refugees will continue to proliferate. Thus is the “Palestine refugee” status set to swell indefinitely. Put differently, as Steven J. Rosen of the Middle East Forum notes, “given UNRWA's standards, eventually all humans will be Palestine refugees.” दूसरे शब्दों में छह दशक में पाँच गुना संख्या कम होने के स्थान पर यूएनआरडब्ल्यूए के पास शरणार्थियों की संख्या 7 गुना अधिक हो गयी। यह संख्या और भी बढ सकती है क्योंकि यह भावना बढ रही है कि महिला शरणार्थियों को भी शरणार्थी दर्जा मिलना चाहिये। तब तो यहाँ तक होगा कि 40 वर्षों में वास्तविक फिलीस्तीनी शरणार्थी मर चुके होंगे और छ्द्म शरणार्थी भरते चले जायेंगे। इस आधार पर तो “ फिलीस्तीनी शरणार्थी” स्तर अनिश्चित ही हो जायेगा। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा मिडिल ईस्ट फोरम के स्टीवन जे रोसन ने कहा है, “ यदि यूएनआरड्ब्ल्यूए के स्तर का अनुपालन हुआ तो सभी मानव फिलीस्तीनी शरणार्थी बन जायेंगे”
