Ironically, an Israeli victory would bring yet greater benefits to the Palestinians than to Israel. Israelis would benefit by being rid of an atavistic war, to be sure, but their country is a functioning, modern society. For Palestinians, in contrast, abandoning the fetid irredentist dream of eliminating their neighbor would finally offer them a chance to tend their own misbegotten garden, to develop their deeply deficient polity, economy, society, and culture. Thus does my peace plan both end the war and bring unique benefits to all directly involved. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. बिडम्बना देखिये कि इजरायल की विजय से इजरायल से अधिक लाभ फिलीस्तीन को होगा। इजरायल को निश्चय ही एक युद्ध की स्थिति से मुक्ति मिलेगी लेकिन उनका देश एक चलायमान आधुनिक समाज है। इसके विपरीत फिलीस्तीन एक बार अपने पडोसी देश में वापसी कर उसे नष्ट करने का स्वप्न छोड देगा तो इससे उन्हें अपनी पिछडी राजनीति , अर्थव्यवस्था , समाज और संस्कृति को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा।
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And victory for the Palestinians, let there be no doubt about it, means just one thing: eliminating the State of Israel. Outside of Iran, these days, that is usually said not overtly and rudely, but with some artifice . “Right of return” is the catchword, not “throw the Jews into the sea.” “One-state solution” has replaced “destroy Israel.” But, however stated, the intent is the same, namely replacing the Jewish state with a Palestinian, Arab, Muslim-dominated polity. इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि फिलीस्तीनियों के लिये विजय का अर्थ इजरायल राज्य को नष्ट करना है. इरान से बाहर आजकल इसे स्पष्ट और कड़े शब्दों में न कहकर इसके लिये धूर्तता से दूसरे शब्दों प्रयोग किया जाता है. यहूदियों को समुद्र में फेंकने जैसे शब्दों के स्थान पर वापसी का अधिकार शब्द प्रयोग में आ रहा है. एक राज्य के समाधान का स्थान इजरायल के नाश ने ले लिया है. चाहे कुछ भी क्यों न बोला जाये इसका आशय यही है कि यहूदी राज्य को फिलीस्तीनी अरब- मुस्लिम राजनीति से स्थानान्तरित करना.
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But for all its achievements, the Jewish state lives under a curse that Pakistan and most other polities never face: the threat of elimination. Its remarkable progress over the decades has not liberated it from a multi-pronged peril that includes nearly every means imaginable: weapons of mass destruction, conventional military attack, terrorism, internal subversion, economic blockade, demographic assault, and ideological undermining . No other contemporary state faces such an array of threats; indeed, probably none in history ever has. परंतु अपनी उपलब्धियों के मध्य भी यहूदी राज्य एक ऐसे अभिशाप के साथ जी रहा है जिसका सामना पाकिस्तान और अन्य अधिकतर राजनिति को नहीं करना पडा है और वह है नष्ट होने का खतरा। इसकी दशकों की उपलब्धियों के बाद भी यह विनाश के उन खतरों से मुक्त नहीं हुआ है जो कि सभी प्रकार से कल्पना के दायरे में है। सामूहिक जनसंहार के हथियार, पारम्परिक सैन्य आक्रमण, भूननांकिकी आक्रमण और विचारधारागत ढंग से अवहेलना। वर्तमान राज्यों में से किसी ने भी इतने खतरों का सामना नहीं किया होगा और सम्भवतः इतिहास में भी किसी ने नहीं।
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Second, the Rubins trace the surprisingly variegated history of anti-Americanism, a play in five acts. In the eighteenth century, a widely credited “degeneration theory” argued for America's inherent inferiority. Animals and humans from Europe, it posited, dwindle in size and shrivel mentally in the New World's wastelands. The period 1830-80 witnessed a focus on the alleged failure of the American experiment. Democracy had produced a miserable polity, society, and culture, one on the verge of collapse. The United States threatened as a bad example that might be emulated. दूसरा रुबिन पांच अंकों के नाटक में समय- समय पर अमेरिका विरोध के इतिहास को पकड़ने में सफल रहे हैं . 11 वीं शताब्दी में एक व्यापक सिद्धांत खराब नस्ल का सिद्दांत चला जिसमें अमेरिका के प्रति हीन भावना अंतर्निहित थी .यूरोप के मानव और जानवरों को आगे कर कहा गया कि नई दुनिया के लोग इनके मुकाबले हीन हैं. 1830 से 1880 का समय अमेरिका के प्रयोग की असफलता के काल के रुप में चित्रित हुआ. लोकतंत्र ने एक घातक विनम्रता , समाज और संस्कृति का विकास कर लिया है जो ध्वस्त होने की कगार पर है ऐसा कहा गया. अमेरिका एक ऐसा बुरा उदाहरण था जिसे अपनाया नहीं जाना चाहिए .
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Freedom of expression . In an ironic turn of events, a lawyer living in Gaza, Na'im Salama, was arrested for slander by the PA when he wrote that Palestinians should adopt Israeli standards of democracy. For his audacity, he served jail time. An obsessive anti-Israel critic, Hanan Ashrawi, reluctantly acknowledges that the Jewish state has something to teach the nascent Palestinian polity: “freedom would have to be mentioned, although it has only been implemented in a selective way, for example, the freedom of speech.” A prominent psychiatrist and director of the Gaza Community Mental Health Program, Iyad as-Sarraj, confesses that “during the Israeli occupation, I was 100 times freer.” अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - कैसी विडंबना है कि गाजा में रहने वाले वकील नईम सलामा को फिलीस्तीनी अथॉरिटी ने इस लिए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने लिखा कि फिलीस्तीन को इजरायल का लोकतांत्रिक मानक अपनाना चाहिए . अपने जोखिम के लिए उन्होंने जेल यात्रा की .एक इजरायल विरोधी आलोचक हसान अशरावी ने कहा कि इजरायल को फिलीस्तीनी राजनीति को कुछ चीजें सिखानी चाहिए विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता .गाजा समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक और ख्यातिलब्ध मनोविज्ञानी इयाद अल सराज ने स्वीकार किया की इजरायली कब्जे के समय वह शत् प्रतिशत स्वतंत्र थे .
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Israeli prime minister Ehud Olmert endorsed the deal on the grounds that it “will bring an end to this painful episode,” a reference to retrieving the bodies of war dead and appeasing the hostages' families demand for closure. In themselves, both are honorable goals, but at what price? This distortion of priorities shows how a once-formidably strategic country has degenerated into a supremely sentimental country, a rudderless polity where self-absorbed egoism trumps raison d'être . Israelis, fed up with deterrence and appeasement alike, have lost their way. इजरायल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इस सौदे का समर्थन इस आधार पर किया कि इससे “ इस दुखद श्रृंखला का अंत हो जायेगा” उनका संकेत युद्ध में मारे गये लोगों के शरीर को प्राप्त करना और बंधक बने लोगों के परिवारों को संतुष्ट करने की ओर था। आपस में दोनों ही सम्मानजनक उद्देश्य थे परंतु किस कीमत पर? प्राथमिकताओं को इस प्रकार तोडने मरोडने से दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सशक्त रणनीतिक देश कहीं भावुक देश के रूप में पतनशील हो गया है , जहाँ कि सिद्धांतहीन राजनीति के चलते स्वतः पर थोपे गये अभिमान ने तर्क का स्थान ले लिया है। इजरायल के लोग शक्ति संतुलन और तुष्टीकरण दोनों से ही परेशान हो चुके हैं और अपना मार्ग भटक गये हैं।
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Bitter experience, however, invalidates this thesis. For one, Fatah has proven itself a determined enemy intent on eliminating the Jewish state. For another, Palestinians themselves repudiated Fatah in 2006 elections. It strains credulity that anyone could still think of Fatah as a “partner for peace.” Rather, Jerusalem should think creatively of other scenarios, perhaps my “ no-state solution ” bringing in the Jordanian and Egyptian governments. More dismaying even than Olmert's ineptitude is that the Israeli election a month from now pits three leaders of his same ilk. Two of them (Foreign Minister Tzipi Livni and Defense Minister Ehud Barak) currently serve as his main lieutenants, while two (Barak and Binyamin Netanyahu) failed badly in their prior prime ministerial stints. Looking beyond Olmert and his potential successors comes the worst news of all, namely that no one at the upper echelons of Israel's political life articulates the imperative for victory . For this reason, I see Israel as a lost polity, one full of talent, energy, and resolve but lacking direction. Palestinian fire on the Negev continued Saturday, [Feb. 28,] with terrorist groups making use of more advanced weaponry. Experts say the two Grad rockets that landed in Ashkelon Saturday morning were new and improved models, capable of greater destruction than those usually fired from Gaza. अंत में हमास के साथ युद्ध में ओलमर्ट सरकार के किस उद्देश्य को देखा जाये, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमास को कमजोर करना चाहती है ताकि फतह को सशक्त किया जा सके और महमूद अब्बास गाजा पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर सकें व इजरायल के साथ कूटनीति आरम्भ कर सकें। माइकलबी ओरेन व योसी क्लेन हलेवी ने इस विचार को अभी हाल के अपने लेख में पकडा है जिसका शीर्षक है, “ फिलीस्तीनी इजरायल की विजय चाहते हैं: यदि हमास अपने आतंक के साथ आगे बढता है तो शांति प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी”
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It's putting a Band-Aid on cancer. The plans on the table - Mitchell, Tenet, Abdullah - are superficial solutions to a deep problem. These proposals all assume that the great underlying issue of the Arab-Israeli conflict - Arab rejection of Israel's very existence - has been resolved, leaving only secondary issues like borders, Jerusalem, refugees, water, and arms. But if the Arab rejection of Israel was not self-evident during the glory years of the Oslo process, it has been ever since September, 2000, when Palestinians began the current round of violence. The issue today, as the issue throughout Israel's fifty-four years, concerns the existence of a sovereign Jewish state in the Middle East: The Palestinians seek to destroy this polity even as Israelis seek to win its acceptance. यह कैंसर पर बैंड एड लगाने जैसा है. मिचेल , टेनेट और अब्दुल्लाह की मेज पर जो समाधान हैं वे एक गम्भीर समस्या का कृत्रिम समाधान हैं। ये सभी प्रस्ताव इस बात के पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि अरब इजरायल संघर्ष का मूल अंतर्निहित मुद्दा अरब द्वारा इजरायल के अस्तित्व को ही नकार देना मानों हल हो गया है और अब दोयम दर्जे के मुद्दों जैसे सीमा, जेरूसलम, शरणार्थी , जल और अस्त्र का समाधान निकाला जाना चाहिये। परंतु यदि ओस्लो प्रक्रिया के स्वर्णिम काल में भी अरब द्वारा इजरायल की अस्वीकृति स्वतः स्पष्ट नहीं थी तो यह सितम्बर 2000 में फिलीस्तीनियों के नये हिंसा के चक्र से तो पूरी तरह स्पष्ट है। यह मुद्दा आज भी उतना ही ज्वलंत है जितना कि इजरायल में पिछले 54 वर्षों से प्रासंगिक है और वह है मध्य पूर्व में एक सार्वभौमिक यहूदी राज्य का अस्तित्व ।फिलीस्तीनी राजनीति को ही नष्ट कर देना चाहते हैं जबकि इजरायल स्वीकार्यता चाहते हैं।
