This finding of wisdom in only one part of the political spectrum and publishing only its views is deeply consequential: it betrays the concept of academic freedom, a concept that assumes no one outlook has a monopoly on truth, but that truth emerges from debate. To reinstate academic freedom requires a reassertion of principles, something most effectively done through the widespread adoption of the “Academic Bill of Rights,” David Horowitz's initiative that has already reached 130 American campuses and eight state legislatures. (See its text and some press coverage at http://www.studentsforacademicfreedom.org ) राजनीति के एक पक्ष को लेकर चलने वाला यह ज्ञान और केवल अपने दृष्टिकोण को प्रकाशित करना गम्भीर परिणामों वाला है. यह अकादमिक स्वतन्त्रता के साथ धोखा है और उस विचार के साथ भी धोखा है कि किसी एक विचार का सत्य पर एकाधिकार नहीं है वरन् यह सत्य वाद-विवाद से उभर कर आता है.
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The Mahabharata itself (1.1.61) distinguishes a core portion of 24,000 verses, the Bharata proper, as opposed to additional secondary material, while the Ashvalayana Grhyasutra (3.4.4) makes a similar distinction. At least three redactions of the text are commonly recognized: Jaya (Victory) with 8,800 verses attributed to Vyasa, Bharata with 24,000 verses as recited by Vaisampayana, and finally the Mahabharata as recited by Ugrasrava Sauti with over 100,000 verses.[8][9] However, some scholars such as John Brockington, argue that Jaya and Bharata refer to the same text, and ascribe the theory of Jaya with 8,800 verses to a misreading of a verse in Adiparvan (1.1.81).[10] The redaction of this large body of text was carried out after formal principles, emphasizing the numbers 18 and 12. अधिकतर भारतीय विद्वान जैसे बी ऐन अचर एन एस राजाराम के सदानन्द सुभाष काक ग्रह-नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे ३०६७ ईसा पूर्व और कुछ यूरोपीय विद्वान जैसे पी वी होले इसे १३ नवंबर ३१४३ ईसा पूर्व में आरम्भ हुआ मानते हैं।
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Even though made non-justiciable , the Directive Principles have thus far guided the Union arid State Legislatures in enacting social reform legislation , the courts have cited them in support of their interpretation of constitutional provisions and the Planning Commissions have accepted them as useful guidelines for determining their approach to national reconstruction and rejuvenation . हालांकि निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता , फिर भी इन तत्वों ने सामाजिक सुधार संबंधी कानून बनाने में संघ तथा राज्यों के विधानमंडलों का अब तक मार्गदर्शन किया है , न्यायालयों ने संविधान के उपबंधों के अपने निर्वचन के समर्थन में इन तत्वों को उद्धृत किया है , और योजना आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा कायाकल्प के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए इन्हें उपयोगी दिशानिर्देश के रूप में स्वीकार कर लिया है .
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This is a new development. Twenty years ago , liberal or conservative outlooks had little bearing on one's views of Israel or other Middle East issues. During the cold war, Middle Eastern problems stood largely outside the great debate of that era - policy toward the Soviet Union - so views of the Arab-Israeli conflict, Iraq, militant Islam, and other topics were formed in isolation from larger principles. Today, all that has changed. The Middle East has replaced the Soviet Union as the touchstone of politics and ideology. With increasing clarity, conservatives stand on one side of its issues and liberals on the other. यह एक नई बात है। आज से बीस वर्ष पूर्व उदारवादी या परम्परावादी दृष्टिकोण का मध्य पूर्व या इजरायल पर उसके दृष्टिकोण से कोई सम्बन्ध था। शीत युद्ध के समय उस काल की नीति अर्थात् सोवियत संघ के प्रति नीति से बाहर ही मध्य पूर्व की समस्या रहती थी। इसलिए अरब इजरायल विवाद, उग्रवादी इस्लाम तथा ऐसे अनेक विषय वृहत्तर सैद्धान्तिक प्रश्नो के परिधि से बाहर रहते थे।
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Inasmuch as the Directive Principles though declared to be fundamental as guiding principles for making and administering laws were not made enforceable in courts of law , they represented a subtle compromise between what the framers , as the leaders of the freedom struggle , looked upon as the ideal or the goal and what , as realists , they found to be immediately feasible . संविधान ( प्रथम संशोधन ) विधेयक , 1951 को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय , जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष की संभावना का उल्लेख किया और इस कठिनाई का वर्णन इस प्रकार किया : वास्तविक कठिनाई जो हमारे सामने आई है , वह यह है : संविधान में राज्य नीति के कुछ निदेशक तत्वों का निर्धारण किया गया है और लंबे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद उनके लिए हमारे बीच सहमति हुई है और उनमें उस रास्ते का निर्देश किया गया है जिस पर हमें चलना है .
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Beyond this basic point, I believe that negotiating with Iran on the basis of sound negotiating principles, and in the context of attacks on the Iranian Revolutionary Guard Corps, has a good chance of improving the situation we currently face. I negotiated with high level Iranians for five years, between 1985 and 1990, and I found them to be difficult but serious, and my negotiations succeeded in bringing about several sound agreements with which Iran complied. The venomous and threatening statements of some Iranian leaders should not prevent the US from testing Iran's willingness to respond to a sound diplomatic posture, and if we are successful in diminishing the stature of the IRGC as well as demonstrating that engagement with the US can be fruitful, the people with whom we will be dealing in Iran may well be different ones from those we currently face. सोयफर अपेक्षा करते हैं कि एक साथ सीधे सामना और बातचीत करने से तेहरान पर दबाव पडेगा और वह सामान्य रूप से अपने व्यवहार में ( विशेष रूप से आतंकवाद के विषय में) परिवर्तन कर देगा और सम्भवतः इससे वह अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगा परंतु साथ ही यदि सभी विकल्प असफल सिद्ध हों तो अपनी ओर से पहले आक्रमण को भी खुला रखा जाये।
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Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles. जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
