Under the scheme of our Constitution and its provision of universal adult franchise , the people exercise their sovereign power while casting their votes to elect representatives to the Union Parliament . हमारे संविधान की योजना और र्सावभौमिक वयस्क मताधिकार की इसकी व्यवस्था के अंतर्गत लोग संघीय संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने हेतु मतदान करते समय अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं .
42.
Unlike the United States and Australia , where sovereignty is divided between the Union or the Commonwealth and the States , each being sovereign in the sphere assigned to it by the Constitution . संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में संप्रभुता संघ1 अथवा कामनवेल्थ तथा राज्यों के बीच बंटी हुई है और प्रत्येक राज्य संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न् हैं .
43.
The Indian Independence Act , 1947 , declared the Constituent Assembly of India to be a fully sovereign body and on the midnight of 14-15 August 1947 , the Assembly assumed full powers of the governance of the country . भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम , 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित Zकिया गया और 14-15 अगस्त , 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं .
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The motion was adopted on 26 November 1949 and thus on that day , the people of India in the constituent assembly adopted , enacted and gave to themselves the constitution of the Sovereign Democratic Republic of India . प्रस्ताव 26 नवंबर , 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार , उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया , अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया .
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The goal, everyone needs firmly to keep in mind, is not the signing of more agreements but (short-term) the ending of terrorism and (long-term) the Palestinian acceptance of Israel as a sovereign Jewish state. Comment on this item सभी को लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि लक्ष्य और समझौते करना नहीं वरन् दीर्घगामी स्तर पर आतंकवाद समाप्त करना और इजरायल का सम्प्रभु यहूदी राज्य के रूप में फिलीस्तीनियों से स्वीकृति लेना है।
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Suits against Foreign States and Governments -LRB- Exemption on the basis of Sovereign Immunity -RRB- Civil Courts in India have jurisdiction on those persons who are residents of India and where the subject matter of the suit lies in the court . विदेशी राज्यों और सरकारों के विरुद्ध वाद ( संप्रभु उन्मुक्ति के आधार पर छूट ) सिविल न्यायालयों को उन व्यक्तियों पर जो भारत के निवासी हैं और उन वादों पर जिनका विषय न्यायालय के अधीन है , अधिकारिता है .
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But , since we have a written constitution and the powers and functions of every organ are defined and delimited by the Constitution , there is no question of any organ - not even Parliament - being sovereign . चूंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है तथा उसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तथा उसके कार्यों की परिभाषा की गई है तथा सीमा निर्धारित की गई है इसलिए किसी भी अंग के यहां तक कि संसद के भी प्रभुत्व संपन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है .
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As developed by Theodor Herzl (1860-1904) and other theoreticians, Zionism's call for a sovereign Jewish state fit the political context and mood of its time. If Chinese, Arabs, and Irish sought to establish a national state, why not Jews? थीयोडोर हर्ज (1860 - 1904 ) तथा अन्य सिद्धान्तवादियों द्वारा विकसित किया गया संम्प्रभुता सम्पन्न यहूदी राष्ट्र आज अब समय की माँग है और राजनैतिक रूप से उचित भी । अगर चीनी, अरब , आस्ट्रेलिया अपना राज्य भी बना तो यहूदी क्यों नहीं ।
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This implies that the country possesses in itself full sovereign authority to take any measures , adopt any policies , and form any relations with other countries as may seem best to its governing authority in the interests of the country and its people . इसका मतलब यह है कि मुल्क को ऐसी हर हालत की कार्रवाई करने , ऐसी नीति बनाने या दूसरे मुल्कों के साथ ऐसे संबंध बनाने का सर्वोच्च अधिकार खुद प्राप्त है , जो उसकी प्रशासन सत्ता को मुल्क और यहां के लोगों के हित में सबसे अच्छा जान पड़े .
50.
What now? Starting about 2007, a new focus has emerged, of winning acceptance of Israel as a sovereign Jewish state. Israel's former prime minister Ehud Olmert set the terms : “I do not intend to compromise in any way over the issue of the Jewish state. This will be a condition for our recognition of a Palestinian state.” 1980 के दशक के बाद एक नयी आशा जगी कि अब यदि फिलीस्तीन इजरायल को मान्यता दे दे तो यह संघर्ष समाप्त हो सकता है। 1993 में ओस्लो समझौते के नाम से जाना जाने वाला सिद्दान्त घोषणा भी इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका।
