Despite the measly Rs 500 the state Government grants him as pension for promoting the martial art , Selvam 's devotion is complete . सेल्वम को इस युद्धकल के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार से मात्र 500 रु.का अनुदान मिलता है.मगर उनकी आस्था कभी नहीं ड़िगी .
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“ It is as if a silent revolution is on , ” says Anu Garg of the state Government 's Social Welfare Department , who heads the mission . इस अभियान की अगुआ राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की अनु गर्ग कहती हैं , ' ' इसके जरिए एक मौन क्रांति आकार ले रही है . ' '
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Not only that , the state Government 's case against the sale of the company to Sterlite still awaits a decision in the Supreme Court . इतना ही नहीं , संयंत्र स्टरलेट के हाथों बेचने के खिलफ राज्य सरकार की ओर से दायर मामले का फैसल सुप्रीम कोर्ट में होना है .
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The fortress-like Indira Bhavan is almost a parallel centre of power , with a six-member staff which draws its salary from the state Government . किले की तरह दिखने वाल इंदिरा भवन समानांतर सत्ता केंद्र की तरह है.वहां के छह कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार देती है .
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The budget also attempts to tap alternative sources of funding , including the private sector , PSUs and state governments . बजट में निवेश के वैकल्पिक स्त्रोतों की तलश का भी प्रयास है.ये स्त्रोत होंगे निजी क्षेत्र , सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारें .
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Ii State Commissions : State Commissions are established by the state government -.with the prior approval of the central government in each state ; राज़्य आयोग : राज़्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्रत्येक राज़्य में एक राज़्य आयोग की स्थापना की जाती है ;
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So long as any of such loans remain outstanding , the State Government may not raise any further loans without consent of Government of India -LRB- article 293 -RRB- . जब तक ऐसा कोई उधार बकाया रहता है तब तक राज्य सरकार भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकती ( अनुच्छेद 293 ) .
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The power of analysis of the constitution section 368 - all the divisions will not be analysed by the MP's But they need the assistance of the state government also. 5 संविधान मे संशोधन की शक्ति अनु 368इन सभी अनुच्छेदो मे संसद अकेले संशोधन नही ला सकती है उसे राज्यो की सहमति भी चाहिए
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Commissioners are appointed by notifications in the Official Gazette by the state government for a particular area or areas . आयुक़्तों की न्Lयुक्ति किसी विशेष क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए राज़्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके की जाती है .
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Kirit Parikh of the Indira Gandhi Centre of Development Research advises the state Government to push Enron for more concessions . इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान केंद्र के किरीट पारिख राज्य सरकार को सलह देते हैं कि वह एनरॉन पर ज्यादा रियायतें देने के लिए दबाव ड़ाले .
