The pattern is striking: For over four centuries, from 1400 to 1830, Europeans expanded around the world, trading, ruling, and settling - but distinctly in places where Muslims were not, such as the Western Hemisphere, sub-Saharan Africa, East Asia, and Australia. In a clear pattern of avoidance, the imperial powers -Britain, France, Holland, and Russia especially - took control of far-away territories, while carefully avoiding their Muslim neighbors in North Africa, the Middle East, and Central Asia. यह परिपाटी अत्यन्त महत्वपूर्ण है-1400 से 1830 तक यूरोपवासियों ने व्यापार, शासन और बस कर समस्त विश्व में विस्तार किया परन्तु ये वही क्षेत्र रहे जहाँ मुसलमान नहीं था, जैसे विश्व के पश्चिमी भाग, उप सहारा अफ्रीका, पूर्वी एशिया और आस्ट्रेलिया. मुसलमानों से दूर रहने की स्पष्ट परिपाटी के तहत ब्रिटेन, फ्रांस, हालैण्ड और रूस जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों ने उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और केन्द्रीय एशिया के मुस्लिम पड़ोसियों से दूर रहते हुये सूदूर क्षेत्रों के राज्यक्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित किया.
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Heavy loss to the American financial system and leaving out 80 percent of the world like India and China from the Kyoto protocol. U. S. President George W. Bush has argued for the Kyoto Protocol that this is improper and ineffective. Bush has encouraged emissions trading, and different states within the United States of America and City administrations have started efforts to implement Kyoto protocol; one example for this is the Regional Greenhouse Gas Initiative. U.S.Climate Change Science Program is a coordinated program in which more than 20 American social agencies are partnering. अमेरिका अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान और ८० प्रतिशत दुनिया जैसे की चीन और भारत का संधि में से छोडा जाना अमेरिकी राष्ट्रपति (U.S. President)जॉर्ज डब्ल्यू को बुश (George W. Bush) का क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कहना है कहना है कि यह अनुचित है और अप्रभावी है बुश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभिन्न राज्य और नगर सरकारों ने क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ;इस का एक उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल (Regional Greenhouse Gas Initiative).अमेरिका विज्ञान जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (U.S. Climate Change Science Program) एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमे 20 से अधिक अमरीकी संघीय एजेंसियों की भागेदारी है
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These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं.
